-
कालोपाटी सम्बाददाता
रुपन्देही । कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सुधार गर्न ०७५ भदौ ५ गते भैरहवामा बाल सुधारगृह स्थापना भयो । संघीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा सिद्धार्थनगर–७ गार्गी पथमा स्थापना भएको बालगृह ६० क्षमताको छ तर क्षमताभन्दा बढी १०२ बालक सो गृहमा छन् । साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको तीन कोठामा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बालबालिकाको गुनासो छ । खासगरी बालबालिकाका मुद्दा १२० दिनभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ तर समयमा मुद्दा फैसला नभएका कारण यहाँका ४० बालकले कष्टकर दिन गुजारेका छन् ।
यो सुधारगृहमा खुला ठाउँ छैन । शौचालयसमेत सफा छैन । खाना खाने र पकाउने ठाउँको पनि समस्या रहेको छ । पेटभरी खानासमेत उपलब्ध नहुँदा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेको सजाय भोगिरहेका बालकले आफ्ना अभिभावक समक्ष बताउने गरेका छन् । क्षमताभन्दा बढी कोचिएर बस्नुपरेपछि अधिकांश बालकलाई छालासम्बन्धी रोग लागेको जनाइएको छ । १२ बालकलाई क्षयरोग लागेको छ । तीनजनाले अहिले पनि औषधि सेवन गरिरहेका छन् । साना ठूला सबै बालकलाई एकै ठाउँमा भद्रगोल अवस्थामा राखिएको एड्भोकेसी फोरमका सदस्य तथा बाल कल्याण संस्थाका अध्यक्ष शिवप्रसाद गौडेल जानकारी दिए ।
नेपालको संविधान २०७२, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुकूल राज्यले बालबालिकाका लागि प्रत्याभूत गरेका अधिकार समावेश गरेर बाल सुधारगृहलाई सुधारगृहको रुपमा विकसित गर्नुपर्नेमा कारागारको विकल्पको रुपमा सुधारगृहलाई राख्ने काम भएको उनको भनाइ छ ।“त्यहाँ न खेल्ने ठाउँ छ न उनीहरुले घाम देख्न पाउँछन् । पढ्न, खेल्न हिँडडुल गर्न, शारीरिक अभ्यास गर्न पाउने अवस्था समेत छैन यसले गर्दा बालक अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्”, उनि भन्छन् । यसको सुधारका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “प्रदेशमा रहेका बाल सुधारगृहलाई बालमैत्री बनाउने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ”, उनले भने , “स्थानीय तहका पालिकामा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन ।”
सुधारगृह सञ्चालनमा आएपछि विभिन्न जिल्लाबाट कानुनको विवादमा परेका बालकलाई सुधारका लागि राख्न सुरु गरिएको हो । क्षमताभन्दा बढी बालक हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहारजस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट बालक वञ्चित भएका छन् । सुधारगृहका प्रमुख बाल संरक्षण अधिकृत सुभद्रा गौतमले पर्याप्त संरचना नभएकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको बताए । “ठाउँ साँघुुरो छ, बालक खेल्न र राम्रोसँग हिँडडुल गर्नसमेत पाउदैनन्”, उनले भने , “संरचना पर्याप्त नहुँदा केही गर्न सकिएको छैन ।” बालक पठनपाठनसँगै मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापबाट समेत बञ्चित छन् । १५ जना बालकले स्वअध्ययन गरे पनि शिक्षकको व्यवस्था गरेर अध्यापन गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ । “अहिले मनोपरामर्शको काम पनि रोकिएको छ, दरबन्दी नभएपछि निरन्तर मनोपरामर्श दिन सकिएको छैन”, उनले भने ।
एडभोकेसी फोरम नेपाललगायतका अन्य स्थानीय सङ्घ संस्थाले बालबालिकाको सूचनामाथि पहुँच, मनोरञ्जन, शिक्षा, स्वास्थ्योपचारलगायतका लागि सरसामग्रीको सहायता दिएको भए पनि स्थान अभावका कारण सहयोग गर्ने सङ्घसंस्था पनि खुम्चिनुपरेको जनाइएको छ । कानुनी विवादमा परेका १८ वर्षमुनिका बालकलाई यहाँको बालगृहमा राखिँदै आएको छ । कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका र पुर्पक्षका लागि अदालतले पठाएका बालक यो सुधारगृहमा छन् । सरकारले थुनुवामा रहेका बालबालिकालाई दैनिक ७०० ग्राम चामल र रु ६० दिन्छ । यसले बालबालिकाको दैनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल हुने गरेको छ । यो उमेरमा पर्याप्त पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था त कता हो कता पेटभरि खान पाउने अवस्थासमेत छैन ।
सरकारले दिएको रकमले साँझ बिहान तरकारीलगायत अन्य आवश्यक खाद्यवस्तु किन्न र खाजा खुवाउन अपुग हुने गरेको छ । धेरै सुविधाबाट वञ्चित हुँदा सुधारगृहमा रहेका बालकमा कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने समस्या देखिएको छ । १६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजाँयको दुई तिहाइ सजाए हुने व्यवस्था छ । बाल सुधारगृह सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई कानुनी अधिकार छैन । कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले समेत केही गर्नसक्ने अवस्था नरहेको कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले जानकारीदिए ।
“हामी बाल सुधारगृहका लागि काम गर्न इच्छुक छौँ तर कानुन नहुँदा गर्न सकिएको छैन”, उनले भने । जिल्लाको यस बालसुधारगृहमा हालसम्म २९० बालकलाई राखिएको संस्थाको तथ्याङ्क छ । अन्य बालक कतिपय फैसला भई अभिभावकको जिम्मामा गएका छन् भने कतिपयलाई स्थानान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
