मेडिकल काउन्सिलले डा. यशोदा रिजाललाई गर्‍यो निलम्बन

काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक डा. यशोदा रिजाललाई निलम्बन गरेको छ।

काउन्सिल स्रोतका अनुसार बिहीबार बसेको काउन्सिलको पूर्ण बैठकले डा. रिजाललाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। जिल्ला अदालतले यसअघि नै दोषी ठहर गरिसकेको विषयमा लामो छलफलपछि निलम्बनको निर्णय गरिएको काउन्सिल स्रोतले जनाएको छ।

‘जिल्ला अदालतले उहाँलाई दोषी ठहर गरिसकेको रहेछ। लामो छलफलपछि निलम्बन गरिएको हो,’ काउन्सिल स्रोतले जनाएको छ। तर निलम्बनको अवधि भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतिस देवले निर्णयको औपचारिक माइन्युटिङ नभएकाले तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए। ‘निर्णयको माइन्युटिङ बाँकी छ। काउन्सिलले ७२ घण्टापछि निर्णय सार्वजनिक गर्नेछ,’ उनले भने।

यो प्रकरण जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दासँग जोडिएको छ। २०७३ फागुनमा पीडित महिला र दिवाकर रिजालबीच अंश मुद्दाका क्रममा चिनजान भएको थियो। सोही सम्बन्धको दुरुपयोग गर्दै दिवाकर रिजालले २०७९ जेठ ४ गते जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर अदालतले गरेको छ।

उक्त मुद्दामा करणी भएको भनिएको समयमा दिवाकर रिजाल नुवाकोटको खरानीटार अस्पतालमा उपचाररत रहेको दाबी गर्दै अदालतमा चिकित्सकीय कागजात पेस गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सो चिकित्सकीय विवरण डा. यशोदा रिजालले तयार पारेको पाइएको थियो। ती विवरणअनुसार उच्च रक्तचापका कारण दिवाकर एक रात खरानीटार अस्पतालमा भर्ना भएको उल्लेख गरिएको थियो।

उक्त अस्पतालको प्रमुख जिम्मेवारीमा डा. यशोदा रिजाल थिइन्। दिवाकर रिजाल उनका पिता हुन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले २०८२ असार २३ गते फैसला गर्दै डा. यशोदा रिजाललाई अदालतलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले झुटा चिकित्सकीय प्रमाण तयार गरेको ठहर गर्दै एक महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। सोही फैसलामा दिवाकर रिजाललाई सात वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।

फैसलापछि २०८२ साउन ६ गते पीडित महिलाले अदालतको निर्णयसहित डा. रिजालको लाइसेन्स खारेजको माग गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा निवेदन दिएकी थिइन्। तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा डा. रिजालले मेडिकल काउन्सिलबाट ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिएर अमेरिका गएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावलीअनुसार झुटा चिकित्सकीय प्रमाणपत्र दिने, झुटा साक्षी वा वक्तव्य दिने कार्य गम्भीर आचारसंहिता उल्लंघन मानिन्छ। यस्ता कार्यमा संलग्न चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ। साथै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा सिधै लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने प्रावधान पनि नियमावलीमा उल्लेख छ।

यद्यपि काउन्सिलले लाइसेन्स खारेज नगरी हालका लागि डा. रिजाललाई निलम्बन मात्र गरेको छ। ‘काउन्सिल नियामक निकाय भएकाले सोचविचार गरेर निर्णय लिनुपर्छ। निलम्बन पनि ठूलो कारबाही हो,’ काउन्सिल स्रोतले जनाएको छ।