डिजिटल युगको उज्यालोमा लुकेको अँध्यारो पाटो

डिजिटल नेपालको ‘डार्कर साइड’

नेपाल यतिबेला द्रुत गतिमा डिजिटल रूपान्तरणको दिशामा अघि बढिरहेको छ। सरकारी सेवादेखि दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको खरिदबिक्रीसम्म सबै कुरा अनलाइन प्रणालीमा जोडिएका छन्। तर, यो प्रविधिको विकाससँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि सतहमा आएको छ– के हाम्रो व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित छ? विडम्बनापूर्ण कुरा त के छ भने, नेपालका सरकारी र निजी डिजिटल प्रणालीहरू बारम्बार साइबर आक्रमणको निशाना बनिरहेका छन्। कमजोरीहरू पत्ता लाग्दा पनि त्यसबाट पाठ सिकेर सुरक्षा प्रबन्ध कसिलो बनाउनुको साटो उही गल्तीहरू दोहोरिइरहेका छन्। यसले नेपालको डिजिटल सुरक्षालाई एउटा गम्भीर संकटको मोडमा उभ्याएको छ।

पद्मकन्या क्याम्पसको लापरबाही र विद्यार्थीको गोपनीयतामाथि प्रहार

भर्खरै मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको स्नातक तहको परीक्षा सुरु भयो। यसै सन्दर्भमा बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पसले विद्यार्थीलाई प्रवेशपत्र वितरण गर्ने क्रममा एउटा यस्तो गल्ती गर्‍यो, जसले डाटा सुरक्षाको चरम लापरबाहीलाई उजागर गर्‍यो। क्याम्पस प्रशासनले १३ सय ६४ जना विद्यार्थीको व्यक्तिगत र शैक्षिक विवरणसहितको प्रवेशपत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिदियो। फेसबुकको भित्तामा विज्ञापन झैँ विद्यार्थीका सिम्बोल नम्बर र रजिस्ट्रेसन नम्बरहरू छरिए। विद्यार्थीलाई सहज बनाउने बहानामा गरिएको यो कार्यले उनीहरूको गोपनीयतामाथि गम्भीर धावा बोलेको छ, जसको असर दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको करियर र सुरक्षामा पर्न सक्छ।

‘पवित्र उद्देश्य’ को आवरणमा लुकेको गैरजिम्मेवारीपन

जब पद्मकन्या क्याम्पसको यो कदमको आलोचना भयो, क्याम्पस प्रमुख र प्रशासनबाट आएको प्रतिक्रिया अझै उदेकलाग्दो थियो। क्याम्पस प्रमुख जयालक्ष्मी प्रधानले विद्यार्थीलाई दुःख नहोस् भन्ने ‘पवित्र उद्देश्य’ ले यस्तो गरिएको दाबी गरिन्। अझ कतिपय कर्मचारीले त ‘जम्मा नाम र फोटो त हो नि’ भन्दै यस विषयलाई हल्का रूपमा लिए। यो सोचले के पुष्टि गर्छ भने, हाम्रा प्राज्ञिक संस्थाहरूको नेतृत्व तहमा डाटा संवेदनशीलताको बारेमा न्यूनतम ज्ञान र चेतना पनि छैन। नाम, फोटो र रजिस्ट्रेसन नम्बर जस्ता विवरणहरू साइबर अपराधीका लागि कति महत्वपूर्ण हतियार हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरिएको पाइयो।

संस्थागत लापरबाहीको संक्रामक प्रवृत्ति

पद्मकन्या क्याम्पस प्रशासनले आफ्नो बचाउ गर्ने क्रममा अर्को डरलाग्दो तथ्य पनि खोल्यो। उनीहरूका अनुसार यसरी सामाजिक सञ्जालमा विद्यार्थीको डाटा सार्वजनिक गर्ने काम उनीहरूले मात्र गरेका होइनन्, अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले पनि यसै गरिरहेका छन्। यो दाबीले के देखाउँछ भने, नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूमा डाटा सुरक्षाको विषय एउटा साझा कमजोरीको रूपमा स्थापित भएको छ। एउटा संस्थाले गरेको गल्तीलाई अर्को संस्थाले नजिरको रूपमा प्रयोग गर्नुले हाम्रो नियामक निकाय र नीतिगत कार्यान्वयनको अवस्था कति फितलो छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।

