-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट वक्तव्यमा राजस्वको दररेट कायम गर्दा पार्दर्शिता अपनाइने बताएका छन् । अर्थमन्त्रालय र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आइतबार राजस्व परामर्श तथा बजेट तयारीसम्बन्धी आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘विगतका वर्षमा बजेट वक्तव्यमार्फत करको दररेट बढाउँदा वा घटाउँदा विवादास्पद विषय बनेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा करको घटबढ हुनुको कारणसहित स्पष्टिकरण समेट्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा करका दर घटाउँदा वा बढाउँदा त्यो गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट ढङ्गले खुलाउने छौँ । राजस्वको दररेट घटाउनुको बाध्यतासहितको कारण खुलाउने छौँ । यसले विगतका समयमा जस्तै आएको विवादलाई निरुपण गर्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।’ अर्थमन्त्रीले कुनै व्यक्ति वा उद्योग विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी राजस्व वा करको दररेट परिवर्तन नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘यो वर्ष करका दररेटमा कुनै पनि विवाद नआउने गरी काम गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । हामीले प्रष्टैसँग हाम्रो सीमा निर्धारण गरेर सोही अनुसार काम गर्नेछौँ’, उनले भने ।
त्यस्तै, वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले ‘आर्थिक नगरी’ स्थापना गर्न माग गरेपछि अर्थमन्त्रीले पनि सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले वीरगञ्जलाई औद्योगिक नगरीको रुपमा अघि बढाउन सङ्घीय सरकारको समर्थन रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘भर्खरै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको छ । पोखराको स्थानीय तह र प्रदेशको अगुवाइमा भएको घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्वमं उपस्थित भएर पर्यटकीय नगरी घोषणा गरे’, अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गरियोस् भन्ने उद्योगी व्यवसायीको माग निकै सकारात्मक छ । यो घोषणा गर्नका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका र मधेश प्रदेशले प्रस्ताव गरेको खण्डमा सङ्घीय सरकारको समर्थन रहनेछ ।’ वीरगञ्ज औद्योगिक नगरीको साथसाथै आर्थिक राजधानीको सहर पनि भएको उनको दावी छ ।
‘वीरगञ्जले आर्थिक सहरको रुपमा पनि विशिष्टकृत योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ’, अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यस अर्थमा यो क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा पनि अघि बढाउन पहल गर्नेछौँ ।’ उनले सरकारले जनताको भावना र चाहानालाई समेटेर अघि बढ्ने जनाएका छन् ।
