-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुस्त, दुरुस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आज सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि शासकीय सुधारलाई समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले वन वातावरण संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रले विकासका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र विकासलाई अवरोध गर्ने गरी वनसम्बन्धी निकायले काम गर्न नहुने बताए । उनले अजरवैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यस्ता गलल प्रवृत्ति हुन नहुनेमा मन्त्री र सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को नतिजामा सुधारका लागि अनलाइन कक्षालगायतका विकल्पका योजना ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
