-
कालोपाटी सम्बाददाता
कैलाली । कैलाली र बझाङ जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा गरेका फैसला दिपायलको राजपुरस्थित उच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ ।
पीडित एक महिलाको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र राजु बोहरा प्रतिवादी भएको बहुविवाह र जबरर्जस्ती करणी मुद्दामा बझाङको जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै ती महिलालाई प्रलोभनमा पारी झुक्याइ जबरर्जस्ती करणीसमेत गरेको भन्ने आरोपको वस्तुनिष्ट प्रमाण नभएको र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार पनि नभएको भन्दै विसं २०७७ असार १५ गते प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । तर उच्च अदालतले सो फैसला उल्टाउँदै प्रतिवादी बोहरालाई १२ वर्ष कैद हुने ठहर गर्नाका साथै पीडितलाई रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसलासमेत गरेको छ ।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ ९३० ९घ० बमोजिम १२ वर्ष कैद र सोहीसंहिताको दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको हो ।
यस्तै अर्को एक बलात्कारको मुद्दामा कैलालीको जिल्ला अदालतले अभियोगीलाई एक वर्ष पाँच महिना कैद र रु पन्ध्र हजार जरिवानाका साथै रु २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने गरी गरेको फैसला पनि उक्त उच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ ।
सो मुद्दामा अभियोगीलाई बीस वर्ष कैद गर्नाका साथै निजबाट रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ । आफ्नै सौतेलो बाबुले सात वर्षकी नाबालिकालाई घरमा कोही नभएका बेला बारम्बार जबरर्जस्ती करणी र हाडनाता करणी गर्ने गरेको भन्ने जाहेरीमा जिल्ला अदालतले हाडनाता करणीमा जिकिर नपुग्ने भन्दै जबरर्जस्ती करणीतर्फ मात्रै मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २२५ ३ बमोजिम एक वर्ष पाँच महिना कैद गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
आइतबार उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कुँवर र न्यायाधीश थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९ ३ क बमोजिम बीस वर्ष कैद र रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको थियो । –रासस
