रवि विरुद्ध लगाइएका अभियोग हटाउने निर्णय विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग हटाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइका लागि बिहीबार पेसी तोकेको छ। यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए। रिट निवेदकले उक्त निर्णयलाई कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग भन्दै रद्द गर्न माग गरेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिएर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने र मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने खतरा रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ।