-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौं । सरकारले सरकारी जग्गा एकैपटक ४० वर्षसम्म भाडामा लगाउन सकिने गरी नयाँ कार्यनीति ल्याएको छ । सरकारले एकैपटक ४० वर्षसम्म सरकारी जग्गा भाडामा लिन सकिने गरी कार्यनीति ल्याएको हो । यसअघि ३० वर्षसम्म मात्रै सरकारी जग्गा भाडामा लिन सकिने कानुनी व्यवस्था थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७१ सालको कार्यनीति खारेज गर्दै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग र लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ ल्याएको छ ।
नयाँ कार्यनीतिअनुसार व्यवसायिक संस्थालाई जग्गा भाडामा लगाउन सार्वजनिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने छ । त्यसअनुसार अल्पकालीन रुपमा ५ वर्ष, मध्यमकालीन रुपमा १५ वर्ष र दीर्घकालीन रुपमा ४० वर्षको लागि लिन सम्झौता हुने छ । ८ वर्षपछि आएको नयाँ कार्यनीतिमा पनि सरकारी जग्गा भाडा लिंदा तिर्नुपर्ने न्युनतम् शुल्क भने बढाइएको छैन । सरकारी जग्गा लिजमा लिन चाहानेले ५ हजार दस्तुरसहित सम्बन्धित क्षेत्रको भूमि अभिलेख व्यवस्थापन तथा मालपोत कार्यालयमा आवेदन दिनसक्नेछन् ।
सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख संयोजकत्वको सिफारिस समितिले लिजका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ । जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर उपयुक्त ठहर भएमा मालपोत कार्यालयले प्रमख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको छानविन समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । सो समितिले पनि आवश्यक अध्ययन गरेर भूमि व्यवस्थापन तथा मालपोत विभागमा सिफारिस पठाउने छ । विभागले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रायसहित प्रतिवेदन पठाउने र मन्त्रालयले लिजबारे निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने गरी कार्यनीति तोकिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले लिजमा दिन स्वीकृति दिएपछि शुल्क निर्धारण गरेर जग्गा भाडमा लगाउन सकिने छ । त्यसरी लिजमा लिएको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने र सब–लिजमा लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । भाडामा लिनेले वार्षिक रुपमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ । १५ र ४० वर्षका लागि सरकारी जग्गा लिजमा लिएकाहरुले ५र५ वर्षमा सम्झौता नवीकरण गराउनुपर्नेछ ।
