-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसको पछाडि नेपालीको परनिर्भर जीवनशैलीले पनि काम गरेको छ । जुन सामान आयात नगरे पनि हुन्छ । ती आयात भइरहेका छन् । जुन अत्यावश्यक सामग्री पनि होइन, त्यस्ता सामग्री आयात गरेर हामी आफैँले विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटाइरहेका छौँ । न त खानाको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने, न त भोक नै मेटिने चुइगमदेखि बिस्कुटसम्म आयात गरेर जिभ्रोको स्वाद मेटिरहँदा त्यसले पार्ने प्रभाव भने विस्तार भएर गएको छ ।
भन्सार विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार हाम्रै गाउँघरमा पाइने, बास प्रयोग गरेर निर्माण गर्न सकिने दाँत कोट्याउने सिन्काको आयातमा समेत मोटो रकम विदेशिएको छ । देश भित्रै सामान्यरूपमा उत्पादन गर्न सकिने ‘टुथपिक’ आर्थात् दाँत कोट्याउने सिन्का आयात गरेर नेपालीले परनिर्भरताको चरम नमूना प्रस्तुत गरिरहेका छौँ । हाम्रा खेतबारीको डिलमा रहेको बाँस खेर गइरहेको छ तर, चीनबाट टुथपिक आयात गरेर आफूलाई शानका साथ प्रस्तुत गर्ने नेपाली प्रवृत्तिले परनिर्भरता बढाइरहेको छ । विभागको विवरणअनुसार चालु आवको ११ महिना मात्रै कूल ८४ हजार ३८७ किलोग्राम बराबरको टुथपिक आयात भएको छ । त्यसका लागि मात्रै रु दुई करोड ५३ लाख ५२ हजार बराबरको रकम विदेशिएको छ ।
सामान्य उद्योग स्थापना गर्न सकिए मात्रै पनि टुथपिकका लागि रकम विदेशिने थिएन । यसबारेमा न त सरकारी निकायले सोच्न भ्याएको छ, न त उद्योगी व्यवसायीले नै । परनिर्भर चरित्रका कारण आयात भइरहेका यस्ता सामग्री देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच उद्यमी तथा व्यवसायीले राख्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । विभागको विवरण अनुसार चिनबाट मात्रै दुई करोड ५१ लाख ६२ हजार मूल्य बराबरको टुथपिक भित्रिएको देखिन्छ । अन्य देशबाट पनि त्यस्तो सामग्री आयात भएको छ । योभन्दा परनिर्भर चरित्र अरु हुनै नसक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । ‘हरियो वन नेपालको धन’ हाम्रा लागि असाध्यै चर्चित छ । प्राय जसोः विद्यालय तहदेखि नै निबन्ध प्रतियोगितामा समेत यस विषयमा राम्रैसँग सिकाइन्छ ।
सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम पनि यसैमा केन्द्रीत छ । वनसम्पदाको महत्व र आवश्यकताका बारेमा मूलुकका सायदै कम मानिसलाई बुझाउनु पर्ला । पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि वनजङ्गलको महत्व त छ नै यसका साथै व्यावहारिक प्रयोगमा समेत वन सम्पदाको अत्याधिक योगदान रहेको छ । मानिसको जीवनयापनको एक अङ्ग हो वनसम्पदा । सुत्ने खाटदेखि बस्ने कुर्सिसम्मको स्वरुप काठ र काठजन्य वस्तुको प्रयोगबाटै हुनेगर्छ । दाँत कोट्याउन समेत काठबाट बनेको वस्तुको प्रयोग हुन्छ । यस्ता वस्तुको प्रयोगमा त नेपाली अगाडी छौँ, तर उत्पादनमा भने शुन्य जस्तै रहेको विभागको विवरणले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनाको आयातनिर्यात सम्बन्धि सार्वजनिक विवरणानुसार यस अवधिमा मुलुकमा दाँत कोट्याउने ‘टुथपिक’को आयातमा करोडौँ बाहिरिनुले हरियो बन नेपालको धन भन्ने नारालाई समेत गिज्याएको छ ।
मुलुकभित्रै सामान्य सीप तथा आर्थिक लगानीमा उत्पादन गर्न सकिने साधारण वस्तुका आयातमा करोडौँ रकम बाहिरिने गरेको उदाहरण मध्य लुगा अड्याउने साधन ह्याङ्गर पनि एक हो । हेर्दा सामान्य लागे पनि ह्याङ्गरको आयातमा लाखौँ रकम विदेशिने गरेको तथ्याङ्क छ । विभागका अनुसार चालु आवको एघार महिनामा रु ६२ लाख ९० हजार मूल्य बराबरका यस्ता ह्याङ्गर आयात भएको छ । यस्तै प्रकृतिको अर्को वस्तु हो सलाईको काँटी, जसको आयातमा मात्रै रु ७० लाख ८२ हजार बराबरको रकम बाहिरिएको छ । एकातर्फ वनलाई धनसँग मिलाएर नारा बनाइन्छ तर यसै वनजङ्गललाई सदुपयोग गर्न नसकेर अर्बौँ बराबरको रकम बाहिरिरहेको यथार्य हाम्रा सामु छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म करिब सात अर्ब ८१ करोडभन्दा बढिका काठ, बाँस तथा यसका सामग्री आयात भएको छ । यसरी मुलुकमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयातमा विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकम खर्च हुँदा मुलुककै शोधनान्तरमा नकारात्मक असर परेको छ । यस अवधिमा करिब रु ६७ करोड ७५ लाख बढि मूल्यका फर्निचर आयात भएका छन् । विभागको तथ्याङ्कअनुसार छिमेकी मूलुक चीन तथा भारतबाट यस्ता फर्निचरको आयात बढी मात्रामा भएको पाइएको छ । यस अवधिमा अर्बौँको प्लाई तथा ढोका तथा यसका कच्चा पदार्थ आयात भएको छ ।
पर्यावरणीय सन्तुलन तथा वातावरणको संरक्षणका साथै त्यसै कुहिएर खेर जाने तथा व्यवस्थित प्रयोगको सम्भावना रहेका वन उपजको व्यावसयिक प्रयोग गर्न सके यस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न समय नलाग्ने जानकारहरू बताउँछन् । जसका लागि सरकारले आवश्यकता अनुसारका नीतिगत व्यवस्थानै गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । सधै परनिर्भर बनेर बस्ने कि, देशभित्रैको काठको प्रयोग गरेर यस्ता सामग्रीको उत्पादन गर्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्यो भनेर सार्वजनिक स्थानमा वक्तव्य दिएकै भरमा कोही कसैले पनि छुट नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । –रासस
