अमेरिकी व्यापार सम्झौतामा भारतमाथि दबाब

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका सँग गरिएको नयाँ व्यापार समझदारीले भारत भित्र राजनीतिक तथा आर्थिक बहस चर्काएको छ। डोनाल्ड ट्रम्प को व्यापक भन्सार शुल्क नीतिको छायाँमा सार्वजनिक गरिएको उक्त समझदारीलाई लिएर भारत सरकार रक्षात्मक अवस्थामा देखिएको छ भने आलोचकहरूले यसलाई वासिङ्टनसामु झुकेको कदमको संज्ञा दिएका छन्।

यस महिनाको प्रारम्भमा सार्वजनिक गरिएको सहमतिबारे औपचारिक विवरण सीमित छन्। संयुक्त वक्तव्य र ह्वाइट हाउस को तथ्यपत्रक बाहेक अन्य स्पष्ट प्रावधान बाहिर आएका छैनन्। नयाँ दिल्लीले भने मार्च अन्त्यसम्म अन्तरिम समझदारीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ।

सम्झौताले विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ। किसान युनियनहरूले सस्तो अमेरिकी कृषि आयात भित्रिँदा कृषिमा आश्रित ठूलो जनसङ्ख्याको रोजगारी र आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र ५ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी वस्तु खरिद गर्ने भारतको आशय सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष बनेको छ। गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकाबाट भारतको कुल आयात करिब ४५ अर्ब डलर मात्र रहेको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार वार्षिक खरिद दोब्बर गरेर १ खर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य यथार्थपरक नदेखिएको बताएका छन्। विमान खरिदलाई आधार बनाइए पनि निजी एयरलाइन्सको निर्णयमा निर्भर हुने भएकाले अपेक्षित परिमाण नआउने तर्क गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्र पनि अर्को संवेदनशील विन्दु बनेको छ। वासिङ्टनले भारतले रुसी तेल खरिद रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गर्दै थप शुल्क फिर्ता लिएको बताइए पनि संयुक्त वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख छैन। ऊर्जा नीति राष्ट्रिय हितअनुसार बहुविकल्पीय स्रोतमा आधारित रहने भारत सरकारको धारणा सार्वजनिक छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार व्यापार, ऊर्जा र कूटनीतिक दबाबबीच सन्तुलन मिलाउन नसके भविष्यका आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्न सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।