-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत कास्कीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका १३ जना महिला अध्यक्षलाई सम्मान गरेको छ । जिल्लास्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको आयोजना एवम् युएसएआईडि जलजङ्ग कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा आज आइतबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच महिला अध्यक्षलाई सम्मान गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य देवका पहारी त्रिपाठीले महिला अध्यक्षलाई सम्मान पत्रले सम्मान गर्दैै प्राप्त अधिकारको उपयोग गरी थप अधिकारका लागि सम्पूर्ण महिला सङ्गठित भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएकी छिन् । धार्मिक एवम् सांस्कृतिका आधारमा हुने हिंसाको अन्त्यका लागि प्रत्येक व्यक्ति तथा घरबाटै सुरुवात गर्नुपर्नेमा जोड दिंँदै उनले महिला नेतृत्व विकासमा सामुदायिक वनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने युक्तिलाई चरितार्थ गर्नका लागि सर्वसुलभ उपयोग नीति निर्माण गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्रिपाठीले स्वदेशी काठ वनमै कुहिएर खेर जाने र वार्षिकरुपमा खर्बौ मूल्य बराबरको विदेश काठ आयात हुने परिस्थितको अन्त्य हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख एवम् फेकोफनका केन्द्रीय सदस्य सरिता कुमालले झड्किलो दाइजो प्रथाले समाजमा दिनप्रदिन हिंसा बढाएको बताउँदै त्यसको अन्त्यका लागि सिङ्गो समाज सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
त्यस्तै, महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हरि बाँस्तोलाले घर र समाजमा हुने लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि शिक्षा र रोजगारीमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै वनलाई समृद्धिको आधार बनाइनुपर्ने बताएका छन् । वन महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले मुलुकका २२ हजार ४ सय १५ सामुदायिक वन समूहले वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासमा खेलेको भूमिकाको कारण आज नेपाल विश्वसामु सामूदायिक वनको देशका रुपमा परिचित भएको बताएका छन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा युएसएआइडी जलजङ्गल कार्यक्रमका सुनिल चौधरी, जिल्ला महासङ्घका सचिव पर्वती सुवेदी, महासङ्घ मादी गाउँपालिका अध्यक्ष सिर्जना पौडेललगायतले समाजको लैङ्गिक हिंसाको आवस्था र चुनौतीका बारेमा चर्चा गरेका छन् । ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता महिला र बालबालिकामा लागानीको एकेबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथै ‘म हिंसा गर्दिन र सहन्न’ भन्ने सामूहिक प्रतिबद्धताबाट सुरु भएको कार्यक्रममा वन महासङ्घका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय महासङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्य, विभिन्न समूहका अध्यक्ष एवम् सचिव र सहयोगी संस्थाका प्रतिनिधिसहित ७० जनाको सहभागिता थियो ।