नागरिक एपको क्लोन र राज्यको डिजिटल साखमा लागेको धक्का

डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड मानिएको ‘नागरिक एप’ समेत सुरक्षित छैन भन्ने कुरा केही हप्ताअघि प्रमाणित भयो। निर्देश सुवेदी नामक एक सफ्टवेयर डेभलपरले नागरिक एपको वेब पोर्टललाई हुबहु नक्कल (क्लोन) गरी आफ्नो व्यक्तिगत डोमेनमा होस्ट गरे। नागरिक एप जस्तो संवेदनशील प्ल्याटफर्म, जसमा नागरिकता, पासपोर्ट, प्यान कार्ड र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू हुन्छन्, त्यसको हुबहु नक्कल हुनु राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत चुनौतीपूर्ण विषय हो। प्रयोगकर्ताहरूले सर्च इन्जिनमा ‘नागरिक एप’ खोज्दा सरकारी साइटभन्दा माथि त्यो क्लोन साइट देखिनुले सरकारको प्राविधिक निगरानीमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ।

क्लोन साइट र साइबर ठगीको बढ्दो जोखिम

नागरिक एपको हुबहु नक्कल हुनु केवल एउटा प्राविधिक प्रयोग मात्र होइन, यो फिसिङ (Phishing) आक्रमणको एउटा कडी हो। यस्ता साइटहरू प्रयोगकर्तालाई झुक्याएर उनीहरूको लगइन विवरण र पासवर्ड चोर्नका लागि बनाइन्छन्। यदि कुनै प्रयोगकर्ताले झुक्किएर आफ्नो विवरण त्यहाँ प्रविष्ट गरेको भए, उसको सबै सरकारी कागजातहरू अनाधिकृत व्यक्तिको हातमा पुग्ने निश्चित थियो। गुगल क्रोम जस्ता ब्राउजरले चेतावनी दिए पनि आम सर्वसाधारणले यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा ठूलो साइबर अपराधको जोखिम सधैँ रहिरहन्छ।

सरकारी वेबसाइटहरू : ह्याकरका लागि सहज निशाना

नेपालका सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूमाथि साइबर आक्रमण हुनु अहिले सामान्य जस्तै भइसकेको छ। विगतका कमजोरीबाट पाठ नसिकिँदा सरकारी वेबसाइटहरू सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीका कारण ह्याकरहरूको सहज निशाना बनिरहेका छन्। सरकारी डाटाको सुरक्षाका लागि बनाइएका प्रोटोकलहरू पुरानो ढर्राका हुनु र नियमित सुरक्षा अडिट नहुनुले गर्दा संवेदनशील सरकारी सूचनाहरू सडकमा छरिए झैँ भएका छन्।

कोशी प्रदेश र हेलो सरकारमाथिको शृङ्खलाबद्ध आक्रमण

सन् २०२५ को सुरुवाती महिनाहरू नेपालको साइबर सुरक्षाका लागि निकै खराब सावित भए। १३ फेब्रुअरीमा कोशी प्रदेश सरकारका २१ वटा सबडोमेनहरूमा ‘वाईएनआर’ नामक समूहले अनधिकृत पहुँच बनायो। त्यसको एक महिना नबित्दै २६ मार्चमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ पोर्टल पनि प्रभावित भयो। ‘घुद्रा’ नामक समूहले सरकारले आफूसँग सम्पर्क गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै बदलाको रूपमा सरकारी डाटा सार्वजनिक गरिदियो। यी घटनाहरूले देखाउँछन् कि हाम्रो राज्यका महत्वपूर्ण संयन्त्रहरू कति कमजोर सुरक्षा कवचभित्र चलिरहेका छन्।

