कहाँ चुक्दैछ सरकार ? जमिनमुनि ग्यासको खानी, सडकमा रित्तो सिलिन्डरको ताँती

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको विरक्तलाग्दो दृश्य र उपभोक्ताको चित्कार

आइतबार बिहानैदेखि काठमाडौँको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको नेपाल ग्यास उद्योगको गेटबाहिर एउटा विरक्तलाग्दो दृश्य देखियो । सयौँ सर्वसाधारणहरू रित्ता नीला सिलिन्डर लिएर लामो लाइनमा उभिएका थिए, जसमा कतिपय त अघिल्लो रातदेखि नै पालो पर्खिरहेका थिए । बजारमा टोल–टोलमा रहेका डिपोहरूमा ग्यास नपाएपछि उपभोक्ताहरू बाध्य भएर सिधै उद्योगको वितरण केन्द्रसम्म धाउनुपरेको यो अवस्थाले हाम्रो आपूर्ति प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पारेको छ । एउटा ग्यास साट्नका लागि मात्रै पनि हप्तौँ कुर्नुपर्ने र डिलरहरूबाट रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यताले नागरिकमा सरकारप्रति चरम आक्रोश पैदा गरेको छ ।

आधाबाट पूरा सिलिन्डरमा जाँदा बिग्रिएको आपूर्ति सन्तुलन

नेपाल आयल निगमले बजारको माग र उपभोक्ताको सहजताका लागि भन्दै गत असार ३१ गतेदेखि आधा भरिएको (७.१ किलो) सिलिन्डरको सट्टा पूरा तौलको (१४.२ किलो) सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि २०८२ को फागुनतिर ग्यासको चरम अभाव भएपछि निगमले बजार व्यवस्थापन गर्न आधा सिलिन्डरको अवधारणा ल्याएको थियो । तर, अहिले पूर्ण क्षमताका सिलिन्डर बजारमा पठाउन थालेसँगै आपूर्ति प्रणालीमा एकाएक समस्या देखिएको छ, जसले गर्दा भर्खरै लयमा फर्कन खोजेको बजार फेरि अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।

आयल निगमको दाबी र उपभोक्ताको भोगाइबीचको फराकिलो खाडल

नेपाल आयल निगमले भारतबाट ग्यासको आयात पूर्ण क्षमतामा भइरहेको र बजारमा कुनै अभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । निगमका अधिकारीहरूले मागभन्दा बढी नै ग्यास भित्रिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे पनि बजारको वास्तविक दृश्य भने त्यसको ठिक उल्टो छ । डिपोहरूमा ‘ग्यास छैन‘ भन्ने बोर्ड झुण्डिनु र उपभोक्ताहरू रित्तो सिलिन्डर बोकेर सडकमा भौँतारिनुले निगमको दाबी र धरातलीय यथार्थबीच ठुलो खाडल रहेको पुष्टि गर्दछ, जसको मारमा सोझा उपभोक्ता परिरहेका छन् ।

ग्यास अभावको प्रत्यक्ष मारमा विद्यार्थी र साना परिवार

ग्यासको यो पछिल्लो सास्तीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने वर्गमा विद्यार्थी र साना परिवार रहेका छन् । काठमाडौँमा कोठा भाडामा बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि एक सिलिन्डर ग्यासको जोहो गर्नु अहिले युद्ध जिते जस्तै भएको छ । साना परिवारहरू जो दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर छन्, उनीहरू काम छोडेर ग्यासको लाइनमा बस्न बाध्य हुँदा उनीहरूको चुलो मात्र निभेको छैन, दैनिक आम्दानीमा समेत गम्भीर धक्का लागेको छ । यो समस्याले सहरी क्षेत्रको जनजीवनलाई नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ ।

बजारमा सिर्जित कृत्रिम अभाव र फितलो सरकारी अनुगमन

उपभोक्ताहरूले बजारमा ग्यासको अभाव हुनुमा कृत्रिम अभावको हात रहेको आरोप लगाएका छन् । माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन नसक्नु वा व्यवसायीहरूले स्टक लुकाउनु जस्ता गतिविधिले गर्दा समस्या बल्झिएको उनीहरूको बुझाइ छ । यस्तो संवेदनशील समयमा सरकारी निकायबाट हुनुपर्ने कडा अनुगमन र कारबाहीको अभावले गर्दा कालोबजारी गर्नेहरूलाई थप प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ । सर्वसाधारणले तत्काल बजार अनुगमन गरी आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

इन्धनको नयाँ मूल्य: आम नागरिकको ढाड सेक्ने निर्णय

ग्यासको अभाव झेलिरहेका नेपाली उपभोक्ताका लागि आइतबार राति अर्को ठुलो झट्का लाग्यो, जब आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यमा भारी वृद्धि गर्‍यो । अब काठमाडौँमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमध्ये एक हो । डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र पेट्रोलमा ३ रुपैयाँ बढाइएका कारण यातायात र ढुवानी सेवा महँगो हुने निश्चित छ, जसको प्रत्यक्ष असर बजारको समग्र महँगीमा पर्ने देखिन्छ ।

आईओसीको मूल्यसूची र निगमको बाध्यतापूर्ण समायोजन

नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट नयाँ मूल्यसूची प्राप्त भएपछि मूल्य समायोजन गर्नुपरेको तर्क अघि सारेको छ । शनिबार प्राप्त सूचीअनुसार पेट्रोल र डिजेलमा ठुलो दरले मूल्य बढेर आएको र सार्वजनिक बिदाका कारण आइतबार मात्र निर्णय लिइएको निगमको भनाइ छ । निगमले उपभोक्तालाई धेरै मार नपरोस् भनेर आईओसीले पठाएको वृद्धिको अनुपातभन्दा कम मात्र मूल्य बढाइएको दाबी गरे पनि २०० रुपैयाँको मनोवैज्ञानिक सीमा काट्दा उपभोक्तामा भने चरम निराशा छाएको छ ।

हवाई इन्धनमा भएको वृद्धि र यसले निम्त्याउने महँगीको चक्र

निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँको ठुलो वृद्धि गरेको छ, जसले गर्दा हवाई यात्रा थप महँगो हुने भएको छ । हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धिले पर्यटकीय गतिविधि र आकस्मिक यात्रा गर्नेहरूलाई प्रत्यक्ष असर त गर्छ नै, सँगसँगै यसले बजारमा ‘डोमिनो इफेक्ट‘ सिर्जना गर्दछ । जब इन्धन महँगो हुन्छ, उत्पादनदेखि वितरणसम्मको लागत बढ्छ, जसले गर्दा तरकारी, खाद्यान्न र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य पनि स्वतः बढ्न जान्छ ।

तराई र पहाडबीचको इन्धन दरमा रहेको विभेदकारी व्यवस्था

निगमको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोल २०० रुपैयाँ पुग्दा तराईका जिल्लाहरूमा भने १९७.५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ढुवानी लागतको आधारमा मूल्य फरक हुनु स्वभाविक मानिए पनि पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सधैँ महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाले भौगोलिक विभेदको अनुभूति गराएको छ । तराईको तुलनामा पहाडी क्षेत्रमा यातायात खर्च बढी हुने भएकाले त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर झन् कष्टकर बन्दै गएको छ ।

दैलेखको जमिनमुनि लुकेको ८० अर्ब घनमिटर ग्यासको सम्भावना

इन्धनको यो चरम मूल्यवृद्धि र परनिर्भरताका बीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम खानीको प्रसङ्ग पुनः चर्चामा आएको छ । चिनियाँ प्राविधिकहरूको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ८०.७ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको पुष्टि भइसकेको छ । यदि यो खानीको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न सकिएको भए नेपालले अर्बौँको इन्धन आयात घटाउन सक्ने थियो र अहिले देखिएको ग्यासको सास्ती सदाका लागि अन्त्य हुन सक्ने थियो । तर, यो राष्ट्रिय गौरवको विषय अहिले सरकारी फाइलमै सीमित छ ।

अर्बौँको खानी उत्खननमा सरकारको ‘लाख‘मा बजेट विनियोजन

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा दैलेखको पेट्रोलियम उत्पादनलाई शीघ्र अघि बढाउने प्रतिवद्धता त जनायो, तर विनियोजित बजेटले सबैलाई चकित बनाएको छ । अर्बौँ लगानी आवश्यक पर्ने यो परियोजनाका लागि सरकारले जम्मा १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । यो रकमको अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक खर्च र कर्मचारीको तलबमै सकिने देखिन्छ, जसले सरकार यो परियोजनाप्रति कति गम्भीर छ भन्ने कुराको खिल्ली उडाएको छ । बजेटको अभावमा अन्वेषणको काम अघि बढ्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

चिनियाँ प्राविधिक सहयोग र अन्योलमा परेको वेल टेस्टिङ

नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार दैलेखमा ४ किलोमिटरभन्दा मुनि ड्रिलिङ गरेर ग्यासको उपस्थिति पत्ता लगाइएको थियो । तर, अबको महत्वपूर्ण चरण भनेको ‘वेल टेस्टिङ‘ हो, जसले ग्यासको वास्तविक गुणस्तर र परिमाण यकिन गर्दछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका लागि नेपालले चीनलाई पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै ठोस जबाफ प्राप्त भएको छैन । कुटनीतिक पहलको कमजोरीका कारण चिनियाँ पक्षसँगको संवाद प्रभावहीन बन्दा परियोजना नै अन्योलमा परेको छ ।

पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि सरकारले खोजेका दुई अपूरा विकल्पहरू

बजेटको अभाव र वैदेशिक सहयोगमा ढिलाइ भएपछि उद्योग मन्त्रालयले अहिले दुईवटा विकल्पमा छलफल सुरु गरेको छ । पहिलो विकल्पका रूपमा आयल निगम अन्तर्गतकै एउटा स्वायत्त कम्पनी खडा गरेर काम अघि बढाउने र दोस्रो विकल्पका रूपमा पुनः विदेशी लगानीकर्ता वा दातृ निकायको खोजी गर्ने भन्ने छ । तर, यी विकल्पहरू पनि प्रारम्भिक छलफलमै सीमित छन् । ठोस कार्ययोजना र बजेट विनाका यस्ता छलफलले मात्र परियोजना सफल हुने देखिँदैन, जसका कारण नेपालको ऊर्जा सुरक्षा सधैँ जोखिममा रहने खतरा छ ।

विज्ञताको अभाव र विदेशी कम्पनीमाथिको पूर्ण निर्भरता

नेपालसँग पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक प्रविधि दुवैको अभाव छ । सन् १९८२ देखि नै पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना सञ्चालनमा रहे पनि यसले केवल तथ्याङ्क सङ्कलन र साना अनुसन्धान बाहेक ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । हामीसँग विज्ञता नभएकै कारण सानो परीक्षणका लागि पनि विदेशी कम्पनीकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । आफ्नै प्राविधिक क्षमता विकास नगर्दा र विदेशीसँगको सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याउँदा देशको प्राकृतिक स्रोत खेर गइरहेको छ ।

समग्रमा, 

दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वदेशी उत्पादन र नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता

ग्यासको सास्ती र इन्धनको बढ्दो मूल्यबाट छुटकारा पाउने एकमात्र बाटो भनेको स्वदेशी स्रोतको अधिकतम उपयोग नै हो । एकातिर दैलेखको ग्यास खानी उत्खननमा तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ भने अर्कोतिर विद्युतीय ऊर्जा (इन्डक्सन चुलो र इभी) को खपत बढाउन सरकारले ठोस सहुलियत दिनुपर्छ । जबसम्म हामी पेट्रोलियम पदार्थका लागि पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहन्छौँ, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सामान्य हलचलले पनि नेपालीको भान्छा र गोजी प्रभावित भइरहनेछ ।

निष्कर्ष: सरकारको प्राथमिकतामा नागरिकको चुलो कहिले ?
बजारमा देखिएको ग्यासको हाहाकार र इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धिले वर्तमान सरकार आम नागरिकको आधारभूत आवश्यकताप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । एकातिर नागरिकहरू रित्तो सिलिन्डर बोकेर सडकमा लाइन लागेका छन् भने अर्कोतिर सरकार ‘समृद्धि‘को नारा जप्दै छ । दैलेखको ग्यास खानी जस्ता सम्भावित परियोजनालाई बजेट नदिनु र केवल आयातित इन्धनको मूल्य बढाएर राजस्व उठाउनुले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । अबको प्राथमिकता भनेको वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउने, बजार अनुगमनलाई तीव्र पार्ने र स्वदेशी ऊर्जा उत्पादनमा वास्तविक लगानी गर्ने हुनुपर्छ, ताकि कुनै पनि नेपालीले खाना पकाउनकै लागि सडकमा रात बिताउनु नपरोस् ।