भन्सार दर र तस्करीको मारमा चिनी उद्योग, गोदाममै थन्कियो स्वदेशी चिनी

काठमाडौँ । भारतबाट तस्करी भएर आउने चिनी र सरकारले घटाएको न्यून भन्सार दरका कारण स्वदेशी चिनी उद्योग गम्भीर संकटमा परेका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार नेपाली उद्योगमा उत्पादन भएको चिनीले बजार पाउन सकेको छैन र अघिल्लो वर्षको उत्पादन अझै गोदाममै थन्किएको छ।

खुला सीमाबाट हुने निर्वाध तस्करी र चिनी आयातमा १५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल कायम गरिनुले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न नसकेको नेपाल चिनी उद्योग संघको भनाइ छ। नयाँ क्रसिङ सिजन सुरु भइसक्दा पनि पुरानो स्टक नबिक्दा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको संघले जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालका अनुसार गत वर्ष करिब १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो। तर बजारमा तस्करीको चिनी हाबी हुँदा अझै करिब २० हजार मेट्रिक टन चिनी गोदाममै थन्किएको छ। उत्पादित चिनीमध्ये ७५ प्रतिशत मात्र बिक्री हुन सकेको छ, जसले उद्योगको वित्तीय चक्रमा गम्भीर असर पारेको छ।

उनका अनुसार विगतमा चिनी आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल रहेकोमा क्रमशः घट्दै हाल १५ प्रतिशतमा झारिएको छ। भारतमा चिनी उद्योगलाई ठूलो अनुदान, कम भ्याट र उच्च उत्पादन क्षमताका कारण नेपाली उद्योगले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

चिनी उद्योगमा देखिएको समस्याले उद्योगी मात्र नभई उखु किसान र मजदुरको भविष्यसमेत जोखिममा परेको संघले जनाएको छ। हाल देशभर करिब १ लाख १५ हजार उखु कृषक परिवार र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गरी ३० हजारभन्दा बढी मजदुर चिनी उद्योगमा आश्रित छन्।

उद्योगीहरूले चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तत्काल ३० प्रतिशत पुर्‍याउन र खुला सीमाबाट हुने अवैध तस्करी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, गोदाममा मौज्दात चिनी बिक्री नभएसम्म निजी क्षेत्रलाई चिनी आयातमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

सरकारले समयमै भन्सार नीति सच्याउन र तस्करी नियन्त्रण नगरे स्वदेशी चिनी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर किसान तथा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने उद्योगीहरूको चेतावनी छ।