२० लाख नागरिकको विवरण : ७ हजार डलरमा लिलामी

नेपालको साइबर सुरक्षा इतिहासको सबैभन्दा डरलाग्दो घटना २३ अप्रिल २०२५ मा भयो, जब नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयको वेबसाइट नै असुरक्षित बन्यो। ‘काजु’ भनिने ह्याकर समूहले प्रहरीको प्रणालीबाट करिब २० लाख नागरिकका नागरिकता विवरणहरू चोरी गर्‍यो। ती विवरणहरू अनलाइनमा ७ हजार अमेरिकी डलरमा बिक्रीका लागि राखियो। राज्यको सुरक्षा गर्ने निकाय नै आफ्नो डाटा जोगाउन असमर्थ हुनुले आम नागरिकमा ठूलो त्रास र अविश्वास पैदा गरेको छ।

निजी क्षेत्रका सुपरमार्केट र डेटा संकलनको होड

डेटा असुरक्षाको यो समस्या केवल सरकारी निकायमा मात्र सीमित छैन। भाटभटेनी, बिगमार्ट जस्ता ठूला सुपरमार्केटहरू र विभिन्न क्याफेहरूले ग्राहकका व्यक्तिगत विवरणहरू अनाधिकृत रूपमा संकलन गरिरहेका छन्। बिलिङ गर्ने समयमा वा मेम्बरसिप कार्ड बनाउने बहानामा ग्राहकको नाम र फोन नम्बर माग्ने प्रवृत्ति अहिले सामान्य जस्तै बनेको छ। तर, यसरी संकलन गरिएको डेटा कसरी प्रयोग गरिन्छ र कहाँ स्टोर गरिन्छ भन्नेबारे कुनै पारदर्शिता छैन।

फ्री वाइफाई र गोपनीयताको मोलमोलाई

धेरैजसो क्याफे र रेस्टुरेन्टहरूले ग्राहकलाई वाइफाईको पहुँच दिने नाममा मोबाइल नम्बर र अन्य विवरणहरू अनिवार्य रूपमा माग्ने गर्छन्। ‘क्याप्टिभ पोर्टल’ को प्रयोग गरेर लिइने यस्ता विवरणहरू विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई बिक्री गरिने जोखिम उत्तिकै रहन्छ। थोरै छुट वा निःशुल्क इन्टरनेटको लोभमा नागरिकले आफ्नो बहुमूल्य व्यक्तिगत विवरण सुम्पिरहेका छन्। यस्तो कार्यले उपभोक्ताको गोपनीयताको हकलाई गम्भीर रूपमा जोखिममा पारेको छ, तर यसबारे बोल्ने कुनै निकाय छैन।

‘एसजी अपडेट’ र इनबक्सको अतिक्रमण

अनाधिकृत रूपमा संकलन गरिएको डेटा कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने एउटा ताजा उदाहरण ‘एसजी अपडेट’ प्रकरण हो। गत वैशाखमा मध्यरातमा हजारौँ मोबाइल प्रयोगकर्ताको इनबक्समा एउटा युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न आग्रह गर्दै म्यासेज आयो। ती प्रयोगकर्ताले कहिल्यै पनि आफ्नो नम्बर उक्त च्यानललाई दिएका थिएनन्। पछि सञ्चालकले प्राविधिक त्रुटि भन्दै स्पष्टीकरण त दिए, तर एउटा कर्मचारीको फोनबाट हजारौँको व्यक्तिगत नम्बर कसरी सिंक भयो भन्ने कुराले हाम्रो डाटा सुरक्षाको निकै कमजोर अवस्थालाई चित्रण गर्छ।

चुनावी अभियान र एसएमएसको बाढी

नेपालमा निर्वाचनको समयमा मतदाताको अनुमतिबिना उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले बल्क एसएमएस पठाउने प्रवृत्ति निकै उच्च छ। नागरिकको व्यक्तिगत फोन नम्बर कसरी राजनीतिक दलको पहुँचमा पुग्छ? साइबर सुरक्षा विज्ञ नरेश लमगादेका अनुसार, विभिन्न व्यापारिक र सेवाप्रदायक संस्थाहरूबाट डाटा लिक भएर यस्ता विवरणहरू राजनीतिक दल वा विज्ञापनदातासम्म पुग्ने गरेका छन्। डाटा ब्रिज भएपछि मान्छेको व्यक्तिगत विवरण बजारमा बिक्री हुने वस्तु जस्तै बनेको छ।

