खोला किनारमा २० मिटर मापदण्ड पुनरावलोकन रिटमा मिसिल कागज झिकाउने आदेश

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौ उपत्यकामा खोलाको किनारमा २० मिटर खाली ठाउँ छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने निर्णयको पुनरावलोकन रिटमा मिसिल कागज झिक्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले आज आदेश जारी गरेको हो।

यसअघि २०८० साल पुस २० गते सर्वोच्च अदालतले बागमती, विष्णुमती र अन्य नदी किनारमा २० मिटर खाली राख्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै तत्कालीन कानून सचिव फडिन्द्र गौतममार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दायर गरेको थियो।

सरकारको तर्क अनुसार काठमाण्डौ उपत्यकामा खोलाको किनारमा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्दा पूर्वनिर्धारित संरचना, सडक र निजी जग्गासँगको मेलमिलापमा समस्या आउनेछ। यसका कारण निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता सिर्जना भएको बताइएको छ।

साथै, गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिले पनि यो मुद्दालाई अग्राधिकारका साथ छिटो निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्दै लामो समयदेखि निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको थियो। स्थानीयवासीले समेत सर्वोच्चको पहिला निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए।

यसअघि २०६५ सालमा सरकारले बागमती, विष्णुमती, मनोहरा नदीमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नक्खुमा १२ मिटर र अन्य खोलामा ४–१० मिटरसम्म मापदण्ड तोकेको थियो। तर नयाँ फैसला अनुसार थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माणमा निषेध भएपछि स्थानीयवासी र सरोकारवालाबीच विवाद बढेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारलाई आदेश पालनका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देश दिएको छ भने स्थानीयवासी र सरोकारवालाले यसलाई चासोपूर्वक नियालिरहेका छन्। यस कदमले नदी किनारको संरक्षण र निर्माण मापदण्डको कार्यान्वयनबीच सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।