बैंकिङ क्षेत्र हिंसाको अखडा बन्दै, ऋण नतिर्ने संस्कारदेखि आत्मदाहसम्म

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला केवल आर्थिक कारोबार गर्ने ‘शालीन’ थलोमा मात्र सीमित रहेन, बरु यो डर, त्रास र साङ्घातिक आक्रमणको एउटा कुरुप ‘अखडा’ बन्दै गएको छ। हिजोसम्म कलम र क्यालकुलेटर चलाउने कर्मचारीका हातहरू आज आफ्नो ज्यान जोगाउन रक्षात्मक मुद्रामा रहनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति पैदा भएको छ। ज्योति विकास बैंकको घटनाले निम्त्याएको त्रासको मसी सुक्न नपाउँदै दाङको घोराहीमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (NIMB) का कर्मचारीमाथि कर्जा असुलीको क्रममा भएको साङ्घातिक हमलाले वित्तीय क्षेत्रको असुरक्षालाई थप भयावह बनाएको छ।

त्यति मात्र होइन, इटहरीस्थित एनआईसी एशिया बैंकको परिसरमा ऋणको निहुँमा बोतलमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास हुनुले बैंकिङ हलहरूमा अब पैसाको कारोबार मात्र होइन, बारुद र प्रतिशोधको गन्ध समेत मिसिन थालेको संकेत गर्छ। यी घटनाहरू केवल छिटपुट दुर्घटना वा आवेगका उपज मात्र होइनन्, बरु यो नेपालको कानुनी शासनको अवसान र वित्तीय प्रणालीलाई ध्वस्त पार्न उद्यत एउटा योजनाबद्ध अराजकताको डरलाग्दो चित्र हो।

४.९७ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षित राख्दै ३.४ खर्ब कर्जा प्रवाहमार्फत देशको ढुकढुकी बनेको संस्थाका कर्मचारीमाथि ‘ज्यान मार्ने नियत’ले आक्रमण हुनुले समाज कुन हदसम्म असभ्य बन्दैछ भन्ने देखाउँछ। इटहरीको घटनामा त झन् व्यक्तिगत लेनदेनको विवादलाई बैंकसँग जोडेर ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ को पराकाष्ठा नै देखियो, जहाँ एक ऋणीले बैंकलाई आफ्नो व्यक्तिगत झगडा मिलाउने माध्यम बनाउन खोज्दा बैंक नै आत्मदाहको कार्यस्थल बन्न पुग्यो।

१. घटनाको पृष्ठभूमि र प्रकृतिको विश्लेषण
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका कर्मचारी कर्जा असुलीको क्रममा कार्यक्षेत्रमा खटिएकै बेला ‘ज्यान मार्ने नियत’ का साथ आक्रमणमा परे। यो घटनाले के देखाउँछ भने, बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्नका लागि गरिने नियमित कर्जा असुली प्रक्रियालाई अहिले ‘अपराध’जस्तो गरी चित्रण गर्न खोजिँदैछ। ४.९७ खर्ब निक्षेपको सुरक्षा गर्ने संस्थाका कर्मचारीमाथि हुने यस्ता हिंसाले अन्ततः सर्वसाधारणको बचतलाई नै जोखिममा पार्ने निश्चित छ।

अर्कोतर्फ, एनआईसी एशिया बैंकको इटहरी शाखामा भएको आत्मदाहको प्रयास झनै विचित्र र डरलाग्दो छ। व्यक्तिगत लेनदेनको विवादलाई बैंकसँग जोडेर आत्मघाती बाटो रोज्नुले समाजमा बढ्दो ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ र अराजक मानसिकतालाई पुष्टि गर्छ। बैंकका कर्मचारीले व्यक्तिगत लेनदेन मिलाइदिन नसक्ने कानुनी बाध्यता बुझ्दाबुझ्दै पनि पेट्रोल लिएर बैंक पस्नुले सुरक्षा संवेदनशीलतामा ठुलो प्वाल पारेको छ।

२. समस्या: किन बढ्दैछ अराजकता ?
यस अराजकताको पछाडि केही गम्भीर कारणहरू लुकेका छन्
विषाक्त भाष्य र ‘कर्जा नतिर्ने’ मानसिकता: सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट ‘बैंकको ऋण तिर्नु पर्दैन’ भन्ने जस्ता आपराधिक र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरूले प्रश्रय पाउनु यसको मुख्य जड हो।

