विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिने मन्त्री हटाउने कांग्रेसको तयारी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। पार्टी नेतृत्वले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै सार्वजनिक रूपमा उभिने प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारी थालेको छ।

शुक्रबार बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकले वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किएको हो। उक्त निर्णयमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित पाँच जना नेताले फरक मत राखेका थिए। उनीहरूको तर्क छ– ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग गरिसकेकाले पुसभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने।

विशेष महाधिवेशनको माग रोक्न नेतृत्व तहले पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी भई विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमार्फत हटाउने विकल्पमा छलफल थालेको एक नेताले बताएका छन्।

“पार्टी नेतृत्वकै सिफारिसमा सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरू नेतृत्वकै विपक्षमा उभिएर विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने अवस्था आएपछि उनीहरूलाई हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,” ती नेताले बताए। उनका अनुसार यसबारे केही दिनमै निर्णय हुने सम्भावना छ।

हाल कांग्रेस मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने सातै प्रदेशमा सरकारमा सहभागी छ। मधेसमा कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीमा इन्द्रबहादुर बानियाँ, गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे र सुदूरपश्चिममा कमल शाह मुख्यमन्त्री रहेका छन्।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीहरूमा समस्या नभई मन्त्री तहमा मात्रै असन्तुष्टि देखिएको हो। सातै प्रदेशमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीहरू रहेको जानकारी नेतृत्व तहलाई पुगेको छ।

विशेष महाधिवेशनको मागपछि देखिएको आन्तरिक विवादलाई कसरी साम्य गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल जारी रहेको बताइएको छ।