फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारको नयाँ कडा कानुन : ३ वर्गमा नछुट्याए ५० हजारसम्म जरिवाना, ल्यान्डफिल रोके ३ महिना जेल

काठमाडौं । सरकारले वर्षौंदेखि जटिल बन्दै आएको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि सारेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा फोहोर उत्पादनदेखि संकलन, ढुवानी, प्रशोधन र अन्तिम विसर्जनसम्मका विषयलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब घर, कार्यालय, व्यवसाय, उद्योग तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त गरी तीन वर्गमा छुट्याउनुपर्नेछ। स्थानीय तहले फोहोरको प्रकृतिअनुसार संकलनको समय, स्थान र तरिका निर्धारण गर्नेछ। सार्वजनिक सडक, पार्क, बसपार्कलगायतका स्थानमा पनि तीनै प्रकारका फोहोरका लागि छुट्टाछुट्टै डस्टबिन राख्नुपर्नेछ।

फोहोर छुट्याउने व्यवस्था संकलनमा मात्रै सीमित रहने छैन। फोहोर ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा पनि कम्तीमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै च्याम्बर अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि स्थानीय तहले कानुन लागू भएको तीन महिनाभित्र मापदण्ड बनाउने र हाल सञ्चालनमा रहेका मापदण्ड नपुगेका सवारीलाई त्यसपछि थप छ महिनाभित्र तीन च्याम्बरयुक्त बनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

स्रोतमा फोहोर नछुट्याई मिसाएर फाल्ने व्यक्तिलाई प्रत्येक पटक रु. ५०० जरिवाना गर्न सकिनेछ। त्यस्तै, संस्था, उद्योग वा निकायले यस्तो गल्ती गरेमा प्रत्येक पटक रु. ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने वा सेवा शुल्क नतिर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको फोहोर संकलन सेवा स्थानीय तहले रोक्का गर्न सक्नेछ।

फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्नेहरूमाथि पनि कडा कारबाहीको प्रस्ताव छ। फोहोर संकलन, ढुवानी वा विसर्जनमा बाधा पुर्‍याउने, सडक बन्द गर्ने, घेराउ गर्ने वा हड्ताल गर्ने व्यक्तिलाई रु. १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना, १५ दिनदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। यस्तो कसूरमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नदी, खोला, ताल, सिमसार तथा जलाधार क्षेत्रमा फोहोर फाल्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। हाल नदी तथा खोलामा मिसाइँदै आएको ढललाई समेत कानुन लागू भएको तीन वर्षभित्र प्रशोधन गरी सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

जोखिमयुक्त फोहोरमा अझ कडा व्यवस्था गरिएको छ। अस्पताल, उद्योग तथा विभिन्न संस्थाबाट निस्कने रासायनिक, रेडियोधर्मी, विद्युतीय तथा अन्य जोखिमयुक्त फोहोरको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित उत्पादक वा संस्थाकै हुने प्रस्ताव छ। तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्र जोखिमयुक्त फोहोर फालेमा रु. १० लाखसम्म जरिवाना गर्नुका साथै व्यवस्थापनमा लागेको खर्चसमेत असुल गर्न सकिनेछ। आवश्यक परे सम्बन्धित उद्योग वा प्रतिष्ठानको कारोबारसमेत रोक्का गर्न सकिनेछ।

त्यस्तै, ब्याट्री, टायर, विद्युतीय सामग्री तथा प्लास्टिकजन्य वस्तुका उत्पादक र आयातकर्ताले प्रयोगपछि ती सामग्री फिर्ता संकलन गर्ने ‘टेक–ब्याक सिस्टम’ सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। एकल प्रयोगका प्लास्टिकलाई समेत चरणबद्ध रूपमा नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने गुणस्तर नपुगेका प्लास्टिकका झोला जफत गरी नष्ट गर्न सकिनेछ।

फोहोर खुला रूपमा जलाउनसमेत रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। ऊर्जा उत्पादन वा सह–प्रशोधनका लागि भने सरकारको स्वीकृत प्रक्रियाबाट मात्रै फोहोर प्रयोग गर्न सकिनेछ।

पूर्वाधारतर्फ फोहोरको स्थानान्तरण केन्द्र कम्तीमा पाँच रोपनी र प्रशोधन केन्द्र कम्तीमा ५० रोपनी क्षेत्रफलको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। प्रशोधन केन्द्रमा मेटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटी, कम्पोस्ट मल प्लान्ट, इन्सिनेरेटर र क्रसर प्लान्टजस्ता संरचना अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

फोहोर व्यवस्थापनबाट प्रभावित ल्यान्डफिल क्षेत्रका स्थानीयलाई पनि विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ। व्यवस्थापन खर्च कटाएर बाँकी रहने आम्दानीको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय बासिन्दाको सामाजिक, भौतिक तथा आर्थिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुका साथै कम्पोस्ट मल र ऊर्जामा सहुलियत तथा विवाद समाधानका लागि स्थानीय सहभागिताको संयन्त्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

यसरी प्रस्तावित विधेयकले फोहोरलाई केवल फाल्ने वस्तुका रूपमा नभई पुनः प्रयोग गर्न सकिने स्रोतका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र फोहोर उत्पादनदेखि अन्तिम विसर्जनसम्म जिम्मेवारी तथा दण्डको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ।