जलवायु परिवर्तनले देशभर पानी संकट चर्कियो

काठमाडौं । आज (मार्च २२) संसारभर ‘विश्व जल दिवस’ मनाइँदैछ । पानीको महत्व, आवश्यकता र संरक्षणमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । ‘जल नै जीवन हो’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ नेपालमा पनि यसदिन पानीका स्रोतहरूको संरक्षण र स्वच्छ पेय जलमा पहुँचबारे विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका विज्ञ सदस्य डा. विमलराज रेग्मीले भने  जलवायु परिवर्तन अहिले विश्वव्यापी जटिल समस्या मात्र नभई नेपालका लागि प्रत्यक्ष संकटका रूपमा देखापरेको औंल्याएका छन् ।
उनले भने, ‘पहिला त अब जलवायु परिवर्तन एउटा अब विश्वमा ठूलो जटिल समस्या बनेको छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तन संकटको रुपमा छाएको छ । यसको असरहरु बहुआयमिक छन् । अब हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढ्दै जाँदाखेरि पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु अनि वर्षामा फेरबदल हुनु त्यसले निम्त्याँउने घटना र विपद्का घटनाहरु बढिरहेका छन् ।’

उनका अनुसार हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन बढ्दै जाँदा पृथ्वीको तापक्रम निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ, जसले वर्षा प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउँदै अतिवृष्टि, खडेरी, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्का घटनाहरू बढाइरहेको छ । नेपालजस्तो मुलुक, जसको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगण्य छ, त्यही देशले यसको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण भौगोलिक बनावट, सामाजिक–आर्थिक अवस्था र प्राकृतिक संवेदनशीलता रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘यसको भौगोलिक स्थिति यसको सामाजिक आर्थिक परिवेश विविध कारणले गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी छ । विशेष गरि तापक्रम वृद्धि हँुदाखेरि हाम्रो हिम भण्डारमा यसले प्रत्यक्ष रुपमा पारेको हामीले देख्न सक्छौं । अब वर्षामा आएको परिवर्तनको कारणले गर्दा समग्र रुपमा चै जल चक्र र हाम्रो पानीको जुन स्रोत हो जलस्रोतमा यसले ठूलो नकारात्मक असरहरु गरिरहेको छ ।’

हिमालदेखि मुहानसम्म असर

तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रमा देखिएको उनी बताउँछन् । हिमनदी र हिमतालहरू पग्लिँदै जाँदा दीर्घकालीन पानीको स्रोतमा कमी आउने जोखिम बढेको छ । ‘हिमाल केवल नेपालको मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको जलस्रोतको आधार हो,’ रेग्मी भन्छन्, ‘तर तापक्रम बढ्दै जाँदा यो स्रोत संकटमा पर्दै गएको छ ।’

त्यसैगरी वर्षा प्रणालीमा आएको परिवर्तनले जलचक्र नै असन्तुलित बनाएको बताए । छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने र लामो समय सुख्खा रहने प्रवृत्ति बढ्दै गएको समेत उनको दाबी छ । यसले एकातिर बाढी र डुबानको जोखिम बढाएको छ भने अर्कोतर्फ जमिनले पानी सोस्न नपाउँदा भू–जल पुनर्भरण (रिचार्ज) घट्दै गएको बताए । उनले वर्षामा आउने फेरबदलको कारणले गर्दा पानीका स्रोतहरुमा ठूलो समस्या निम्त्याइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘वर्षामा आउने जुन फेरबदलको कारणले गर्दा पनि पानीका स्रोतहरुमा ठूलो समस्या चाहिँ निम्त्याँएको छ । किनभने धेरै पानी पर्ने छोटो समयमा र कम पानी पर्ने यो दुइटा प्रविधि छ टु मच वाटर टु लेस वाटर अब पानी पर्दा छोटो समयमा एकदम धेरै पानी पर्छ र त्यो जमिनले सोच्न नपाउँदा खेरि चै त्यो एकदम बढी भएर त्यसले बितण्डा मच्चाउँदै विपतहरु निम्त्याँउने गर्छ । अब छोटो समयमा पानी पर्दा खेरि जमिनले सोच्ने हाम्रो जलाशयको भण्डारलाई त्यसले सन्चित गर्ने हिसाबको कुरा हुन्छ भने अब छोटो समयमा बढी पानी पर्दा खेरि त्यो महाविपत्तिको रुपमा आएर त्यसले ठूलो आर्थिक, गैर आर्थिक हानि नोक्सानीहरु निम्त्याँएको छ ।’

