‘पहिला भत्किएका पुल बनाऔँ’: सांसद कँडेल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद डा.पुष्पराज कँडेलले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल कनेक्टिभिटीलाई जोड्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कँडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विपद्को समयमा विदेशी ऋणभन्दा अनुदान सहायतामा जोड दिन सरकारसँग माग गरे । सडक र पुल नहुँदा प्रभावित क्षेत्रमा राहत नै पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बाढी पहिरोका कारण त्रिशूली नदी वारिपारिको सम्पर्क पूर्ण रूपमा टुटेको बताउँदै उनले धादिङ र रसुवा तर्फको भूभाग ‘कट अफ’ भएको बताए।

‘अहिले रसुवाको हाकु लगायतका क्षेत्रमा जानका लागि बाटो छैन, हेलिकप्टर पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन। त्यहाँ राहत पुर्‍याउन सबैभन्दा पहिले सञ्चार र सम्पर्क सञ्जाल जोड्नुपर्छ,’ सांसद कँडेलले भने, ‘त्यसैले झोलुङ्गे पुल, बेलीब्रिज वा पक्की पुल जे हुन्छ, तत्काल बनाउने कुरामा सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। पुल नबनेसम्म जतिसुकै राहत थुपारे पनि त्यहाँ पुग्दैन।’

उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको साधन स्रोत र राहत वितरणको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाए। ‘एकातिर पैसा थुप्रिएर बस्ने, अर्कोतिर प्रभावितले नपाउने अवस्था नहोस्,’ उनले भने।

‘क्षतिको मूल्याङ्कन कर्मकाण्डी नहोस्’

राष्ट्रिय योजना आयोगले विपद्पछिको आवश्यकता आकलन गर्न लागेको विषयलाई सकारात्मक मान्दै सांसद कँडेलले विगतको जस्तो कर्मकाण्डी प्रतिवेदन नबनाउन सचेत गराए । ‘गत वर्षको जस्तो डराएर, थर्कमान भएर वास्तविक तथ्य नै नल्याउने काम नहोस्। जे जति क्षति भएको छ, त्यसको वास्तविक र यथार्थ विवरण आओस्,’ उनले भने।

‘भाषणले मात्र जलवायु न्याय पाइँदैन, प्रमाण चाहिन्छ’ विदेशी सहायता परिचालनका सन्दर्भमा बोल्दै सांसद कँडेलले विपद्को यो घडीमा सरकारले ऋण लिन नहुने बताए । ‘अहिले हामी विपदमा छौँ, यस्तो बेला ऋणमा बढी जोड नदिऊँ। फ्रि फन्ड अर्थात् अनुदान ल्याउनेतर्फ नै सरकारले दबाब दिनुपर्छ,’ उनले भने।

साथै, प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको कुरा उठाउन लागेको सन्दर्भ जोड्दै उनले यसका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी नपुगेको औँल्याए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर भाषण गर्दैमा विश्वले पैसा दिँदैन। जलवायु परिवर्तनले हामीलाई पारेको असरबारे हाम्रा विज्ञहरूले गरेका अध्ययन र प्रमाणहरू पेस गर्न सक्नुपर्छ। प्रमाणसहित दाबी गर्न सके मात्रै जलवायु न्यायको दाबी पुग्छ,’ उनले भने

सांसद कँडेलले विपद्का कारण बालबालिकाको शिक्षा र नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको बताए। ‘विद्यालयहरूलाई होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ। विद्यार्थी एकातिर छन्, स्कुल पारिपट्टि छ। नदी तर्ने पुल छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी सुचारु गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस्।’

उनले विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक स्रोत जुटाउने विषयमा दातृ निकायहरूसँग तत्काल एउटा सामूहिक बैठक राख्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव समेत दिएका छन्।