‘लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्रतिवद्धता अनुरूप प्राथमिकता दिएका छौँ’-प्रधानमन्त्री

• कालोपाटी सम्बाददाता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगानी भित्र्याउन प्रतिवद्धता अनुरूप कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । लगानी बोर्डको ५७औँ बैठकलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन् । उनले लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यो बैठक गरिरहेका छौँ, यो बेलामा हाम्रा संयन्त्रहरूले नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हाम्रो सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो-छरितो हुन आवश्यक छ । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरू परिणाममुखी हुनुपर्यो । सरकारी निकायहरूको काम परिणाममुखी छ भन्ने विषय लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्यो ।’ बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिनेगरी कार्य गरेर नपुग्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिँदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भने, ‘छोटो समयमा देशको आर्थिक वृद्धि तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माण गरेर जनतामा आशाको सञ्चार हुनेगरी परिणाम दिनुपर्छ । बोर्डबाट पास भैसकेपछि निर्णयहरू परिणाममुखी बनाउन सदस्यज्यूहरूको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ, यसका लागि अतिरिक्त पहलकदमी लिनुहुनेछ ।’ देशभित्र सार्वजनिक-निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशित गरेका छन् ।

‘सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना फरक प्रकृतिका हुन्छन् । परियोजना विकास सम्झौतामा सरकारले पनि विभिन्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने निर्णयहरू तथा कार्यान्वयनको पक्ष ढिलो भयो भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट देशलाई क्षति पुग्छ । त्यसैले यी विषयहरूमा अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्नुस् ।’ उनले सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनामा परिणाममा आधारित ढाँचामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारका अन्य निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत विशेषज्ञता प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।