-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत पुस मसान्तसम्म रु ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख खर्च भएको हो ।
यो कूल विनियोजनको ३२.७५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसलाई चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८.८० प्रतिशत, १६.७० प्रतिशत र २६.०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरु नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन् । विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ४१ अर्ब ७ करोड ३६ लाखको बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु ४ अर्ब ६ करोड ४४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको नौ दशमलव ९० प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा यो मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ११.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु १७ करोड ९५ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च १२.३५ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु २ अर्ब ४ करोड ४१ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु २५ करोड २५ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
पूर्वाधार विकासका आयोजना बढी केन्द्रित हुने मन्त्रालयहरुकै बजेट खर्चको स्थिति दयनीय छ । सहरी विकास मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु ६ अर्ब ६२ करोड ४८ लाख अर्थात् मन्त्रालयका लागि वार्षिक विनियोजित रकमको १४.२६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ४६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख बराबर बजेट पाएको थियो । यो अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २२ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कूल रु ८ अर्ब १२ करोड ६१ लाखको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु १ अर्ब ८२ करोड ४७ लाख बराबर मात्रै खर्च गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च ३१.६४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रु २८ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले सुरुवाती छ महिना अवधिमा रु ९ अर्ब ३ करोड ८४ लाख खर्च भएको छ ।
यस्तै, कूल रु ७७ करोड ७३ लाख वार्षिक बजेट पाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु १३ करोड ९ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको १६.८४ प्रतिशत बराबर हो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले छ महिनामा २९.६९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु ५० अर्ब ५९ करोड ११ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु १५ अर्ब २ करोड २४ लाख खर्च गरेको छ । यही अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट खर्च १९ .४९ प्रतिशत छ । कूल रु १३ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख वार्षिक बजेट पाएको यो मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु २ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ४०.८१ प्रतिशत बराबर खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयले कुल रु १ खर्ब ९४ अर्ब ५९ करोड १० लाखको वार्षिक बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु ७९ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख बराबर खर्च गरेको छ ।
सुरुआती छ महिना अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको २७।७७ प्रतिशत बराबर छ । कूल रु ५ अर्ब ३२ करोड ३६ लाख बजेट पाएको यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु १ अर्ब ४७ करोड ८३ लाख बराबर खर्च गरेको हो । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट खर्च सबैभन्दा बढी देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल विनियोजित रकमको ८०.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल रु ७ अर्ब ११ करोड २० लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु ५ अर्ब ७१ करोड ३९ लाख बराबर खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो अवधिमा ३५.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु ७ अर्ब १४ करोड ६५ लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु २ अर्ब ५५ करोड ४३ लाख बराबर खर्च गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु १ खर्ब ३३ अर्ब ५५ करोड ३० लाख बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु २५ अर्ब ४ करोड ८९ लाख बराबर खर्च गरेको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट खर्च २७.८९ प्रतिशत छन् । कूल रु २ अर्ब २४ करोड ९ लाखको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु ६२ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयले ४६.६३ प्रतिशत खर्च खर्च गरेको छ । रु ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले यो अवधिसम्ममा रु २७ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख बराबर खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि कूल रु ५६ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु २८ अर्ब १२ करोड २८ लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ४९.६३ प्रतिशत बराबर हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले रु ८ अर्ब ७० करोड ६७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट पाएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु २ अर्ब १४ करोड ३८ लाख बराबर खर्च भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट खर्च १५.७२ प्रतिशत छ । छ महिना अवधिमा ९२ करोड ३५ लाख बराबर खर्च भएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ५ अर्ब ८७ लाख ६४ हजार बराबर बजेट पाएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि रु ४८ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु १० अर्ब ६२ करोड ३ लाख बराबर खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छ महिनामा ३.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रु ५ अर्ब ६० करोड २८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु १ अर्ब ९५ करोड ४२ लाख बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।
