-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा सरोकारवालाहरु समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरुको नाममा खुला स्मृति पत्र सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधिनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षा समेत राखे । नेता रावलले आजसम्म कुनैपनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गरे । उनले सो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरुका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान रहेको उल्लेख गरे । विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिवद्धता विपरित असमान सन्धि–सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनैतिक अनैतिकता ठहरिने उनको भनाई छ ।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको सर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानून मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै नेता रावलले अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो शर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने बताए । उनले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधिनता र हितसँग बाझिने सम्झौताका प्रावधानहरु संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताए ।
उनले संविधान र ऐनले पाँच वर्षमा स्थानीय र आवधिक निर्वाचन गर्ने भनेको भन्दै समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने बताए । कानून र संविधानको अपव्याख्या गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गराउनु नहुने उनले बताए । उनले सरकारलाई काम गर्न दिने तर संसद अवरुद्ध भयो भन्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए ।
