-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको हिंसा र दुव्र्यवहार महासन्धि १९० अनुमोदन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१९ मा जारी गरेको यो महासन्धि अहिले सम्म विश्वका नौ देशले अनुमोदन गरेका छन् । महिला, कानून र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सांसद विन्दा पाण्डेले नेपालमा हिंसा र दुव्र्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने एक दर्जन कानून भए पनि महासन्धि अनुमोदन गरेपछि छाता कानूनका रुपमा एकीकृत ढङ्गले विषयको सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
कार्यस्थलमा यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारसम्बन्धी ऐन २०७१ जारी भए पनि नियमावली र आचारसंहिता नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । लैङ्गिक हिंसाका लागि सङ्घीय सांसद भन्ने समूह बनाएर काम भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारले हालै लैङ्गिक दुव्र्यवहारसम्बन्धी फ्लेक्स सबै सार्वजनिक कार्यालयमा राख्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।
नीति निर्माणको सर्वोच्च निकाय संसद्भित्रै हिंसाविरुद्ध आचारसंहिता बनाउन आफूले प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर विषय राखेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मानव अधिकार हेर्नुहुने उपसचिव श्रद्धा रिजालले नेपाल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्दाको दायित्व अध्ययन गरेर अनुमोदन गर्ने विषयमा काम अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रलाई यो महासन्धिले समेट्ने भएकाले यसबाट नेपालमै बनेका एक दर्जन कानून कार्यान्वयनमा सहज हुने उहाँको भनाइ थियो ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महासन्धिले हिंसा र दुव्र्यवहार अन्त्य गर्ने ग्यारेण्टी गरेको उल्लेख गर्नुभयो । महासन्धिले घरेलु हिंसा पीडितलाई पनि न्याय पाउन सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो । विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि महासन्धि अनुमोदन गरिनुपर्नेमा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको जोड थियो । महासन्धि अनुमोदन गराउने माग गर्न यस विषयमा कार्यरत सङ्घ संस्थाले राष्ट्रिय गठबन्धन निर्माण गर्न लागेको मञ्चले जनाएको छ । –रासस
