-
कालोपाटी सम्बाददाता
भक्तपुर । जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा जिल्लाका चारवटा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्पन्न गरेका आयोजनाका विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । जिससमा आज भएको आव २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा चारवटै नगरपालिकाको प्रस्तुतिपछि प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले स्थानीय तहले अरुको अस्तित्व स्वीकारे मात्रै सङ्घीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने बताए । नगरपालिकाले जिसस, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई नस्वीकार्ने हो भने सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताउँदै उनले भने, “स्थानीय तहले हामी अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्दैनौँ भन्न पाइँदैन, सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्नुस्, असहमति छन् भने राख्नुस् ।”
मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले विगतको जिल्ला विकास समिति र अहिलेको जिल्ला समन्वय समिति फरक रहेको भन्दै संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । स्थानीय तह स्थानीय सरकार भए पनि कर्मचारीको बलमा अहिले पनि स्थानीय सरकारलाई नस्वीकार्ने र पुरानै ढर्रामा लैजान खोज्दा अन्तरविरोध रहिरहेको भन्दै कर्मचारीलाई नयाँ संंविधान पढाउनुपर्ने बेला आएको टिप्पणी गरे। नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, “सङ्घीयताको मर्मविपरीत नगरपालिका जाँदैन तर संविधानले दिएको अधिकारविपरीत पुरानै परम्पराअनुसार मन्त्रालयदेखि कार्यालयसम्मका सचिवदेखि कर्मचारीसम्मले सही गरेर पत्र पठाएर यसो गर, उसो गर भन्छन्, स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्छन् भने स्थानीय सरकारले त्यसलाई हस् हजुर भनेर मान्न सकिँदैन ।”
जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले जिससलाई संविधानले नै समन्वायत्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताए । उनले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह एकअर्काको परिपूरक भएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसके सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताए । उनले पाँच वर्ष अगाडिको भक्तपुर र अहिलेको भक्तपुरको स्तर कति उकासियो, जनताको जीवनस्तर कति उकासियो, मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको भन्दै चारवटा नगरपालिका विकासमा एकै ठाउँ नउभिँदा आएको धेरै विकास गुमेको टिप्पणी पनि गरेका छन् । गोष्ठीमा भक्तपुर नगरपालिकाका, सूर्यविनायक नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका र मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले वार्षिक प्रगति पेश गरेका छन् । नगरपालिकापछि जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुले प्रस्तुति दिनेछन् ।-रासस
