-
कालोपाटी सम्बाददाता
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुल्ने छ ।
केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै एकमा पनि २० प्रतिशतमा पुगे दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको हो ।
अध्यादेश फिर्ताका लागि सत्ता गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब परेको थियो ।
