सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुल्ने छ ।
केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै एकमा पनि २० प्रतिशतमा पुगे दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको हो ।
अध्यादेश फिर्ताका लागि सत्ता गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब परेको थियो ।
सुनचाँदी
विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी / फलफूल
AQI
मौसम
रेडियो लाइभ
बैंक ब्याजदर
युनिकोड टुल्स
सेयर मार्केट्स
सिनेमा बोर्ड
निर्वाचन पोर्टल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्