‘मिसन ८४’बाट ‘मिसन ८२’ सम्मको नाटकीय यात्रा

नेपाली राजनीतिका प्रमुख दल र नेताहरूले केही समयअघिसम्म ‘मिसन २०८४’ को रटान लगाइरहेका थिए। २०७९ को निर्वाचनपछि बनेको संसद्ले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने र अर्को चुनाव २०८४ सालमा हुने अपेक्षा सबैमा थियो। तर, राजनीतिले सधैँ सोचेजस्तो बाटो समात्दैन। गत भदौ महिनामा भएको ‘जेनजी’ (Gen Z) अर्थात् नयाँ पुस्ताको अभूतपूर्व र हिंसात्मक आन्दोलनले देशको राजनीतिक कोर्षलाई पूर्णतः बदलिदियो। दुई दिनसम्म चलेको त्यो भीषण आन्दोलन र त्यसपछिको नाटकीय घटनाक्रमले नेपाललाई करिब दुई वर्ष अगावै चुनावी मैदानमा धकेलिदिएको छ। यही कारण आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाका लागि मात्र मतदान हुँदैछ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पूर्वी नेपालको पाथिभरा क्षेत्रमा चुनावी माहोल बुझ्ने क्रममा यस निर्वाचनलाई ‘देशको भविष्य कोर्ने र निकास दिने विशेष अवसरू का रूपमा चित्रण गरेकी छन्। यसपटकको चुनाव अघिल्ला दुई निर्वाचनभन्दा फरक छ, किनकि यसले प्रदेशसभालाई समेटेको छैन, जसले यसको विशिष्टता र गम्भीरतालाई अझ बढाएको छ।

जेनजी आन्दोलन: सामाजिक सञ्जालदेखि सत्ताको जग हल्लाउनेसम्म

यस निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा ‘जेनजी’ युवाहरूको विद्रोह मुख्य कारकका रूपमा उभिएको छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार, यो चुनावको प्राथमिक लक्ष्य भदौमा देखिएको ‘विद्रोहको अवसान’ गर्नु र देशलाई संवैधानिक स्थायित्व दिनु हो। आन्दोलनको तत्कालीन प्रस्थानबिन्दु सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचन थियो। तर, यसको जरा निकै गहिरो देखिन्छ। युवाहरूले यसलाई केवल प्रविधिको विषय मात्र बनाएनन्, बरु यसलाई सुशासन, भ्रस्टाचार विरोधी अभियान र राज्य संयन्त्रमा व्याप्त नातावाद-कृपावाद विरुद्धको आक्रोशका रूपमा प्रस्तुत गरे। बढ्दो बेरोजगारी र आर्थिक असमानताले थलिएको नयाँ पुस्ताले यो निर्वाचनलाई आफ्नो अस्तित्व र अधिकारको लडाइँका रूपमा हेरिरहेको छ। यसैले पनि यसपटकको चुनावी एजेन्डामा परम्परागत कुराभन्दा बढी युवा पुस्ताका भावना र आक्रोशहरू हाबी हुने निश्चित देखिएको छ।

मतदाताको तथ्याङ्क: ९ लाख नयाँ शक्ति र लैङ्गिक खाडल

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको उदय भएको संकेत गर्छ। यसपटक कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता मतदानका लागि योग्य छन्, जुन २०७९ को आमनिर्वाचनको तुलनामा ९ लाख १५ हजार ११९ ले बढी हो। यो थपिएको ठुलो संख्या मुख्यतया १८ वर्ष पुगेका नयाँ पुस्ताका युवाहरूको हो। अर्को चासोको विषय मतदाताको लैङ्गिक अनुपात हो। जनगणना २०७८ ले नेपालमा महिलाको जनसङ्ख्या ५१.१ प्रतिशत देखाए पनि मतदाता नामावलीमा भने पुरुषको सङ्ख्या ९६ लाख ५० हजारभन्दा बढी छ भने महिलाको सङ्ख्या ९२ लाख ५० हजारको हाराहारीमा छ। करिब ४ लाखको यो अन्तरले महिला सहभागिता र नामावली दर्तामा अझै पनि चुनौती रहेको देखाउँछ। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा ३६ लाख ८२ हजारभन्दा बढी मतदाता छन् भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम १० लाख ३७ हजार रहेका छन्, जसले चुनावी परिणाममा बागमतीको भूमिका निर्णायक हुने संकेत गर्दछ।

उम्मेदवारको भीड: प्रत्यक्ष र समानुपातिकको रोचक अंकगणित

निर्वाचन प्रणाली अनुसार यसपटक प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरी ६ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ कुल ३,४०६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्, जसमा महिलाको प्रतिनिधित्व निकै कम अर्थात् ३८८ जना मात्र छ भने अन्यमा १ जना छन्। उमेर समूहका आधारमा हेर्दा ४१ देखि ६० वर्षसम्मका उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या १,९२५ छ, जुन सबैभन्दा धेरै हो। उता समानुपातिकतर्फ ६३ राजनीतिक दलका ३,१३५ उम्मेदवार बन्दसूचीमा कायम छन्। समानुपातिक सूचीमा भने महिलाको सङ्ख्या १,७७२ रहेको छ, जुन पुरुषको ९१,३६३० तुलनामा बढी छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठका अनुसार, यसपटक दलहरूले विवश भएरै भए पनि युवा अनुहारलाई अघि सार्ने प्रयास गरेका छन्, किनकि पुरानो पुस्ताप्रतिको वितृष्णा चिर्नु उनीहरूका लागि अनिवार्य सर्त बनेको छ।

सुरक्षाको कडा घेरा र लुटिएका हतियारको त्रास

यो निर्वाचन सामान्य अवस्थामा भइरहेको छैन। भदौको आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारका कारण देशभर एउटा त्रासको वातावरण अझै विद्यमान छ। त्यसैले, राज्यले यसपटक सुरक्षा व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिनुपरेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेका अनुसार देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थलमध्ये ३,६८० लाई ‘अति संवेदनशील’ र ४,४४२ लाई ‘संवेदनशील’ वर्गीकरण गरिएको छ। भौगोलिक विकटता, खुला सिमाना र सम्भावित साम्प्रदायिक वा राजनीतिक हिंसालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा निकायले विशेष रणनीति तयार पारेको छ। यो थप सुरक्षा सतर्कता र विशेष परिस्थितिका कारण राज्यकोषमा यस चुनावको आर्थिक भार अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा निकै बढी हुने देखिएको छ, जसलाई अर्थविद्हरूले चुनौतीपूर्ण मानेका छन्।

दलहरूको सहभागिता र चुनावी रणनीति

आयोगमा दर्ता भएका १३७ राजनीतिक दलमध्ये प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ६६ र समानुपातिकतर्फ ५७ दल मात्र सक्रिय रूपमा सहभागी छन्। यसपटकको रोचक पक्ष के छ भने, सबै १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने एक्लो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ। अन्य दलहरूले भने आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका आधारमा मात्र उम्मेदवारी दिएका छन्, जसमा ८ वटा दलले त केवल एक-एक क्षेत्रमा मात्र उम्मेदवार उठाएका छन्। साना र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बाहुल्यताले ठुला दलहरूलाई ठुलो चुनौती थपेको छ। उम्मेदवारहरूले भदौको विद्रोहले सिर्जना गरेको भावनालाई क्यास गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने मतदाताहरूले राजनीतिक स्थायित्व र संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षालाई प्रमुखता दिएको पाइन्छ।

अन्त्यमा,
फागुन २१ को फैसला

नेपालको इतिहासमै यो निर्वाचन एक असाधारण र जटिल परिस्थितिमा हुन लागेको छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको आक्रोश र सडकमा देखिएको विद्रोहलाई मतपत्र मार्फत निकास दिने यो एउटा महान् लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। सुरक्षाको उच्च जोखिम, आर्थिक भार र युवाहरूको तीव्र आकांक्षाबीच हुन लागेको यो निर्वाचनले देशलाई कुन दिशामा लैजाला भन्ने चासो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत छ। मतदाताहरूले पुरानै शक्तिलाई पुनः अनुमोदन गर्छन् वा नयाँ परिवर्तनलाई रोज्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। त्यसैले, यी तमाम राजनीतिक समीकरण, दलहरूको दाउपेच र राज्यको सुरक्षा तयारीको वास्तविक नतिजा कस्तो आउला भन्ने जान्न र देशको आगामी भविष्यको फैसला हेर्न भने हामीले आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनको दिन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ।