-
कालोपाटी सम्बाददाता
द्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा लामो प्रतिक्षा पश्चात् विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सञ्चालन अनुमतिका लागि कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा लुम्बिनीमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि विद्युतीय सवारी थन्किएका थिए ।
दातृ निकायबाट अनुदानमा प्राप्त अत्याधुनिक सुविधासहितका ती बस र ‘भ्यान’ प्रदेश सरकारले सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको बाटो नखोलिदिँदा समस्यामा परेका थिए । साढे दुई वर्षदेखि थन्किएका ती सवारी सञ्चालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै कानुनी बाटो खुला गरिदिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख ८ गतेको बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा लुम्बिनी विकास कोषका पाँच विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले अलपत्र यी बस सञ्चालनका लागि बाटो खुला भएको छ । यससम्बन्धी समाचार राससले गत फागुन २७ गते प्रकाशित गरेको थियो ।
एसियाली विकास बैंक (एडीवी) को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत रु १३ करोड लागतमा कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन् । यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा रु साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व नेपाल सरकारले बेहोरेको थियो । यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा रु १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ ।
संस्कृित, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आएका यी सवारी लामो समय खुला आकाशमुनि थन्किदा कतिपयका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्रीसमेत बिग्रेका छन् । लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित बौद्ध क्षेत्रका पर्यटकीय सुविधाका लागि भनेर ल्याइएका पाँच १९ सिट क्षमताका बस र १४ पाँच सिट क्षमताका भ्यान स्वचालित ढोका भएका र शारीरिकरुपमा अशक्तका लागि अपाङ्गमैत्री छन् ।
लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त राख्न २०७७ मङ्सिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको हो तर आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि थन्किएका थिए । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन ती साधन अनुदानमा आएका हुन् ।
कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले लामो समयदेखि अलपत्र विद्युतीय बस सञ्चालनको कानुनी बाटो खुलेको जानकारी दिए । “खुसी छु, यी बस तथा भ्यानहरुले न्याय पाउने भएका छन्”, उनले भने , “कोषाध्यक्ष भएर बसेको पहिलो बैठकदेखि विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि निरन्तर कुरा उठाउँदै आएकोमा आज बल्ल यसले आधिकारिक रुपमा पर्यटकको सेवामा गुड्न पाउने नम्बर प्लेटको अनुमति पाउन बाटो खुलेको छ ।”
उक्त निर्णयको कार्यन्वयनका लागि मातहत यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी रुपन्देहीलाई समेत निर्देशन गरिसकेको पत्र बुधबार कोषलाई प्राप्त भएको कोषका सदस्य सचिव शानुराजा शाक्यले जानकारी दिए ।
यसबाट लामो समयदेखि अल्झिएको सवारी नम्बर प्लेट परिवर्तनको कानुनी बाटो प्रदेश सरकारले फुकाइदिएको छ । अब छिट्टै नै पर्यटन सवारीमा दर्ता गरेर यी सवारी साधनलाई पर्यटन सेवाका रूपमा सञ्चालन गरिने सदस्य सचिव शाक्यले बताए । “अब बढीमा एक महिना लाग्छ त्यसपछि मुख्यतया बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित क्षेत्र तिलौराकोट, देवदह, रामग्रामसहित नेपाल भारत सीमा बेलहिया र बुटवल क्षेत्रसम्म सेवा सञ्चालन गर्ने छौँ”, उनले भने , “सञ्चालन नमूनाका विषयमा पनि कार्यविधि बनेको छ त्यसैको आधारमा छलफल गरेर तय गर्ने छौँ ।”
कोषले केही महिना यी सवारी साधनको परीक्षण सञ्चालन गरेर पनि अनुमति नपाउँदा नियमितता दिन पाएको थिएन । अब एउटा व्यवस्थित योजना बनाएर प्रस्तावित कार्यविधिलाई छलफल गरी नियमित सञ्चालनमा ल्याइने कोषाध्यक्ष भट्टराइले बताए ।एडिबीले दिएको रु २८ करोड बराबरको अनुदानको पनि अब व्यवस्थित सदुपयोग हुने उनले भने । “बस सञ्चालन हुने कुराले पर्यटकको सेवामा थप उत्साहसँगै रामग्राम, देवदह तथा तिलौराकोटबाट नियमित लुम्बिनी आउने तीर्थयात्रीलाई सहज हुनेछ”, उनले भने , “अव फेरी विद्युतीय सवारीबाट धम्मयात्राले निरन्तरता पाउने छ ।”
कोषले गत असोज १३ गतेबाट दसैँ, तिहार र छठपर्वमा यात्रुलाई सेवा दिने जनाउँदै परीक्षणका रुपमा पाँच बस निः शुल्क सञ्चालन गरिएको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चालक राखेर परीक्षणका रुपमा लुम्बिनीबाट कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र परिक्रमा, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भैरहवाको सिमानाका बेलहियासम्म, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बुद्ध मावलीस्थल देवदह र लुम्बिनीदेखि भैरहवाको बुद्धचोक हुँदै बुटवलको गोलपार्कसम्म पाँच बस परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएको थियो ।
