Balen’s mega campaign: ‘Bag and flag’ banned in schools and bureaucracy

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा यस्तो कुरुप यथार्थ स्थापित भयो, जहाँ राज्यका हरेक अंग दलीय स्वार्थको ‘बन्धक‘ बने। अस्पतालको एउटा बेडदेखि विश्वविद्यालयको उपकुलपतिसम्म, र वडा कार्यालयको एउटा पियनदेखि सिंहदरबारको सचिवसम्म पुग्न कुनै न कुनै राजनीतिक दलको ‘आशीर्वाद‘ वा ‘लेबुल‘ अनिवार्य मानिने स्थिति बन्यो। योग्यता छ तर कुनै दलको ‘झोला‘ छैन भने अवसरको ढोका बन्द हुने र क्षमता छ तर राजनीतिक ‘झण्डा‘ बोकिएको छैन भने पाखा लगाइने परिपाटीले देशको कर्मचारीतन्त्र र शिक्षा क्षेत्रलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइसकेको छ।

यही दशकौंदेखि जकडिएको बेथितिलाई तोड्न र राज्यका संस्थाहरूलाई पुनर्जीवन दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले एउटा अत्यन्तै साहसिक, दूरगामी र उत्तिकै विवादास्पद कदम चालेका छन्। उनले अध्यादेशमार्फत शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो केवल एउटा प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, बरु नेपालको राज्य संरचनालाई ‘गैर-राजनीतिकरण’ (Depoliticization) गर्ने एउटा ‘सर्जिकल स्ट्राइक‘ हो।

 ‘दलगत कब्जा’ (Party Capture) को जरो र बालेनको निदान

प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दा प्रयोग गरेको मुख्य शब्द हो— ‘दलगत कब्जा’। यो शब्दले नेपालको वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको मूल जरोलाई संकेत गर्छ। राजनीतिक शास्त्रमा यसलाई ‘स्टेट क्याप्चर‘ (State Capture) को एउटा अंग मानिन्छ, जहाँ सार्वजनिक संस्थाहरूले आम जनताको हितमा 

काम गर्नुको सट्टा निश्चित दल वा समूहको स्वार्थ सिद्ध गर्न थाल्छन्।

बालेनको दाबी छ कि देशका सार्वजनिक संस्थाहरू अब साझा रहेनन्, ती त दलका गोजीका सङ्गठन जस्ता भए। विशेषगरी विद्यार्थी सङ्गठन र कर्मचारी युनियनहरूलाई उनले दलका ‘स्लिपर सेल’ (Sleeper Cells) को संज्ञा दिएका छन्। यो निकै गम्भीर आरोप हो। ‘स्लिपर सेल’ भन्नाले यस्ता गुप्त समूहलाई बुझिन्छ जो शान्त समयमा सामान्य देखिन्छन् तर दललाई आवश्यक पर्दा वा सरकारलाई दबाब दिनुपर्दा ‘एक्टिभ‘ भएर प्रणालीलाई नै अवरुद्ध गरिदिन्छन्।

जब दलहरूलाई सडकमा भीड देखाउनुपर्छ, विद्यालय र कलेजबाट विद्यार्थीहरू झिकिन्छन्। जब सरकारले गर्ने सुधारका कामले कुनै खास दलको स्वार्थमा धक्का लाग्छ, कर्मचारी युनियनहरूले कलम बन्द गरेर वा तालाबन्दी गरेर प्रशासन ठप्प बनाउँछन्। बालेनले ठम्याएको मुख्य समस्या यही हो— प्रणालीप्रतिको चरम अविश्वास।

अध्यादेशको मुख्य प्रहार: ‘झोला र झण्डा‘ को विदाई

प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशले दुईवटा खम्बामा प्रहार गरेको छ, जसले नेपालको दलीय राजनीतिको जगलाई हल्लाइदिएको छ:

• शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध: नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू लामो समयदेखि राजनीतिक भर्ती केन्द्र र आन्दोलनको प्रशिक्षण केन्द्र बनेका छन्। पढाइभन्दा बढी राजनीति हुने थलोको रूपमा बदनाम भएका कलेजहरूलाई बालेनले ज्ञानको मन्दिरमै फर्काउन चाहेका छन्। उनको स्पष्ट तर्क छ— “विद्यार्थीले राजनीति सिक्ने भनेको नेताको भीडबाट होइन, गुरुको विचार र सिद्धान्तबाट हो।” शिक्षालयमा दलीय झण्डा निषेध गर्नुको अर्थ विद्यार्थीलाई विचारहीन बनाउनु होइन, बरु उनीहरूलाई कुनै खास दलको ‘दास’ बन्नबाट रोक्नु र स्वतन्त्र नागरिक बनाउनु हो।
• कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध: नेपालको निजामती सेवामा आधिकारिक युनियनका अतिरिक्त दलैपिच्छेका कर्मचारी संगठनहरू सक्रिय छन्। कर्मचारीहरू राज्यको ‘स्थायी सरकार‘ हुन्, उनीहरूले कुनै दलको होइन, संविधान र कानुनको झोला बोक्नुपर्छ। तर व्यवहारमा कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकासका लागि नेताको छहारी खोज्ने र नेताले आफ्नो स्वार्थका लागि कर्मचारीलाई गोटी बनाउने चक्र चलिरह्यो। अध्यादेशले कर्मचारी युनियनहरूको नाममा हुने यो दलीय ‘सिन्डिकेट‘ लाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

