Skip to content

कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे छलफल गर्न मङ्सिर ७ गते पेसी

कालोपाटी

२२ मिनेट अगाडि

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)बाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे छलफल गर्न मङ्सिर ७ गतेको पेसी तय भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई हटाउनुको कारण पेस गर्न सकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

साथै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि मङ्सिर ७ गतेका लागि विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लाई झिकाउने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले तत्कालका लागि निर्णय रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा यस सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखी यस सम्बन्धमा निर्णय समेत अध्ययन गरी सो सम्बन्धमा आदेश गर्नुपर्ने देखिदाँ सो प्रयोजनका लागि २०८३ मङ्सिर ७ गते को पेसी तारेख तोकी सोको जानकारी विपक्षीलाई दिई यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट २०८३ कात्तिक १८ गते निर्णय प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र कुनै कागजात फाइल भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउनु,आदेशमा भनेको छ ।

कार्कीले प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ विपरीत आफूलाई पदबाट हटाइएको भन्दै महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहालीका लागि र नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

वालेन्द्र शाह सरकारले डा। मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको थियो । रिटमा कार्कीले आफूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन रोक्न र पुनः पदमा बहाली गर्नसमेत माग गरेका थिए ।

अब आईजीपीमा नियुक्त मनोज केसीको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो दुई पक्षीय सुनुवाइपछि मात्रै लाग्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार