निर्वाचन आउन ५० दिन बाँकी : १७५ उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिए

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट कूल १७५ जना उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्।

निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको अन्तिम विवरणअनुसार एकलसहित १७ वटा चुनाव चिह्नअन्तर्गतका उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका हुन्। बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारले पुस २८ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म नाम फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार उम्मेदवार स्वयं उपस्थित भएर वा वारेसमार्फत पनि नाम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तोकिएको समयसीमाभित्र एकलसहित १७ चुनाव चिह्नका १७५ जना उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका छन्।

नाम फिर्ता लिनेमा सबैभन्दा धेरै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ११० जना उम्मेदवार रहेका छन्। लोसपा अन्य दलसँग एकता गरेकाले यसअघि पेस गरिएको बन्दसूचीका सबै उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिइएको सहायक प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए।

यसैगरी जनमत पार्टी का २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२, जनादेश पार्टी नेपाल का ६ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का ५ जना उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका छन्।

त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र राष्ट्र निर्माण दल नेपाल का चार–चार जना तथा नेपाली कांग्रेस, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का दुई–दुई जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।

संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संयुक्त नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट जाँतो एकल चुनाव चिह्नअन्तर्गतका एक–एक जना उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका छन्। साथै गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल जनता पार्टी र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट पनि एक–एक जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको आयोगले जनाएको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीका लागि दलहरूले यही पुस १३ र १४ गते निर्वाचन आयोगमा नाम पेस गरेका थिए।

कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। आयोगले पछिल्लो जनगणनाका आधारमा जातीय तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।