नदी किनारको २० मिटर मापदण्ड सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती नदी तथा यसका सहायक नदीहरूका हकमा यसअघि तोकिएको मापदण्डबाहेक थप दायाँ–बायाँ २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था बदर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले २०८० साल पुस ३ गते संयुक्त इजलासबाट आएको फैसला उल्ट्याउँदै उक्त व्यवस्था कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गरेको हो । अदालतको यो फैसलासँगै अब काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा अनिवार्य रूपमा छाड्न नपर्ने भएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “उल्लिखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन तथा अन्य संरचना निर्माण भइसकेको अवस्थामा, नदी तथा खोलाको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नुपर्ने हदसम्म मात्र व्यवस्था उपयुक्त देखिन्छ । त्यस बाहेक थप २० मिटर छाड्नुपर्ने निर्णय कानुन र न्यायको रोहमा मिल्दैन।”

यस फैसलाले नदी किनार आसपास पहिले नै निर्माण भइसकेका संरचना तथा नक्सा पास प्रक्रियामा देखिएको अन्योल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, भविष्यमा नदी संरक्षण र विकासका लागि आवश्यक जग्गा भने कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ ।