-
कालोपाटी सम्बाददाता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढनुपर्ने बताएका छन् ।
संहिता दिवस–२०८० का अवसरमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले मुलुकी संहितालगायत अन्य कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताए ।
“देशमा सुशासन कायम गर्न कानूनको कार्यान्वयन जरुरी छ, कानूनको कार्यान्वयन सुशासनबाटै सम्भव छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने , “संहितालगायत सबै कानून कार्यान्वयन गरेर मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।”
उनले कतिपय कानून समयानुकूल संशोधन गर्दै जानुपर्ने भएकाले संशोधन पनि गर्दै जाने र कार्यान्वयनको पाटोमा पनि सबैले मिलेर छलफल गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले कानूनका बारेमा आम समाजमा चेतना जगाउनका लागि समेत सबैलाई आह्वान गरे ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मुलुकी संहिता कार्यान्वयन गर्नका लागि न्यायालयले अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताए । “सर्वोच्च अदालतबाट संहितालगायतका कानूनको सुधार गर्नका लागि समिति नै बनाएर अध्ययन भइरहेको छ”, उनले भने , “संहिताहरूले अपेक्षा गरेअनुरूप नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन, त्यो गर्न जरुरी छ ।”
कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानूनको कार्यान्वयन र प्रयोगमा एकरूपता ल्याउनका लागि आवश्यक बजेटको कमी भएको बताए । साथै, अदालतलाई जिम्मेवारी धेरै दिए पनि त्यो अनुरूप स्रोत साधन नहुँदा सोचेअनुरूप काम गर्न कठिनाइसमेत भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पुगेको अवस्थामा यसको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा समाजको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर मुलुकी संहिताको कार्यान्वयन र संशोधनका लागि आवश्यक सुझावका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताए ।
महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले संहितामा दण्डको धेरै सुधारात्मक व्यवस्था गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सजायमा छुट दिने, खुल्ला कारागारको व्यवस्था भए पनि तर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
“कारागार सुधार गर्न जरुरी छ, नाबालिग उमेरको बलात्कारका मुद्दामा र लागु औषधका मुद्दामा जेलमा छन्, भर्खरका बालबालिका छन्”,उनले भने , “ऐन संशोधन गर्न जरुरी छ, न्यायको अनुभति जगाउनुपर्छ ।” उनले मुलुकी संहिता कार्यान्वयन गर्नका लागि एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर अघि बढनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानून अपवादमूलक नभई सबैलाई लाभ र समान वितरण गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए । संहिता निर्माण कार्यदलको संयोजकसमेत रहनुभएका उहाँले कानूनको व्यावसायिकतापूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विसं १९१० मा मुलुकी ऐन जारी भएको थियो । त्यो ऐनको परिमार्जन २०६४ मा जारी भई २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागु भएको हो । आज उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पुगेको छ तर ऐनका कतिपय प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसेको र कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कानूनका जानकार बताउँछन् ।
