उदयदेखि विलयसम्मको माओवादी

उदयको पृष्ठभूमि

२०५२ सालतिर सशस्त्र आन्दोलनका रूपमा उदाएको नेकपा (माओवादी) नेपालको राजनीतिक इतिहासको एक निर्णायक मोड थियो। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि पनि ग्रामीण क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार नआएको, सामाजिक विभेद कायम रहेको र राज्यसत्ता सीमित वर्गमा केन्द्रित भएको भन्दै विद्रोह सुरु गरिएको थियो। आन्दोलनले आफूलाई वर्गीय समानता, सामाजिक न्याय र राज्य पुनर्संरचनाको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो।
ग्रामीण क्षेत्रमा समानान्तर संरचना, जनअदालत र स्थानीय नियन्त्रणमार्फत आन्दोलनले बलियो आधार बनायो। यसले राज्यसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्व सिर्जना गर्‍यो र देश दशकभरि हिंसात्मक राजनीतिक संघर्षमा प्रवेश गर्‍यो।

संगठन, नेतृत्व र विस्तार

प्रारम्भिक चरणमा आन्दोलन संगठनात्मक रूपमा अनुशासित र वैचारिक रूपमा स्पष्ट देखिन्थ्यो। नेतृत्वले राजनीतिक रणनीति, जनसंगठन र सैन्य संरचना तीनैलाई समान रूपमा अघि बढायो।
यस अवधिमा प्रमुख भूमिकामा रहेका नेतामध्ये पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा लगायत उल्लेखनीय मानिन्छन्। दशक लामो संघर्षले राज्य, समाज र राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्‍यो।

द्वन्द्वदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म

राजनीतिक परिस्थिति बदलिँदै जाँदा सशस्त्र आन्दोलन शान्ति प्रक्रियातर्फ मोडियो। बहुदलीय शक्तिहरूसँग सहकार्य, शान्ति सम्झौता र प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रमा प्रवेशले आन्दोलनलाई नयाँ चरणमा पुर्‍यायो।यस मोडपछि आन्दोलन बन्दुकबाट संसदतर्फ रूपान्तरण भयो।

सत्ता र वैधताको चरण

शान्ति प्रक्रियापछि आन्दोलन संविधानसभा, गणतन्त्र स्थापना र संघीयताको बहसमा निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित भयो। नेतृत्व सरकार सञ्चालन, नीति निर्माण र राज्य संरचनामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भयो।
तर यही चरणबाट आन्दोलनको क्रान्तिकारी स्वर व्यावहारिक सत्ता राजनीतिमा रूपान्तरण हुन थाल्यो।

विचारगत मतभेद र विभाजन

सत्तामा प्रवेशपछि नेतृत्वबीच रणनीति, विचार र कार्यदिशामा मतभेद देखिन थाले। यही विवादले विभाजनको श्रृंखला सुरु गर्‍यो।
बाबुराम भट्टराई माओवादीबाट अलग भएर नयाँ राजनीतिक दल निर्माण गर्दै वैकल्पिक राजनीतिमा लागे।
मोहन वैद्य क्रान्तिकारी धार कायम राख्ने भन्दै अलग समूह बनाए।
रामबहादुर थापा पछि अर्को कम्युनिस्ट धारमा समाहित हुँदै संसदीय राजनीतिमा सक्रिय रहे।
यी विभाजनहरूले आन्दोलनको संगठनात्मक शक्ति कमजोर बनायो र वैचारिक एकता खण्डित भयो।

पार्टी छोडेका नेताहरूको अहिलेको अवस्था

पार्टीबाट अलग भएका नेताहरू अहिले फरक–फरक अवस्थामा छन्।
केही नयाँ दलमार्फत सक्रिय राजनीतिमा छन्।
केही संसदीय राजनीतिमा अन्य कम्युनिस्ट धारसँग आबद्ध छन्।
केही वैचारिक अभियानमा सीमित भएका छन्।
केही नेतृत्व भने सार्वजनिक राजनीतिमा प्रभाव घट्दै गएका देखिन्छन्।
यसले एकीकृत कमाण्डमा रहेको पुरानो नेतृत्व अहिले विभिन्न धार र भूमिकामा विभाजित भएको चित्र देखाउँछ।

सामाजिक आधार र अधूरा मुद्दा

युद्धकालीन लडाकु, घाइते र पीडित परिवारका मुद्दा पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेनन्। पुनर्स्थापना, रोजगारी र सामाजिक न्यायका विषयमा अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै आलोचना बढ्यो।
पूर्व लडाकुहरूको वैदेशिक रोजगारीतर्फ झुकाव, पीडित परिवारको न्यायको खोजी र सामाजिक पुनर्संरचनाको अपूर्णता आन्दोलनको कमजोरीका रूपमा औंल्याइन्छ।
नाम र दृष्टिकोणको परिवर्तन
समयसँगै आन्दोलनसँग जोडिएको राजनीतिक धारले आफ्नो पहिचान र दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
सशस्त्र संघर्षको पहिचानबाट संसदीय लोकतन्त्र र समाजवादी उन्मुख विकासतर्फ मोडिँदै जाँदा पार्टीको नाम र संरचनामा समेत परिवर्तन गरिएको प्रसंग जोडिन्छ। यस क्रममा व्यापक कम्युनिस्ट धार निर्माण गर्ने भन्दै पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाइएको उल्लेख हुन्छ।
यो परिवर्तनले विद्रोही राजनीतिक छविबाट प्रणालीभित्रै परिवर्तन गर्ने राजनीतिक शक्ति बन्ने रणनीति झल्काउँछ।

वर्तमान अवस्था

अहिले आन्दोलन पहिलेको जस्तो एकीकृत र आक्रामक छैन। नेतृत्व विभिन्न धारमा विभाजित छ, वैचारिक स्पष्टता कमजोर भएको टिप्पणी हुन्छ, र आन्दोलनको प्रभाव मुख्यतः संसदीय राजनीतिमा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ।
तर यसको ऐतिहासिक योगदान अस्वीकार गर्न सकिँदैन। गणतन्त्र स्थापना, समावेशी प्रतिनिधित्व र संघीयताको बहसमा यसको भूमिका निर्णायक रह्यो।

अन्त्यमा,

माओवादी आन्दोलनको यात्रा उदयदेखि वर्तमान अवस्थासम्म बहुस्तरीय रह्यो—विद्रोह, शान्ति, सत्ता, विभाजन र पुनः वैचारिक पुनर्निर्माणसम्म।
आज आन्दोलनको प्रश्न केवल समाप्त भयो कि भएन भन्ने होइन—यसले जन्माएको परिवर्तन कति टिकाउ भयो भन्ने हो। पार्टीको नाम परिवर्तन, दृष्टिकोणको रूपान्तरण र नेतृत्वको विभाजनले यसको नयाँ चरण संकेत गर्छ।
इतिहासका रूपमा यो आन्दोलन स्थिर भइसकेको देखिए पनि यसको राजनीतिक प्रभाव अझै जीवित छ। भविष्यमा यो धार पुनः वैचारिक रूपमा सुदृढ हुन्छ कि संसदीय अभ्यासमै सीमित रहन्छ भन्ने प्रश्नले नै यसको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।