कांग्रेसको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अध्ययन गर्दै निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सुरु भएसँगै निर्वाचन आयोग सम्भावित विवाद समाधानबारे पूर्वअध्ययनमा लागेको छ । आयोगका उच्च तहका अधिकारीहरूले कांग्रेसको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा त्यससँग सम्बन्धित नियमावली र विगतका नजिरको अध्ययन गरिरहेका छन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार विशेष महाधिवेशनका क्रममा वा त्यसपछिका निर्णयबाट कुनै विवाद उत्पन्न भए त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले पूर्वतयारी थालेको हो ।

‘कुनै किसिमको विवाद आए कस्ता प्रकृतिका विषय आउन सक्छन् भन्ने पूर्वअनुमान गरेर आयोगले आफूलाई तयार राख्नु स्वाभाविक हो,’ आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट भएका निर्णय अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा आउने नै हुन्छन् । केन्द्रीय समिति पुनर्गठन, विधान संशोधन, पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, झण्डालगायतमा परिवर्तन भए आयोगमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘जे जस्ता निर्णय भए पनि आयोगमा अद्यावधिकका लागि आउने भएकाले त्यसको प्रक्रिया र वैधानिकता हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

यदि महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्व परिवर्तन वा अन्य नीतिगत संशोधन गर्ने निर्णय गरेमा त्यसको वैधता प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र कांग्रेसको विधानअनुसार परीक्षण गरिने आयोगको भनाइ छ ।

‘अद्यावधिकका लागि आएका विषयमा हामी दलको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई आधार बनाउँछौं । प्रक्रिया पुगेको छ भने रोक्ने अवस्था हुँदैन,’ आयोगका एक अधिकारीले स्पष्ट पारे ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले पनि कांग्रेसभित्रको गतिविधिलाई आयोगले नजिकबाट हेरिरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद आन्तरिक विषय भएको उल्लेख गरे । यद्यपि आयोगले परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘कांग्रेसभित्रको विवाद दलको आन्तरिक विषय हो । आयोग त्यसमा प्रवेश गर्दैन । तर परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेको हुन्छ,’ भट्टराईले भने ।

नेपाली कांग्रेसभित्र नियमित र विशेष महाधिवेशनको विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । विवाद कायमै रहे पनि आजबाट विशेष महाधिवेशन सुरु भएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्भावित कानुनी र प्रक्रियागत विषयलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले पूर्वअध्ययन थालेको हो ।