काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउपछिको प्रदर्शनका क्रममा भएका विषयप्रति परेको अवहेलनाको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतको अनुमतिमा म्याद थप भइसकेको व्यक्तिलाई रिहा गराउन दबाबस्वरुप सडक आन्दोलन गरेकोमा प्रश्न उठाइ अवहेलनाको कारबाही हुनुपर्ने भनी अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उनीहरूसँग ‘लिखित जवाफ माग्ने’ आदेश गरेको हो ।
‘अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको’ आरोपसहित उनले निवेदनमा कानुनी प्रक्रिया र फौजदारी न्याय प्रणालीमा अवरुद्ध पार्न खोज्ने रास्वपाका पदाधिकारीहरूलाई अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सुनचाँदी
विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी / फलफूल
AQI
मौसम
रेडियो लाइभ
बैंक ब्याजदर
युनिकोड टुल्स
सेयर मार्केट्स
सिनेमा बोर्ड
निर्वाचन पोर्टल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्