-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितका समस्या सुन्न सहजीकरण डेस्क स्थापना गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरूका गुनासा तत्काल सम्बोधनका लागि सहजीकरण ‘डेस्क’ स्थापना गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिबीच गत फागुन २८ मा मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चार बुँदे सहमति भएको हो । सो सहमतिअनुसार डेस्क स्थापना गरी काम अघि बढाउन मन्त्रालयबाट निर्देशन गरिएको गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरूका गुनासा तत्काल सुनुवाइ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकी सोसम्बन्धी विषय हेर्ने सहजीकरण डेस्कसमेत स्थापना गर्न र डेस्कमा खटिने कर्मचारीको विवरण (नामथर, पद, इमेल, सम्पर्क नम्बर तथा अन्य सम्पर्कका माध्यमहरू) कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
साथै, मिटरब्याजसम्बन्धी पीडितहरूका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जिएमलाई मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको उनको भनाइ छ ।
