समानुपातिक सूचीमा बेवास्ता र दलहरूको खस्कँदो जिम्मेवारीबोध (सम्पादकीय)

नेपालको राजनीतिमा भदौको आन्दोलन र त्यसपछिको समीकरणले सत्ताको अंकगणितमा केही हेरफेर गरे पनि दलहरूको प्रवृत्तिमा भने पुरानै ढर्रा र गैरजिम्मेवारीपन हाबी देखिएको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सहकार्यबाट ‘राजनीतिक स्थिरता’ को खोजी भइरहेको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भने विधि र प्रक्रियाप्रति दलहरूको चरम उदासीनता प्रकट भएको छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीमा फेला पारेका गम्भीर त्रुटिहरू र ती सच्याउन दिएको निर्देशनले हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन र कानुनी साक्षरताको टिठलाग्दो अवस्थालाई उजागर गरिदिएको छ ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो । यो केवल मत खसाल्ने प्राविधिक प्रक्रिया मात्र नभएर जनताको विश्वास र प्रतिनिधित्वको कसी पनि हो । निर्वाचनका प्रत्येक चरण जति पारदर्शी र विश्वसनीय हुन्छन्, लोकतन्त्रको जग त्यति नै बलियो हुन्छ । तर, निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अध्ययनले ठूला र अनुभवी भनिएका दलहरूको तयारी कति सतही र हचुवा छ भन्ने देखाएको छ । एकै व्यक्तिको नाम दुई फरक स्थानमा समावेश हुनु, क्लस्टर (समूह) नमिल्नु, उम्मेदवारको अनिवार्य हस्ताक्षर नहुनु र पिछडिएको क्षेत्रका नाममा नक्कली विवरण हुनसक्ने आशंका हुनु सामान्य मानवीय त्रुटि मात्र होइनन् । यो त विधिको शासनप्रति राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने उपेक्षा र ‘झारा टार्ने’ प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो ।

नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेशी लोकतन्त्रको मुटु हो । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक र पिछडिएका क्षेत्रलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु यसको प्राथमिक उद्देश्य हो । तर, जब दलहरूले यो प्रणालीलाई लक्षित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने माध्यमभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने र शक्ति सन्तुलन मिलाउने ‘कोटा’ का रूपमा प्रयोग गर्छन्, तब प्रणालीको मर्ममै प्रहार हुन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र जस्ता दलहरूले समेत उम्मेदवारको क्लस्टर र कागजातमा देखाएको यो लापरबाहीले उनीहरूको लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले देखाएको सक्रियता र स्पष्ट कार्यतालिका स्वागतयोग्य छ । पुस २७ गतेभित्र त्रुटि सच्याउने समय दिनु र नागरिक निगरानीका लागि दावी–विरोधको व्यवस्था गर्नुले निर्वाचनको स्वच्छता कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ । आयोगले देखाएको यो सतर्कतालाई दलहरूले दबाबका रूपमा मात्र नहेरी गम्भीर आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र र कानुनी प्रक्रियामा चुक्ने दलहरूले भोलि राज्य सञ्चालनमा कति सुशासन देलान् भन्ने संशय पैदा हुनु स्वाभाविक हो ।

आगामी फागुन २१ गते हुने मतदान लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण परीक्षा हो । यो परीक्षामा सफल हुनका लागि उम्मेदवारको सूची त्रुटिरहित, समावेशी र न्यायोचित हुनु अनिवार्य छ । अबको बल राजनीतिक दलहरूको कोर्टमा छ । केवल औपचारिक निर्देशन पालना गर्ने नाममा झारा टार्नेभन्दा पनि संविधान र कानुनको अक्षरशः पालना गर्दै विश्वसनीय बन्दसूची तयार पार्नु दलहरूको राजनीतिक र नैतिक दायित्व हो । निर्वाचन आयोगको कडाइ र दलहरूको जिम्मेवार व्यवहारले मात्र मुलुकमा स्वच्छ निर्वाचन र सुदृढ लोकतन्त्रको आधार मजबुत बन्न सक्छ ।