योग्यता (Meritocracy) भर्सेस पहुँच (Access) को लडाइँ

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा एउटा भनाइ प्रचलित छ— “काम गर्नेले भन्दा काम गर्नेको दल चिन्नेले बढी लाभ पाउँछ।” सरुवा, बढुवा र आकर्षक पोष्टिङका लागि नेताको ढोका चाहर्नु एउटा सामान्य र अनिवार्य प्रक्रिया जस्तै बनेको थियो। बालेनले यसलाई ‘क्षमता भन्दा पहुँचको मूल्य‘ बढी भएको स्थिति भनेका छन्।

यस अध्यादेशले अब नियुक्ति र बढुवाको एक मात्र आधार ‘विधि, क्षमता र दक्षता’ हुने सुनिश्चितता गर्न खोजेको छ। यदि यो सफल भयो भने, एउटा सामान्य परिवारको कर्मचारीले कुनै नेताको चाकडी नगरी आफ्नो क्षमताकै भरमा उच्च ओहोदामा पुग्न सक्नेछ। यसले प्रशासनलाई ‘प्रोफेसनल‘ (व्यावसायिक) र ‘न्युट्रल‘ (तटस्थ) बनाउनेछ, जुन एउटा सफल लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य सर्त हो।

रास्वपा र सङ्गठन निर्माणको नयाँ भाष्य

अध्यादेशको चर्चा चल्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) माथि लाग्ने गरेको एउटा पुरानो आरोपलाई पनि बालेनले रोचक ढंगले सम्बोधन गरेका छन्। पुराना दलहरूले भन्दै आएका थिए कि रास्वपाले तल्लो तहसम्म सङ्गठन बनाउन नसकेर शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट राजनीति हटाउन खोजेको हो।

तर बालेनले यसको बलियो काउन्टर दिँदै भनेका छन्, “चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठन बनाउन सकिन्छ, तर अर्को दलीय सङ्गठन थप्दैमा शिक्षाको गुणस्तर बढ्दैन।” यो भनाइले परम्परागत राजनीति गर्ने शैलीलाई नै बदल्ने संकेत गरेको छ। राजनीति भनेको मान्छेको टाउको गन्ने र भीड जम्मा गर्ने खेल मात्र होइन, बरु संस्थागत सुधार गर्ने र जनतालाई सेवा दिने माध्यम हो भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। सङ्गठनको संख्या होइन, संस्थाको ‘डेलिभरी‘ ठूलो कुरा हो।

‘स्लिपर सेल‘ र प्रणालीको विघटन

बालेनको विश्लेषणमा विगतका धेरै सङ्गठनहरू विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका ‘स्लिपर सेल’ बनेका थिए। यसले कसरी प्रणालीलाई ध्वस्त पार्‍यो?

शिक्षामा: विद्यार्थी नेताहरूले पठनपाठनमा भन्दा बढी कलेजको ठेक्कापट्टा, भर्ना र टेन्डरमा चासो राख्न थाले।

प्रशासनमा: कर्मचारीहरूले जनताको काम गर्ने समयमा युनियनको बैठक गर्ने र ट्रेड युनियन अधिकारको नाममा सरकारलाई ब्ल्याकमेल गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो।

न्याय र सुरक्षामा: दलीय निकटताका आधारमा सरुवा-बढुवा हुँदा इमानदार अधिकृतहरू हतोत्साहित भए।

यी सबैको योगफल भनेको ‘प्रणालीप्रतिको जनताको अविश्वास‘ हो। बालेनले यही अविश्वासको खाडललाई पुर्नका लागि अध्यादेशको बाटो रोजेका हुन्।

कार्यान्वयनका चुनौती: एउटा कठिन यात्रा

“परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ” भन्ने बालेनको अडान जति सुन्दा ‘रोमान्टिक‘ र क्रान्तिकारी लाग्छ, यसको कार्यान्वयनको धरातल उति नै चुनौतीपूर्ण छ।

