२०३३ को मिलापत्र बदर भएपनि छायाँदेवीको जग्गा किन सार्वजनिक हुँदैन् ?

काठमाडौँ । ठमेलस्थित छायाँदेवी कम्प्लेक्सको जग्गा विवादलाई लिएर विभिन्न अभियन्ताका नाममा केही व्यक्तिहरूले यथार्थलाई तोडमोड गर्दै भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य बहस विशेष गरी विक्रम संवत २०३३ साल पौष २३ गते सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय र प्रकाश बहादुर केसीको संयुक्त इजलासको रोहबरमा भएको मिलापत्रमा केन्द्रित देखिन्छ।

उक्त मिलापत्रले अनियमित रुपमा केयुर शमशेर जबरालाई ‘मोही’ स्थापित गरी भोग चलनको अधिकार दिएको आरोप लगाउने प्रयास भइरहेको छ। २०३३ भन्दा अगाडी भएका ऐतिहासिक सत्य, तथ्य र रेकर्डलाई नजरअन्दान गर्दै २०३३ को मिलापत्रलाई मात्र विवाद उत्पन्न गराउने प्रयास गरिएको छ ।

जबकी त्यसअघि भएका अदालती रेकर्ड, पुराना कागजात र ऐतिहासिक तथ्य, जग्गाधनीको आधिकारिकता र जग्गाको गुठी लगतलाई वेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक बहसहरूमा २०३३ सालको मिलापत्रमार्फत कुनै निरपेक्ष व्यक्तिलाई अचानक मोही बनाइएको जस्तो गरी व्याख्या गर्ने गरिए पनि अदालती रेकर्डले यो कुरालाई गलत साबित गरिदिएको छ। उक्त मिलापत्र अनुसार केयुर शमशेर मोही भई जग्गा हकभोग गर्ने स्पष्ट देखिन्छ। उनका बुबा केशर शम्शेर कुनै हचुवाको भरमा नभई धेरै अघिदेखि नै सो जग्गाको भोगाधिकार र स्वामित्वमा थिए।

जग्गाको मूल स्रोत वि.सं. १९६७ माघ १६ को ‘तोक सदर’ नै हो, जसअनुसार उक्त जग्गाको दर्तावाला धनी र मोही दुवै केशर शमशेर राणा नै रहेको देखिन्छ। २०३३ को मिलापत्रले उनलाई कुनै नयाँ अधिकार दिएको होइन, बरु १९६७ देखि नै अनवरत रुपमा कायम रहेको मोही हकलाई यथावत् राख्दै खाली जग्गाधनीको हक मात्र छाडेको हो।

यस जग्गाको ऐतिहासिक निरन्तरता र केशर शमशेरको मोही हकलाई धेरै सरकारी प्रमाणहरूले पुष्टि गर्छन्। वि.सं. २०२२ सालमा तत्कालीन भगवान बहाल गुठीका गुठियारहरूले श्री ५ को जुनाफमा जाहेरी दर्ता गरी हुकुम प्रमाङ्गी आदेश पाउँदा र सोही आदेश अनुसार यो जग्गा गुठी संस्थानमा दर्ता हुँदा पनि मोही र दर्तावाला धनीका रूपमा केशर शमशेरकै नाम उल्लेख थियो।

२०२३ को माघ महिनामा गुठीका १० थकालीको नामबाट गुठी संस्थानमा पेस गरिएको पत्रबाट केशर शमशेरले तिरो बापत सलिना १२५ रुपियाँ गुठी तहबिलमा बुझाएको कुरा समेत स्पष्ट हुन्छ।
त्यस्तै, वि.सं. २०२७ सालमा सिंह सार्थ बाहु भगवान बहाल गुठीले जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरिपाऊँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हालेको निवेदनमा समेत १९६७ को तोक सदर बमोजिम दर्तावाला र मोही केशर शमशेर नै रहेको स्वीकार गरिएको छ।

यसका साथै, जग्गाको गुठी लगतमा समेत केशर शमशेर कै नाम कायम रहेको प्रष्ट पारिएको छ। वि.सं. २०२८ श्रावण ३० मा गुठी संस्थान आफैँले अदालतमा बुझाएको आधिकारिक पत्रमा पनि उक्त जग्गाको दर्तावाला र मोही स्वयं केशर शमशेर नै रहेको प्रस्ट पारिएको थियो।
२०३३ को मिलापत्रको ब्यहोरालाई बलियो गरी पुष्टि गर्ने अर्को अकाट्य प्रमाण भनेको कुत बुझिलिएको विवरण हो, जसअनुसार वि.सं. २०२५ सालसम्म केयुर शमशेरले भगवान बहाल गुठी तहबीलमा प्रतिवर्ष १२५ रुपैयाँका दरले नियमित रूपमा कुत बुझाउँदै आउनुभएको प्रष्ट उल्लेख छ। यसरी प्रमाणित रूपमा कुत बुझाउँदै आएको हुनाले केयुर शमशेरलाई यो जग्गाको मोही होइनन् भन्न मिल्ने कुनै कानुनी वा व्यावहारिक आधार देखिँदैन।

यसका साथै वि.सं. २०३० वैशाख २५ गते जिल्ला अदालत र वि.सं. २०३१ अश्विन २५ को क्षेत्रीय अदालतको फैसलाले दर्तावाला र मोही केयुर शमशेर रहेको पुष्टि गरिसकेका थिए। अचम्मको कुरा त के छ भने, २०३१ सालको क्षेत्रीय अदालतको फैसलाबिरुद्ध कुनै पनि उजुरी वा मुद्दा समेत परेको देखिँदैन।

अहिले सार्वजनिक रूपमा भएका हल्ला र नकारात्मक भाष्यलाई नै आधार मानेर छायाँदेवी कम्प्लेक्सको जग्गालाई सार्वजनिक बनाउनका लागि पनि २ समस्या देखिन्छन् ।
पहिलो, वि.स. १९६७ को तोक आदेशलाई बदर गर्न सक्ने कुनै कानुन स्थापित भएको छैन् भने कुन कानुनलाई टेकेर यो बदर गर्ने ?

दोश्रो, आजसम्मको न्यायिक इतिहासमा श्री ३ को तोक आदेशलाई बदर गरेको वा भएको कुनै नजिर पनि छैन् ।
राणाकालमा तोक सदर कानुनसरह लागू हुने भएकाले यसले जग्गामा केशर शमशेरको कानुनी हक र भोगाधिकार स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको छ। विभिन्न किम्बदन्तीहरूका आधारमा उक्त स्थानमा पोखरी रहेको दाबी गर्दै पुनः पोखरी नै बनाउनुपर्ने जिकिर पनि गर्ने गरिएको छ, जुन व्यावहारिक र कानुनी रूपमा कति पनि तर्कसंगत देखिँदैन।

यो जग्गा सार्बजनिक पोखरीको हैन् भन्ने ३ तथ्यगत आधारहरु देखिन्छन् ।
पहिलो, यदि त्यहाँ पहिले कुनै ऐतिहासिक वा सार्वजनिक पोखरी हुन्थ्यो भने प्राचीन समयमा त्यहाँ पुग्नका लागि सार्वजनिक बाटो हुनुपर्ने थियो, तर त्यहाँ पहिले कुनै सार्वजनिक बाटो नै थिएन। अहिले कम्प्लेक्स छिर्ने जुन बाटो छ, त्यो व्यापारिक प्रयोजनका लागि वरिपरिका जग्गाधनीहरूसँग खरिद गरेर व्यवसायीहरू आफैँले निर्माण गरेका हुन्, जसले यो स्थान पहिले पूर्ण रूपमा निजी हाताभित्रको बन्द जग्गा थियो भन्ने प्रमाणित गर्छ।

दोश्रो, १९६७ सालमा तोक आदेश पश्चात निरन्तर रुपमा एक व्यक्तिले हक भोग गर्दै आएको र कम्पाउण्डवाल गरेर आफ्नो निजी स्वामित्वमा राखेको जग्गा कसरी सार्बजनिक हुन्छ ?
तेश्रो, सरकारी नापीको वैज्ञानिक र कानुनी वर्गीकरण (अब्बल, दोयम, सिम, चाहार) अनुसार पनि छायाँदेवी कम्प्लेक्सको जग्गा कुनै सार्वजनिक पोखरी वा जलाशय नभएर ‘सिम’ अर्थात् कम उब्जाउ हुने खेतीयोग्य जग्गाको सूचीमा दर्ता भएको देखिन्छ। नापीको वर्गीकरणमा जग्गाको किसिम ‘ग’ (सिम प्रकृतिको) लेखिएबाट सोही बमोजिम सिम दर अन्तर्गत राजश्व लाग्छ। जानकारहरूका अनुसार यदि जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक हुन्थ्यो भने राजश्व लाग्ने थिएन।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा निष्पक्ष, निडर र अत्यन्तै अनुभवी मानिएका तथा २०४७ सालको संविधान निर्माणमा समेत नेतृत्व गरेका तत्कालीन न्यायाधीश उपाध्याय र न्यायाधीश केसीले कुनै मिलोमतो वा दबाबमा मिलापत्र गराएका होलान् भनी आशंका गर्नु आफैँमा हचुवा र आधारहीन दाबी देखिन्छ।

वर्तमान समयमा निवेदनकर्ताहरूले २०३३ को मिलापत्र खारेजीको माग गरिरहेका छन्। तर, यदि कानुनी रूपमा सो मिलापत्र खारेज नै भयो भने पनि जग्गाको मूल स्रोत अर्थात् १९६७ को तोक सदर र त्यसपछि २०३० सालको जिल्ला अदालत र २०३१ को क्षेत्रीय अदालतका आदेशहरु यथावत रहने हुनाले जग्गाको स्वामित्व केशर शमशेरको दर्तावाला र मोही हक मार्फत पुन केयुर शम्शेरकै भोगाधिकारमा फर्कने देखिन्छ।

त्यसैले छायाँदेवी कम्प्लेक्सको उक्त विवाद केही अभियान्ताहरुले अनावश्यक बखेडा निकाल्न मात्र खोजिएको हुँदा जग्गाको स्वामित्वका बिषयमा पुरानो कानुनी, ऐतिहासिक निरन्तरतालाई हेर्दा कुनै विवाद र भ्रम नभएको प्रष्ट हुन्छ ।