-
कालोपाटी सम्बाददाता
दाङ । नेपाल सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दाङमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सेवा दिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकलाई सुविधा लिनका लागि सरकारी अस्पताल तोकेको हुन्छ । तर सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा लिन सरकारी अस्पतालमा नगई अन्य निजी अस्पतालमा जाँदा यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ ।
सेवाग्राहीले बीमा गर्दा नै सरकारी अस्पताललाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । उनीहरू पहिलो पटक उपचार गर्न निजी अस्पतालमा गए भने उपचारमा सहुलियत पाउन सक्दैनन् । निजी अस्पतालले सरकारी अस्पतालमा जानू भनेर सिफारिस गरिदिन्छ । सेवाग्राहीले दौडधुपमै समय खर्चिनुपर्छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भने आम नागरिकको बुझाइमा समस्या भएकाले झन्झट बेहोरिरहेको जनाएको छ । “आम नागरिकको बुझाइमा फरक परेकाले झन्झट भएको हो । जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुगेको भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सेवाग्राही मारमा परेका हुन् ।
गत वर्ष माघ ३० गतेदेखि दाङमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको थियो । कार्यक्रम सुरु भएको १३ महिना पुग्दासम्म करिब २० हजार जनाले मात्रै बीमा गराएको उनले जानकारी दिए । दाङका सय वडामध्ये ९५ वटामा बीमा दर्ता सहयोगी कार्यकर्ताले काम गरिरहेका छन् । बाँकी पाँचवटा वडामा विभिन्न कारणले बीमा दर्ता सहयोगी कार्यकर्ता खाली छन् । स्वास्थ्य बीमाका लागि पाँचजनाको परिवारसम्मले रु तीन हजार ५०० प्रिमियम तिर्दा सरकारले रु एक लाखको बीमा गरिदिने कार्यक्रम छ । यस्तै ६ जनादेखि माथिको परिवार सदस्य भए प्रतिसदस्य रु ७०० जम्मा गर्दै जाने र रु दुई लाखको बीमा सरकारले गर्ने संयोजक वलीले जानकारी दिए । पैसाको अभावमा अझै पनि धेरै मानिस रोग लुकाउन बाध्य छन् । पैसाको अभावमा नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि नागरिकले यसको महत्व नबुझ्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले अति गरिब, पूर्ण अपाङ्गता, क्षयरोग तथा कुष्ठरोग, एचआइभी सङ्क्रमित र ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई रु एक लाखसम्मको निःशुल्क बीमा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वय्सेविकाको परिवारलाई योगदानको रकममा ५० प्रतिशत छुट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा हुने लापरबाहीका कारण स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या बढ्न नसकेको दाङका स्वास्थ्य बीमा गराउनेहरुको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमा गराएका सरकारी अस्पतालबाट वर्षमा रु एक लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
जिल्लामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, लमही अस्पताल, रक्षा चौर आँखा अस्पताल, श्रीगाउँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्यूजा र बङ्गलाचुली अस्पतालमा बीमा गरेबापतको उपचार सेवा केन्द्र तोकिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिरामी भएका व्यक्तिलाई एक हजार ३३ प्रकारका औषधि, सबै प्रयोगशाला र भेन्टिलेटरसम्मको उपचार निःशुल्क हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । –रासस
