काठमाडौँ । उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि जाँचबुझ गर्न अस्वीकार गरेका छन्। उनले आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै जाँचबुझ आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेका हुन्।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका एक सचिवले आयोगमा राखिएको बारे जानकारी दिएको र आफूले त्यही दिन असमर्थता जनाइसकेको उनले बताए। आयोगमा आफ्नो नाम चयन गर्नुअघि नै सहमति लिएको भए सरकारको निर्णय परिपक्व हुन सक्दथ्यो भनेर सुझाव पनि सरकारलाई दिएको उनको भनाइ छ।
विद्युत बक्यौता विवादमा सरकार र कुलमानबीचको दूरी बढ्दै गएर न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनसम्म पुगेको हो।