जाँचबुझ आयोगमा जवाफ पठाउन ओली तयार

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जाँचबुझ आयोगमा आफ्नो भनाइ राख्न सहमत भएका छन् । तर उनी आयोगको सचिवालयमा उपस्थित भएर बयान दिन भने तयार छैनन् ।

नेकपा एमाले तथा जाँचबुझ आयोगसँग निकट स्रोतका अनुसार, ओलीले कुनै न कुनै माध्यमबाट आयोगसमक्ष आफ्नो जवाफ उपलब्ध गराउने तयारी गरेका हुन् । शीर्ष राजनीतिक तहमा यसबारे अनौपचारिक सहमति भइसकेको एमाले स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार आयोगका प्रतिनिधिहरू ओली निवास गुण्डुमा गएर वा अन्य तेस्रो स्थानमा पुगेर उनका भनाइ लिने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरू पनि यस विषयमा लचक देखिएका छन् । ‘थुप्रै विकल्पमा छलफल भइसकेको छ,’ एक स्रोतले भन्यो । शनिबार अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालुवाटारमा बोलाएको तीन शीर्ष नेताको बैठकमा ओली सहभागी हुनु पनि बयानको वातावरण बनेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

यसअघि आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पूर्वाग्रही दृष्टिकोण राखेको भन्दै ओलीले आयोगमा बयान नदिने अडान लिएका थिए । तर कार्कीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि आयोगलाई वैधानिकता मिलेको छ, जसपछि ओलीको अडान फेरिएको स्रोतहरू बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार, बयानपछि ओलीमाथि लगाइएको स्थानहद फुकुवा गर्ने, सुरक्षाकर्मी पुनः उपलब्ध गराउनेलगायत निर्णयहरू चुनावी प्याकेजकै रूपमा अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।

आयोगसँग सम्बन्धित उच्च स्रोतका अनुसार ओलीलाई सोधिने करिब ६० भन्दा बढी प्रश्नको सूची तयार भइसकेको छ । विभिन्न व्यक्ति, सरकारी अधिकारी र सरोकारवालाले दिएका बयानका आधारमा ती प्रश्नहरू तयार गरिएको हो । सोमबार पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बयानपछि थप प्रश्न थपिन सक्ने बताइएको छ ।

आयोगले ओलीलाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाएर निकै गोप्य ढंगले उनको भनाइ लिने तयारी गरेको छ । अध्यक्ष कार्कीको उपस्थितिप्रति ओली पक्षको आपत्ति भए अन्य दुई सदस्यमार्फत बयान लिन सकिने विकल्प पनि खुला राखिएको छ ।

ओलीले प्रतिनिधि पठाएर लिखित जवाफ दर्ता गराउने प्रस्तावसमेत गरेका छन् । तर आयोग भने अहिलेसम्म सबैसँग तीन पदाधिकारीको उपस्थितिमा मौखिक बयान लिएकाले सो विकल्पप्रति सकारात्मक छैन ।

यसअघि ओलीले बयान नदिने र आवश्यक परे पक्राउ दिन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर अहिले आयोग र ओली दुवै पक्ष लचिलो बन्दै मध्यमार्गतर्फ पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।

जाँचबुझ आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएका गतिविधिबारे सरकारी अधिकारी, घाइते, मृतकका परिवार तथा अन्य सरोकारवालासँग कुराकानी गरिसकेको छ । तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले राजनीतिक नेतृत्वसँग समन्वयमा काम भएको बताएका थिए ।