आर्थिक नियम उल्लङ्घन गर्दै पहिलो त्रैमासमै करोडौँको रकमान्तर

काठमाडौँ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नहुँदासम्म बजेट रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै सरकारले झन्डै २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालयहरूले १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन्। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको विविध शीर्षकबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न मन्त्रालयहरूमा सारिएको छ। गृह, उद्योग, भूमि व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चार मन्त्रालयले नियमावलीविपरीत रकमान्तर गरेको देखिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले भने अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण रकमान्तर गर्नुपरेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म आइपुग्दा कुल रकमान्तरको रकम झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

यस विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएको छ। पहिलो त्रैमासिक, वर्षान्त, शून्य बजेट भएका कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट समेत रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिरहेकाले वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको महालेखाको ठहर छ।

वित्तीय नियमको उल्लङ्घन गर्दै बारम्बार रकमान्तर हुने गरेको अवस्थाले बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।