नियामक र राज्यको लाचारी: बैंक कर्मचारी युनियनले आरोप लगाए झैँ, यस्ता घटनामा नियामक निकाय (नेपाल राष्ट्र बैंक) र सुरक्षा संयन्त्रको मौनता वा ढिलासुस्तीले अपराधीहरूको मनोबल बढाएको छ।

राजनीतिकरणको रोग: कर्मचारी कुटिने घटनालाई राजनीतिक संरक्षण दिनु र अपराधीलाई कारबाही गर्नुको साटो घटनालाई तोडमोड गर्नुले स्थिति भयावह बनेको छ। आफ्नो गल्ती नदेख्ने प्रवृत्ति: जसरी ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) ले समानुपातिक सूची बनाउँदा आफ्ना गल्ती र कैफियत नदेख्ने तर अरुको आलोचना मात्र गर्ने ‘आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने, अरुको आङको जुम्रा देख्ने’  चरित्र देखाउँछन्, ठ्याक्कै त्यस्तै प्रवृत्ति वित्तीय क्षेत्रमा पनि सरेको छ। ऋणीहरू आफ्ना व्यवसायिक असफलता वा व्यक्तिगत कमजोरीलाई बैंकको थाप्लोमा हालेर हिंसामा उत्रिरहेका छन्।

३. विश्लेषण: राजनीति र बैंकिङको अन्तरसम्बन्ध
अहिलेको संकट केवल आर्थिक मात्र होइन, यो ‘विवेक र कुटनीति’ को अभाव पनि हो। राजनीतिमा जस्तै बैंकिङमा पनि पारदर्शी र इमानदार बहसको खाँचो छ। निर्वाचन आयोगले दलहरूको सूचीमा व्यापक त्रुटि भेट्टाए झैँ, बैंकिङ प्रणालीप्रति जनमानसमा फैलिएको भ्रमलाई समयमै नसच्याउने हो भने स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ।

आजको ‘जेनजी’ (GEN-Z) पुस्ताले जसरी पुराना दलका शैलीलाई ‘बाइकट’ गर्न थालेका छन्, त्यसैगरी उनीहरूले वित्तीय प्रणालीमा हुने अराजकतालाई पनि रुचाउने छैनन्। अरुले जे गरे पनि बेठिक र आफुले कानुन हातमा लिँदा पनि ठिक भन्ने शैली अब चल्न सक्दैन। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र सुधार्न जति जरुरी छ, राज्यले बैंक कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा सुरक्षा दिनु त्यति नै अनिवार्य भइसकेको छ।

४. अबको बाटो (समाधानका उपायहरू)
यो संकट समाधानका लागि अब ‘लिप सर्भिस’ (बोलीको भर) ले मात्र पुग्दैन, ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ: ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगस् बैंक कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र आत्मदाहको धम्की दिएर वित्तीय प्रणाली ध्वस्त पार्न खोज्नेलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही (ज्यान मार्ने उद्योगसम्मको मुद्दा) चलाउनुपर्छ।

सुरक्षा ग्यारेन्टी: बैंकहरूले राज्यलाई अर्बौँ कर बुझाउँछन् र अर्थतन्त्र धान्छन्। त्यसैले बैंक र कर्मचारीलाई ‘विशेष सुरक्षा क्षेत्र’ घोषणा गरी सुरक्षा प्रत्याभूति गरिनुपर्छ। साँचो बुझाउने चेतावनीको सुनुवाइस् कर्मचारी युनियनले दिएको ‘बैंक बन्द गरी राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा चाबी बुझाउने’ चेतावनीलाई राज्यले हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। यो वित्तीय हड्तालको संकेत हो, जसले देशको अर्थतन्त्र ठप्प पार्न सक्छ।

वित्तीय र कानुनी साक्षरता: कर्जा नतिर्ने र अराजकता फैलाउनेहरू विरुद्ध राज्यस्तरबाटै कडा सन्देश प्रवाह गरिनुपर्छ।

अन्त्यमा,
राजनीति होस् वा बैंकिङ, जबसम्म जिम्मेवार निकायहरूले ‘आफ्नो आङको जुम्रा’ हेर्न र सच्याउन तयार हुँदैनन्, तबसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहनेछन्। कर्मचारी कुट्ने र कानुन हातमा लिनेहरूलाई राजनीतिक आवरणमा संरक्षण दिनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु सरह हो। यदि समयमै राज्य र नियामक निकाय ब्युँझिएनन् भने, वित्तीय प्रणालीको यो साख जोगाउन असम्भव हुनेछ। अराजकतालाई समयमै गला ननिमोठे यसले सिंगो देशलाई नै आर्थिक दुर्घटना तर्फ लैजाने निश्चित छ।