एमाले सहितका सबै दलको सहमतिमा सरकारले संसदबाट एमसीसी पारित गराउने परियारको दावी

• कालोपाटी सम्बाददाता

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री जीवन परियारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) सहितका सबै दलको सहमतिमा सरकारले संसदबाट एमसीसी पारित गराउने दावीगरेका छन् ।

सहमहामन्त्री परियारले एमसीसीले नेपालमा दिने अनुदान सहायता समृद्धि र विकासका लागि भएकाले सरकारले सबै दलहरुको सहमतीमा सो प्रस्तावलाई संसदबाट पारित गराउने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको हो । नेपाल प्रेस युनियन, कास्कीले आईतबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले एमसीसीमा राष्ट्रका लागि अहित हुने कुनै पनि विषय भए त्यसलाई हटाउन आफ्नो पार्टी प्रतिवद्ध रहेको बताए । सहमहामन्त्री परियारले एमसीसीको बारेमा सत्तारुढ दलहरुलाई एकढिक्का बनाएर आफ्नो पार्टीले लैजाने बताए ।

उनले भने ‘एमसीसी नेपालमा झण्डै २० वर्ष अगाडिदेखि एमसीसीको बजेट नेपालमा आउन विभिन्न खालका सरकारहरुले काम गरेका छन । यो काम गर्ने सन्दर्भमा नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दल अछुतो छैन । त्यसैले गर्दाखेरी म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु–एमसीसीले नेपालमा जुन डोनेट गरेर आएको पैसा हो । त्यो पैसा नेपालको विकास र समृद्धिका लागि आएको पैसा हो । यो पैसाको सन्दर्भमा सरकारले जुन खालका सम्झौंताहरु गरेको छ । यदि त्यो सम्झौंतामा नेपालो अहित हुनेगरी कुनै किसिमको प्रावधान छन भने हटाउनु पर्छ । त्यसमा हाम्रो पार्टी नेपाली काँग्रेस अत्यन्त प्रतिवद्ध छ । काम गर्दाखेरी कमजोरी हुन सक्छन । यदि कमजोरी भएको छ भने ती शब्दावलीहरु, बूँँदाहरु हटाएर सबै दलहरुसँग परामर्श गरेर त्यसलाई संसदबाट पारित हुन सक्नेगरी छलफल गरेर नेपाली काँग्रेसले एमसीसीको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउँछ । जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा जोडिएको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरुले पनि सहमति जनाएर मात्रै एमसीसी पास हुन्छ । संसदमा पेश हुने कुरा ठूलो कुरा होइन । कुनै पनि विधेयक संसदमा पेश हुन सक्दछ । विधेयकहरु पेश भएपनि त्यहाँबाट सहमति नगरीकन पास हुँदैन, संसदमा । त्यसका लागि गठबन्धनमा रहेका सम्पूर्ण दलहरुलाई एक ढिक्का भएर त्यतिमात्र होइन् प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको समेत सहमती गराएर मात्रै एमसीसी पास हुन्छ । यो कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

सहमहामन्त्री परियारले आगामी निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुबीच आवश्यक्ताको आधारमा सहकार्य हुने पनि स्पष्ट पार्नु भए । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा भने सत्तारुढ दलहरुबीच सहकार्य गरेर निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था आफूले नदेखेको उनको टिप्पणी थियो ।