निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रसाईंको आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी तथा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ’ अभियानका अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले फागुन १ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग तीन पटकसम्म भेटवार्ता भए पनि आफ्ना माग सम्बोधन हुने संकेत नदेखिएपछि आन्दोलनको बाटो रोजेको प्रसाईंले बताएका छन्।

आन्दोलन घोषणा गर्दै प्रसाईंले अन्तरिम संविधान लागू भएपछि मात्र चुनाव हुनुपर्ने र अन्यथा चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। यही कारण आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनको आन्दोलन कति चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

निर्वाचन आयोग र सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका बेला चारवटै सुरक्षा निकायका करिब ३ लाख १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी छ। मतदान स्थल तथा केन्द्र सुरक्षाका लागि १ लाख ३४ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्तसमेत आह्वान भइसकेको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गर्दाकै समयमा दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहले निर्वाचन बिथोल्न सक्ने सम्भावनाबारे सुरक्षा विश्लेषण गरिएको थियो। प्रसाईं निकट माधव खतिवडाले निर्वाचन आयोगमा ‘नागरिक बचाउ दल’ दर्ता गराएका छन्। प्रसाईंको गतिविधिले निर्वाचनमा असर पार्न सक्ने विषयमा उच्च तहमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने समूह सरकारको निगरानीमा रहेको बताए। उनले गैरकानुनी गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने र सुरक्षा योजना अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराइने स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री कार्की र प्रसाईंबीच मंसिर २२, पुस १५ र पुस १७ मा तीन चरणमा छलफल भएको थियो। सिंहदरबारमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल पनि सहभागी थिए। तर संविधान संशोधन, अन्तरिम संविधान र ऋण मिनाहालगायतका मागमा सहमति नजुटेपछि प्रसाईंले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अभिनारायण काफ्लेले निर्वाचनमा चुनौती आउन सक्ने भए पनि त्यसअनुसार सुरक्षा योजना बनाएर अघि बढ्ने बताए। उनका अनुसार निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउन नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध छ।

प्रसाईंले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रबारे जनमत संग्रह गरिनुपर्ने मागसहित फागुन १ देखि देशव्यापी प्रदर्शन र चक्काजामको घोषणा गरेका छन्। सुरक्षा निकायले प्रसाईंको समूहसँगै केही नयाँ र पुराना राजनीतिक दलहरूबीच सम्भावित झडपलाई पनि निर्वाचन सुरक्षाको चुनौतीका रूपमा विश्लेषण गरेको छ।

त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा चिसो मौसम कायम रहने भएकाले सुरक्षाकर्मी परिचालन, लजिस्टिक व्यवस्थापन र मतदाता सहभागितामा असर पर्न सक्ने विषयलाई पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।