• दलीय प्रतिरोध: दशकौंदेखि विद्यार्थी र कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर राजनीति गरिरहेका ठूला दलहरूका लागि यो अध्यादेश उनीहरूको ‘पावर बेस‘ (शक्तिको आधार) माथिको प्रहार हो। उनीहरूले यसलाई ‘लोकतन्त्र विरोधी‘ भन्दै सडक र अदालत दुवैतिर चुनौती दिने निश्चित छ।
• कानुनी अड्चन: राष्ट्रपतिले सुरुमा यो अध्यादेश फिर्ता गर्नुले पनि यसको संवैधानिक यात्रा सहज छैन भन्ने देखाउँछ।
• युनियनहरूको आन्दोलन: कर्मचारी युनियनहरूले आफ्नो ‘पेशागत हकहित‘ खोसिएको भन्दै आन्दोलन गर्न सक्छन्।

तर, प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् कि यो निर्णयले कसैको अधिकार खोस्दैन, बरु पेशागत स्वतन्त्रतालाई थप बलियो बनाउँछ। कर्मचारीले नेताको छहारी होइन, विधिको बाटो खोज्नु नै उनीहरूको वास्तविक सम्मान हो।

जनचाहना र बालेनको ‘कमाण्ड‘

प्रधानमन्त्री बालेनले यो कदमलाई ‘जनचाहना‘ सँग जोडेका छन्। धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता र आम जनताले वर्षौंदेखि भन्दै आएको कुरालाई उनले कानुनी रूप दिएका मात्र हुन्। आम मानिसहरू आजित भइसकेका छन्— कलेजमा ढुङ्गामुढा देख्दा, सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको दलीय अहंकार झेल्दा।

बालेनले भनेका छन्, “हामी जे गर्छौं आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौं, तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्।” यो वाक्यले उनलाई एउटा ‘पपुलिस्ट‘ नेताको रूपमा मात्र होइन, बरु एउटा ‘डेलिभरी ओरिएन्टेड‘ कमाण्डरको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। उनले आम नागरिकको साथ र विश्वास मागेका छन्, किनकि यस्तो आमूल परिवर्तनका लागि जनताको ‘म्यान्डेट‘ विना सम्भव छैन।

ऐतिहासिक महत्त्व र भविष्यको मार्गचित्र

नेपालको इतिहासमा यो अध्यादेशलाई ‘प्रशासनिक पुनर्जागरण‘ को प्रस्थान विन्दु मान्न सकिन्छ। यदि यसले सफलता पायो भने:

• नेपालका विश्वविद्यालयहरू पुनः अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शोध र ज्ञानको केन्द्र बन्नेछन्।
• नेपाली कर्मचारीतन्त्रले ‘एसियाली मापदण्ड‘ को व्यावसायिकता हासिल गर्नेछ।
• राजनीति केवल चुनाव र संसदमा सीमित हुनेछ, जुन संस्थागत लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।

समग्रमा,

बालेन शाहको यो कदम नेपालको इतिहासमा एउटा ‘सर्जिकल स्ट्राइक‘ सरह हो। उनले रोगको निदान मात्र गरेका छैनन्, अपरेसन नै सुरु गरेका छन्। यो कुनै एउटा पार्टी वा समूह विरुद्धको लडाइँ होइन, बरु यो त एउटा गलत ‘सिस्टम‘ विरुद्धको लडाइँ हो।

देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा लैजाने यो प्रयास सफल हुन्छ वा पुराना दलहरूको चक्रव्युहमा फस्छ, त्यो भविष्यकै गर्भमा छ। तर, बालेनले एउटा कुरा भने स्पष्ट पारिदिएका छन्— अब पुरानै ढर्राले देश चल्न सक्दैन। परिवर्तनका लागि कठोर निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ। शिक्षालयमा झण्डा र कर्मचारीमा झोला निषेध गर्ने यो निर्णयले नेपाली राज्यलाई साँच्चै ‘जनताको राज्य‘ बनाउने दिशामा एउटा ऐतिहासिक इँटा थपेको छ। आम जनताको साथ र विश्वास नै यसको सफलताको अन्तिम कडी हुनेछ।

==============================

कालोपाटी एक्स्प्लेनर तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ ? कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो एप ‘प्ले स्टोर’मा उपलब्ध छ, डाउनलोड गरेर हेरी प्रतिक्रिया दिनुहोला।

तिथि, मिति, पर्व सबै समेटिएको तथा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिबाट स्वीकृति प्राप्त नेपाली पात्रो ‘कालोपाटी क्यालेन्डर’ तिर पनि नजर लगाइदिनुहोला। हामी कालोपाटी एपमार्फत पनि तपाइँसँगै छौं । गूगल प्ले स्टोरबाट हाम्रो एप डाउनलोड गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ । आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते!