सिंहदरबारको ‘लिगल म्याराथन’ र विश्वमञ्चमा बालेन्द्रको उदय: नयाँ युगको पदचाप

नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहासमा ‘परिवर्तन’ शब्द धेरै पटक उच्चारण भयो, तर त्यसको जग बसाल्ने ‘कानुनी दस्तावेज’ हरू सधैँ ओझेलमा परे । सन् २०२६ (वि.सं. २०८३) को यो वसन्त ऋतु नेपालका लागि केवल एउटा मौसम फेरबदलको समय मात्र रहेन, बरु यो मुलुकको आन्तरिक व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आएको एउटा ठूलो ‘डिपार्चर’ (प्रस्थान) को साक्षी बनिरहेको छ ।

एकातिर, ३५ वर्षीय युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम विश्वका शक्तिशाली नेताहरूसँगै ‘टाइम १००’ को प्रभावशाली सूचीमा अंकित भएको छ भने अर्कोतिर, सिंहदरबारका २२ वटै मन्त्रालयहरू मुलुकको प्रशासनिक र कानुनी संरचनालाई आमूल परिवर्तन गर्न १०० भन्दा बढी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पार्न अहोरात्र खटिएका छन् ।

विश्वको नजरमा नेपाल: ‘टाइम १००’ मा बालेन्द्र शाहको प्रभावशाली इन्ट्री

२०८३ वैशाख २ गते नेपालीहरूका लागि एउटा गौरवपूर्ण खबर सार्वजनिक भयो । अमेरिकी प्रतिष्ठित म्यागेजिन ‘टाइम’ ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ का १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अटाए । यो केवल बालेन्द्रको व्यक्तिगत सफलता मात्र थिएन, बरु नेपालको युवा पुस्ताले गरेको राजनीतिक विद्रोह र परिवर्तनको विश्वव्यापी अनुमोदन थियो ।

किन छानिए बालेन्द्र ?

टाइमका एडिटर-एट-लार्ज चार्ली क्याम्पबेलले बालेन्द्रको प्रोफाइल लेख्दै उनलाई ‘परम्परागत राजनीतिको पर्खाल भत्काउने नायक’ का रूपमा चित्रण गरेका छन् । फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा चामत्कारिक जित हासिल गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका शाहलाई टाइमले निम्न आधारमा प्रभावशाली मानेको छ:

• राजनीतिक परिवर्तनको लहर: दक्षिण एसियामा चलिरहेको वंशवादी र परम्परागत राजनीतिप्रति जनताको चरम असन्तुष्टिलाई बालेन्द्रले कसरी एउटा रचनात्मक ‘पपुलिजम’ र नतिजामुखी राजनीतिमा बदले, त्यो विश्वका लागि अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
• कलादेखि सत्तासम्मको यात्रा: हिप-हप संगीतको मञ्चबाट सुरु भएको बालेन्द्रको यात्रा काठमाडौंको मेयर हुँदै सिंहदरबारको मूल कुर्सीसम्म पुग्नु आफैँमा एउटा ठूलो लोकतान्त्रिक ‘सिम्बोल’ हो ।
• नतिजामुखी नेतृत्व: मेयर हुँदा फोहोर व्यवस्थापन, मिचिएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता र शिक्षा-स्वास्थ्यमा गरेका सुधारहरूले उनलाई ‘काम गर्ने नेता’ को छवि दिलाएको छ ।
• अन्तर्राष्ट्रिय तुलना: सूचीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ जस्ता ‘ग्लोबल पावरहाउस’ हरू सँगै बालेन्द्रको नाम पर्नुले के संकेत गर्छ भने– अब विश्वले नेपाललाई हिमालको देशका रूपमा मात्र होइन, ‘युवा नेतृत्वको प्रयोगशाला’ का रूपमा हेर्न थालेको छ ।

कानुनी महाअभियान: १०० विधेयकको तयारी

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमाइरहँदा, उनको सरकारले आन्तरिक रूपमा एउटा ‘लिगल म्याराथन’ (कानुनी दौड) सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार १०३ वटा नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्ने गरी विषय पहिचान भइसकेको छ । तीमध्ये ४० देखि ४५ वटा विधेयक आगामी संघीय संसद्को अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

मुलुक २०७२ सालमा संघीयतामा गए पनि धेरैजसो कानुनहरू अझै पञ्चायतकालीन वा २०४७ सालका ढाँचामा आधारित छन् । यो कानुनी रिक्तताले विकासका आयोजना र प्रशासनिक संघीयतालाई ठूलो अवरोध पुर्‍याउँदै आएको थियो । वर्तमान सरकारले यसैलाई आफ्नो मुख्य कार्यभार बनाएको छ ।

मन्त्रालयगत प्राथमिकता: के–के बदलिँदैछ ?

सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयलाई कानुन निर्माणका लागि स्पष्ट ‘डेडलाइन’ तोकेको छ । यहाँ केही मुख्य मन्त्रालयहरूको कानुनी सक्रियतालाई हेरौँ:

क) अर्थ मन्त्रालय: आर्थिक उदारीकरणको नयाँ संस्करण

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन (२०५८) लाई १० औँ पटक संशोधन गर्न लागेको छ । मौद्रिक नीतिलाई आधुनिक वित्तीय आवश्यकता अनुसार ढाल्ने र बैंकिङ प्रणालीलाई अझ सुरक्षित बनाउने यसको लक्ष्य छ । यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन (२०१९) लाई संशोधन गरेर कोषको लगानी नीतिलाई व्यापक बनाउन खोजिएको छ । यसले सञ्चय कोषलाई केवल एउटा बचत गर्ने संस्थामा मात्र सीमित नराखी ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने शक्तिशाली वित्तीय संस्था बनाउनेछ ।

उद्योग मन्त्रालयले कम्पनी ऐन संशोधन गर्दैछ, जसले नेपालमा व्यवसाय दर्ता र खारेजीको प्रक्रियालाई डिजिटल र झन्झटमुक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

ख) गृह मन्त्रालय: सुरक्षा निकायको संघीयकरण

गृह मन्त्रालयले सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानिएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा काम गरिरहेको छ । संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि प्रहरी समायोजन हुन सकेको थिएन । अब आउने नयाँ विधेयकले प्रहरीलाई संघीय ढाँचामा लैजाने र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट पार्नेछ । यसबाहेक अध्यागमन र गुप्तचर सम्बन्धी विधेयकले राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेका छन् ।

ग) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ: ऊर्जा निर्यातको आधार

नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग गरिरहेको व्यापारलाई कानुनी वैधता दिन र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा अनुमति दिन विद्युत् विधेयक र जलस्रोत विधेयक निकै महत्त्वपूर्ण छन् । नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकले कार्बन न्यूनीकरण र हरित ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपाललाई विश्वमै अग्रणी बनाउने सपना बोकेको छ ।

घ) कानुन मन्त्रालय: सामाजिक न्यायको नयाँ ग्यारेन्टी

कानुन मन्त्री सोविता गौतमले पदभार सम्हालेदेखि नै ‘न्यायमा पहुँच’ लाई प्राथमिकता दिएकी छन् । विशेषगरी वैवाहिक बलात्कार, गम्भीर यौनजन्य हिंसा र बलात्कारपछिको हत्या जस्ता मुद्दामा कानुनी छिद्रहरू हटाउन नयाँ विधेयकहरू तयार भइरहेका छन् । यी कानुनहरूले पीडितलाई द्रुत न्याय र दोषीलाई कडा कारबाही सुनिश्चित गर्नेछन् ।

‘निष्क्रिय विधेयक’ लाई ब्युँताउने ‘फास्ट ट्र्याक’ रणनीति

विगतमा संसद् विघटनका कारण थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र परेका थिए । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ती ‘निष्क्रिय’ विधेयकहरूलाई पुनः मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने गरी प्रक्रिया सहज बनाएको छ ।

यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई हुनेछ । यो विधेयक पारित भएपछि मात्रै मुलुकको कर्मचारीतन्त्र संघीयता अनुरूप चल्नेछ र स्थानीय तहसम्म कर्मचारीको अभाव हट्नेछ । यस्तै, मानव बेचबिखन नियन्त्रण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुईवटा निकाय (नियामक र सेवा प्रदायक) मा विभाजन गर्ने विधेयक पनि अब छिटै संसद्मा पुग्दैछन् ।

एक आश्चर्यजनक मोड: ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ र प्राथमिकताको फेरबदल

गत वर्ष निकै विवादमा परेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ लाई नयाँ सरकारले तत्कालको प्राथमिकतामा राखेको छैन । यसको सट्टा शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास ऐन निर्माणमा जोड दिएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘सैद्धान्तिक शिक्षा’ भन्दा ‘सीपयुक्त जनशक्ति’ तयार पार्ने आफ्नो चुनावी एजेन्डालाई कानुनी रूप दिन चाहन्छन् ।

चुनौतीका पहाडहरू: के सजिलो छ त ?

१०० भन्दा बढी विधेयक ल्याउने सरकारको घोषणा जति महत्वाकांक्षी छ, यसको कार्यान्वयन उति नै जटिल छ:

संसदीय अवरोध: संसद्मा रहेका अन्य परम्परागत दलहरूले यी विधेयकलाई कसरी लिन्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो । यदि राजनीतिक खिचातानी भयो भने ४५ वटा विधेयक एकै अधिवेशनबाट पास हुन असम्भव छ ।

जनताको सहभागिता: सरकारले प्रत्येक विधेयकको मस्यौदा ७ दिनसम्म सार्वजनिक गरेर राय सुझाव माग्ने भनेको छ । तर, यति धेरै विधेयकमा सर्वसाधारणले कत्तिको प्रतिक्रिया दिन्छन् र ती सुझावलाई सरकारले कसरी समेट्छ भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ ।

कार्यान्वयनको क्षमता: कानुन बनाउनु ५० प्रतिशत काम हो भने त्यसलाई लागू गर्नु अर्को ५० प्रतिशत । पुरानो मानसिकता बोकेको कर्मचारीतन्त्रले यी नयाँ र आधुनिक कानुनलाई कसरी आत्मसात् गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

विश्वमञ्चको प्रतिष्ठा र सिंहदरबारको परीक्षा

बालेन्द्र शाह अहिले दुईवटा पांग्रामा सन्तुलन कायम गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । एउटा पांग्रो– ‘टाइम १००’ ले दिएको अन्तर्राष्ट्रिय साख र अर्को पांग्रो– मुलुकभित्रको कानुनी र प्रशासनिक सुधारको जटिलता ।

विश्वले उनलाई प्रभावशाली नेताका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा, अबको १-२ वर्ष बालेन्द्रका लागि ‘अग्निपरीक्षा’ हुनेछ । यदि उनले यी १०० वटा कानुनहरू पारित गराएर देशको विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सके भने, उनी केवल एउटा ‘सेलेब्रिटी’ प्रधानमन्त्री मात्र रहने छैनन्, बरु नेपालको आधुनिक इतिहासका निर्माता (Statesman) का रूपमा स्थापित हुनेछन् ।

समग्रमा,

आजको सिंहदरबार जुन ‘विधेयक व्यस्तता’ मा छ, त्यसले एउटा कुरा प्रष्ट पार्छ– नेपाल अब उही पुरानो ढर्रामा चल्न चाहँदैन । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा मुलुकले ‘नीतिगत प्रस्थान’ को बाटो रोजेको छ । यो बाटो कति सहज होला, त्यो त समयले नै बताउनेछ, तर सुरुवात भने पक्कै पनि उत्साहजनक र ऐतिहासिक छ ।

 

==============================================================================

कालोपाटी एक्स्प्लेनर तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ? कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो एप ‘प्ले स्टोर’मा उपलब्ध छ, डाउनलोड गरेर हेरी प्रतिक्रिया दिनुहोला।

तिथि, मिति, पर्व सबै समेटिएको तथा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिबाट स्वीकृति प्राप्त नेपाली पात्रो ‘कालोपाटी क्यालेन्डर’ तिर पनि नजर लगाइदिनुहोला। हामी कालोपाटी एपमार्फत पनि तपाइँसँगै छौं । गूगल प्ले स्टोरबाट हाम्रो एप डाउनलोड गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ । आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते!