सरकारलाई रास्वपा सांसद राणाको प्रश्न : ४–५ अर्ब डलर स्रोत कहाँबाट जुट्छ ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले बाढी पहिरो पछिको उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे सरकारसँग गम्भीर प्रश्नहरू उठाएकी छन् । बुधबार सङ्घीय संसद् अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राणाले उद्धारमा देखिएको ढिलासुस्ती, होल्डिङ सेन्टरमा महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत र जलविद्युत क्षेत्रको राहतबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

सांसद राणाले अझै पनि ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू सम्पर्कविहीन रहेको भन्दै खोजी कार्यको अवस्थाबारे सरकारलाई प्रश्न गरिन् । ‘त्रिशूली थ्री ए लगायतका जलविद्युत आयोजनामा खोजी कार्य कुन आधारमा रोकिएको हो ? यदि रोकिएको हो भने किन रोकियो ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

त्यसैगरी, विपद्पछि स्थापना गरिएका ३५ भन्दा बढी होल्डिङ सेन्टरमा महिला र बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर जोखिम रहेको उनले औँल्याइन्। ‘एउटै टेन्टमा सबैलाई राख्दा मानव बेचबिखन र यौन दुर्व्यवहारका घटना हुनसक्ने जोखिम छ। परिवार सँगै राख्नुपर्ने बाध्यता भए पनि यसलाई सुरक्षित रूपमा कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ ?’ उनले सरकारसँग जवाफ मागिन्।

सीमा नजिक राखिएका सेन्सरले खतराको सूचना मात्र दिने तर नेपाल र चीनबिच वास्तविक समयमा डाटा आदानप्रदान नहुँदा चेतावनी प्रणाली ढिलो भएको उनले बताइन्।

यस त्रुटिलाई सच्याउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग कस्तो योजना र बजेट छ भन्दै उनले प्रश्न उठाइन् । हिमताल फुट्ने जोखिम र नदी बेसिनहरूको पहिचानका लागि चीनसँग भइरहेको सहकार्यबारे पनि उनले जानकारी मागिन्।

पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले करिब ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर करिब ७ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको भन्दै सांसद राणाले सोधिन्, ‘यो स्रोत कहाँबाट जुट्छ ? आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक ऋण कि अनुदानबाट ? ऋण लिँदा चालू वर्षको घाटा र ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा कस्तो असर पर्छ ? के सरकारले पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना छ ?’

जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै खर्बौँको क्षति भएको भन्दै उनले निजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न ल्याइएका बिमा दाबी भुक्तानी, रोयल्टी छुट र निर्यात राजस्व छुटका योजना कहिलेबाट कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर प्रश्न गरिन् । उनले व्यवसायीलाई डेडिकेटेड टिम बनाएरै सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

दसैँको मुखमा रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा नेपाल–चीन व्यापारमा परेको असर र राजस्व घाटाबारे पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । वैकल्पिक मार्गका रूपमा कोरला नाका महँगो र कठिन भएको भन्दै उनले व्यापारीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारको योजना मागिन् ।

सांसद राणाले विपद् पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन तयार भएपछि हुने भनिएको दातृ सम्मेलनको तयारीबारे पनि उनले चासो राखिन्।

‘हामीले क्लाइमेट जस्टिसको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी गर्दैछौँ ? यदि हामीले राम्रो डकुमेन्टेसन र तयारी गरेनौँ भने विश्वमा आउने फन्ड अरू देशले लैजान्छन् र हामी पछि पर्छौँ,’ उनले सरकारलाई सचेत गराउँदै भनिन्।

उनले विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का कानुनी र संस्थागत कमजोरी सच्याउन संसदमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउन समेत माग गरेकी छन् । सांसद राणाले विपद्को यो घडीमा एक अर्कालाई दोष दिनुभन्दा पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।