सेलेब्रेटीदेखि आम नागरिकसम्म : सिम फेर्नुपर्ने बाध्यता

डाटा लिक भएपछि नागरिकले कस्तो समस्या भोग्नुपर्छ भन्ने कुराको कुनै सीमा छैन। एकजना चर्चित सेलेब्रेटीको व्यक्तिगत विवरण एउटा डेलिभरी कम्पनीबाट लिक भएपछि उनले यति धेरै अनावश्यक कल र म्यासेजहरू प्राप्त गरे कि अन्ततः उनले आफ्नो सिम कार्ड नै परिवर्तन गर्नुपर्‍यो। राइड सेयरिङ र डेलिभरी कम्पनीहरूसँग ग्राहकको घरको ठेगाना, फोन नम्बर र लोकेसन जस्ता अति संवेदनशील विवरणहरू हुन्छन्। यदि यस्ता कम्पनीहरू जिम्मेवार नहुने हो भने नागरिकको भौतिक सुरक्षा नै खतरामा पर्न सक्छ।

नेपाली समाजमा प्राइभेसी संस्कृतिको अभाव

सूचना प्रविधि विज्ञ दोभान राईका अनुसार नेपालमा डाटा सुरक्षा कमजोर हुनुको एउटा मुख्य कारण नेपाली समाजमा ‘प्राइभेसी’ वा व्यक्तिगत स्पेसको महत्व नबुझ्नु पनि हो। हामी अझै पनि व्यक्तिगत विवरण साझा गर्नुलाई सामान्य मान्छौँ। डिजिटल माध्यममा राखिने डेटा कसरी दुरुपयोग हुन सक्छ र त्यसले जीवनमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने चेतनाको ठूलो अभाव छ। जबसम्म नागरिक आफैँ आफ्नो डेटाप्रति सचेत हुँदैनन्, तबसम्म संस्थाहरूलाई दबाब सिर्जना हुन सक्दैन।

संस्थागत जवाफदेहिता र कानुनी रिक्तता

विकसित मुलुकहरूमा डाटा सुरक्षामा लापरबाही गर्ने कम्पनीहरूलाई सरकारले अर्बौँ जरिवाना लगाउँछ। तर नेपालमा न त बलियो ‘डाटा प्रोटेक्सन एक्ट’ छ, न त दोषीलाई सजाय दिने प्रभावकारी संयन्त्र नै। संस्थागत तहमा व्यावसायिक संस्कृति र जवाफदेहिताको चरम अभाव छ। डाटा लिक गर्ने संस्थाहरूले सहजै उन्मुक्ति पाउने गरेका कारण पनि यस्ता घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन्। राज्यले कडा कानुनी नीति र नियमन नगरेसम्म नागरिकको विवरण सुरक्षित रहने सम्भावना देखिँदैन।

तथ्यांकले बोलेको भयावह चित्र

साइबर ब्युरोको तथ्यांक अनुसार नेपालमा साइबर अपराधको ग्राफ डरलाग्दो गरी उकालो लागिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र २० हजारभन्दा बढी उजुरी पर्नुले डिजिटल सुरक्षाको संकटलाई पुष्टि गर्छ। यसमा ठूलो हिस्सा विद्युतीय कसुर र साइबर ठगीको छ। डाटा सुरक्षा फितलो हुँदा नै अपराधीहरूले नागरिकलाई ठग्न र अनावश्यक दुःख दिन सहज मार्ग पाइरहेका छन्। यी तथ्यांकहरू केवल अंक मात्र होइनन्, यी नेपालको डिजिटल असुरक्षाका जीवित प्रमाणहरू हुन्।

समग्रमा,

डिजिटल नेपालको सपना देखिरहँदा हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, सुरक्षाबिनाको प्रविधि एउटा पासो मात्र हो। पद्मकन्या क्याम्पसदेखि नागरिक एपसम्मका घटनाले हामीलाई एउटै सन्देश दिएका छन्– अब पनि सचेत नहुने हो भने हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गोपनीयता इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुनेछ। राज्यले तत्काल बलियो कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ भने नागरिकले पनि आफ्नो डेटाको मूल्य बुझ्न जरुरी छ। जबसम्म व्यक्ति संवेदनशील र संस्था जिम्मेवार हुँदैनन्, तबसम्म हाम्रो डिजिटल यात्रा सधैँ जोखिमपूर्ण नै रहनेछ।