-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । सरकारले बुधबार भोली देखि देशभरका भन्सार कार्यालयहरुमा एकद्वार प्रणाली अनलाइन पूर्णरुपमा लागू गर्ने भएको छ ।
सरकारले विदेशबाट बस्तु आयात गर्दा भन्सारमा हुने सबै झनझट हटाएर भन्सारलाई क्यासलेस र पेपरलेस बनाउने उद्देश्यले सबै भन्सार कार्यालयहरुमा अनलाइन प्रणाली पूर्णरुपमा लागू गर्न लागेको भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले बताए । उनले ७० औं अन्तराष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताए । महानिर्देशक सापकोटाले भन्सार विभागले भन्सार नाकामा व्यापारलाई सहजिकरण गर्ने काम गरिरहेकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि पूर्णरुपमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्न लागेको बताए । भन्सारमा एकद्वार प्रणाली लागू भएसँगै भन्सारमा व्यवसायीहरुले भोग्दै आएका झनझट मुक्त हुने उनको भनाई छ । भन्सार विभागले व्यापारलाई सहजिकरण मात्रै नभएर निर्यातलाई प्रर्वद्धन समेत गर्दै आएको भन्दै उनले नीजि क्षेत्रको माग अनुसार निर्यात प्रर्वद्धन गर्नको लागि नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उनले व्यवसायीले भने जस्तो भन्सारमा आयात भएको बस्तुको मूल्याङ्कन हचुवाको भरमा नभएको बताए । भन्सारले राजश्व उठाउने मात्रै नभएर भन्सार सहजिकरणलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासीनीले भन्सार विभागले लागू गरेको अनलाइन प्रणाली भन्सार सुधारको कोषे ढुङगा सावित हुने बताए । उनले सरकारले भन्सारमा व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको विभिन्न झमेला कम गर्नकै लागि भन्सारमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको बताए । सरकार भन्सारमा व्यापारलाई सहजिकरण गर्ने काममा कुनै कमि नगर्ने पक्षमा रहेको मरासीनीले बताए । सचिव मरासीनीले अहिले बाहिर मिडियामा आए जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नभएको बताए । उनले राष्ट्र बंकमार्फत् एलसीमा सतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्नु सरकारको रहर नभएर बाध्यता भएको बताए । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने निकाय भएको भन्दै उनले अहिले एलसीमा सतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्नु नियमन मात्रै भएको बताए । मरासीनीले व्यापारलाई संधै स्वतन्त्र रुपमा पनि छाड्न नहुने बताए ।
यता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले भन्सारलाई डिजिटल कारोबारको साथै व्यापार सहजिकरण गर्नु पर्ने बताए । उनले भन्सारमा आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थित गर्नु पर्ने बताए । सरकारले नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा अब निर्यातलाई पर्वद्धन गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र उद्यमशिल बनाउने गरी काम गर्नु उनको भनाई छ । अध्यक्ष मल्लले सरकारले अझै पनि राजश्वको दायरा बढाउन नसकेको आरोप लगाए । उनले अहिले पनि अर्बौ कारोबार गर्ने घरजग्गा कारोबारलाई नागरिकता र प्यान नम्बरको आधारमा कारोबार गर्न दिएर करको दायरामा ल्याउन नसकेको बताए । अध्यक्ष मल्लले अब भन्सार नाकामा नेपाली बस्तुको निर्यात प्रर्वद्धन गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइन खडा गर्नु पर्ने माग राखे ।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भन्सारमा रहेको दरबन्दी घटाउनु पर्ने बताए । उनले भन्सार दरबन्दी जबसम्म घट्दैन् तबसम्म सतप्रतिशत भ्याट दिन नसकिने बताए । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक आयातको लागि एलसी खोल्नको लागि सतप्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्थाले तीन महिनापछि राजश्वमा प्रभाव पार्ने श्रेष्ठले बताए । उनले राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था व्यवसायी नभएर बैंकहरुलाई पोस्ने काममात्रै भएको आरोप लगाए । बैंकहरुले नाफा खाने भन्दा पनि व्यवसायीहरुलाई सहजिकरण गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । श्रेष्ठले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको एउटा निर्देशनले व्यापारी र राजश्व उठ्ने लक्ष्यमा पनि निदहराम हुने गरेको बताए । उनले यसरी अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई मनोपोली गर्न दिनु नहुने बताए । नीजि क्षेत्रले राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर कोरोना महामारीमा समेत सहज रुपमा दिएकाले राज्यले पनि नीजि क्षेत्रलाई राहत दिनु पर्ने बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्सार कार्यालयमा सरकारले अनलाइन प्रणाली सुरुवात गरे पनि बैंकिङ कारोबार डिजिटल नभएको स्मरण गराए ।