गाउँदेखि सहरसम्म पानीको हाहाकार

नेपालका विभिन्न जिल्लामा पानीका मुहान सुक्दै गएको र खानेपानीको अभावका कारण बस्ती नै खाली हुने अवस्था देखिएको समेत रेग्मीले बताए । मनाङ, मुस्ताङ, ओखलढुंगा, रामेछापजस्ता जिल्लाहरूमा पानीकै कारण बसाइँसराइका घटना बढिरहेको उनी बताउँछन् ।
‘अब कतिपय गाउँहरुमा पानीकै अभावको कारणले गर्दा गाउँ नै रित्तिन पुगेको घटनाहरु छन् । मनाङ मुस्ताङ होस् अथवा यता पूर्वतिर ओखलढुंगा रामेछाप विभिन्न जिल्लाहरुमा त्यस्ता घटनाहरु सुनेका छौं । जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष रुपमा पानीका मूलहरु र पानीका स्रोतहरुलाई सुकाउने गरेको हुनाले पानीको अभावको कारणले गर्दा खेरि जीवनयापन कठिन भएर मानिसहरु बाध्यताबस माइग्रेट हुनुपरेको अथवा आफ्नो थाकथलो छोडेर हिड्नु परेको छ,’ उनले भने । सहरी क्षेत्रमा पनि समस्या फरक छैन । अव्यवस्थित शहरीकरण, कंक्रिट संरचना र जमिनको अत्यधिक दोहनले पानीको प्राकृतिक आकार नै फरक पारेको उनले बताए । काठमाडौंजस्ता सहर कंक्रिटको जंगलमा परिणत हुँदा पानी जमिनभित्र जानै नसक्ने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने ।

विपद् जोखिममा वृद्धि

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटजस्ता घटनाहरू बढीरहेको समेत उनले बताए । यी घटनाहरूले मानवीय तथा आर्थिक दुवै क्षति बढाएको छ । रेग्मीका अनुसार, जलवायु परिवर्तनले यस्ता अतिशय घटनाहरूलाई थप तीव्र बनाएको छ, जसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत असर पुर्याइरहेको छ । उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो मुलुकमा जलबायु परिवर्तनको असर संकट आइसकेको छ । हामीले धेरै क्षति बेहोरेका छौं । विगत केहि वर्षहरुमा प्रत्यक्ष जलवायु परिवर्तनको कारणले हिमतालहरु विस्फोट भएका छन् । रसुवाको कुरा सुन्यौ। काठमाडौँ वरिपरि भएका त्यो भीषण पानीले गर्दा चाहिँ काठमाडौं, काभ्रे, ललितपुर जिल्लालाई असर गर्यो मानवीय क्षति भयो ।’

जलवायु परिवर्तनले कुन प्रदेश र जिल्लाहरू बढी जोखिममा ?

जलवायु परिवर्तनको असर नेपालभर देखिए पनि सबै ठाउँमा यसको प्रकृति र तीव्रता फरक–फरक रहेको विज्ञ बिमल राज रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसार, जोखिमलाई दुई आधारमा बुझ्न सकिन्छ विपद् जोखिम र सामाजिक–आर्थिक संवेदनशीलता ।
विपद् तथा जलवायुजन्य घटनाका हिसाबले हेर्दा कोशी प्रदेश, बाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरू उच्च जोखिममा देखिन्छन् । विशेषगरी संखुवासभा, ताप्लेजुङ, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ र रामेछापजस्ता जिल्लाहरू हिमताल विस्फोट, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को दृष्टिले संवेदनशील छन् । तराई क्षेत्रका जिल्लाहरू भने बाढी र डुबानको जोखिमले बढी प्रभावित छन्, विशेषगरी मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा वर्षेनी हुने बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, सामाजिक–आर्थिक सूचकांकका आधारमा हेर्दा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बढी संकटासन्न अवस्थामा छन् । यी प्रदेशहरूमा गरिबी, पहुँचको कमी र पूर्वाधार अभावका कारण जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्ने क्षमता कमजोर छ । पानीको अभावका हिसाबले भने समस्या देशव्यापी रूपमा फैलिएको छ । हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा मुहान सुक्ने समस्या बढ्दो छ भने तराईमा भू–जल सतह घट्दै जाँदा नयाँ किसिमको संकट देखापरेको उनले बताए ।

समाधान : स्थानीयकरण र व्यवहार परिवर्तन

जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन समाधानका लागि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनु अनिवार्य भए पनि नेपालजस्तो मुलुकका लागि अनुकूलन र उत्थानशीलता बढाउनु अत्यावश्यक रहेको उनले बताए । उनले पानीको संरक्षण, संकलन र पुनःप्रयोग, वर्षाको पानी भण्डारण, मुहान तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, जल–मैत्री पूर्वाधार विकास र कृषि प्रणालीमा अनुकूलन प्रविधि आवश्यक रहेको बताए ।
रेग्मीले नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताए । –समस्या समाधानको मुख्य उपाय भनेको स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनु हो,’ उनले भने, ‘किनभने जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय स्तरमै प्रत्यक्ष देखिन्छ ।’

जल अधिकार र राज्यको जिम्मेवारी

नेपालको संविधानले स्वच्छ खानेपानीलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारमा अझै धेरै समुदाय यो अधिकारबाट वञ्चित छन् । त्यसैले राज्यले स्रोत, प्रविधि र क्षमताको स्थानीयकरण गर्दै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पानीका स्रोतहरूमा गहिरो संकट निम्त्याएको छ हिमालदेखि तराईसम्म । यसको प्रभाव केवल वातावरणीय मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र मानवीय पक्षमा समेत परेको छ । यस्तो अवस्थामा नीति निर्माणसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय सहभागिता र जिम्मेवार विकास मोडल अपनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।