फागुन २१ को महासङ्ग्राम : विरासत जोगाउने दाउ र रूपान्तरणको नयाँ भाष्य

नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचन केवल एउटा नियमित प्रक्रिया मात्र रहेन, यो नेपाली समाजको बदलिँदो मनोविज्ञान र पुराना शक्तिहरूको अस्तित्व रक्षाको नयाँ युद्ध जस्तो देखिएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलका रणनीतिहरू सुकिलो कोठाबाट बाहिर निस्केर जनताको आँगन, सामाजिक सञ्जाल र सडकसम्म पुगेका छन्। एकातिर दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेका परम्परागत दलहरूको सांगठनिक विरासत छ भने अर्कोतिर वैकल्पिक राजनीति र आन्तरिक शुद्धीकरणको नाममा उदाएका नयाँ पात्रहरूको उभार। यी दुई धारबीचको टकरावले यस पटकको निर्वाचनलाई रोचक र अविस्मरणीय बनाएको छ।

कांग्रेसभित्रको ‘प्राइमरी’ कम्पन र गगनको नयाँ मानक

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसभित्र यतिबेला एउटा ठूलो सांगठनिक शुद्धीकरणको बहस छेडिएको छ। काठमाडौं–४ मा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनभन्दा अगाडि नै पार्टीको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न हुने घोषणा गर्दै उम्मेदवार चयनको परम्परागत शैलीलाई पूर्णतः विस्थापित गर्ने नयाँ मानक प्रस्तुत गरेका छन्। थापाका अनुसार अब कांग्रेसले ुप्राइमरी इलेक्सनु ९प्राथमिक निर्वाचन० को अवधारणालाई वडा तहदेखि नै लागू गर्नेछ, जसले गर्दा उम्मेदवारको टिकटका लागि नेताका ढोका धाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ। पार्टीभित्र लामो समयदेखि जकडिएको ६०–४० को भागबन्डा र गुटबन्दीको संस्कृतिको अन्त्य भएको दाबी गर्दै उनले अब कुनै पनि उम्मेदवारले सभापति वा महामन्त्रीको घर धाउनु नपर्ने जिकिर गरे। यस कदमलाई कांग्रेसभित्रको ुअध्याँरो कोठाु को राजनीति र अप्राकृतिक शक्ति सम्बन्धलाई तोड्ने एउटा साहसिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

कैलाली–५ को कुरुक्षेत्रस् नयाँ अनुहारको काँधमा पुरानै एजेन्डाको भारी

यसै सांगठनिक सुधारको बहसका बीच सुदूरपश्चिमको राजनीतिक केन्द्र मानिने कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ अहिले निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो ‘इपिसेन्टर’ बनेको छ। विगतका निर्वाचनहरूमा शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा र एमालेका नारदमुनि राना जस्ता ‘हेभीवेट’ नेताहरूबीचको कडा प्रतिस्पर्धा देखेको यस क्षेत्रले यसपटक भने पूर्णतः नयाँ अनुहारहरूलाई चुनावी मैदानमा पाएको छ। २०७४ मा एमालेका राना र २०७९ मा कांग्रेसका डिल्लीराज पन्तले जित निकालेको यस क्षेत्रमा यसपटक कांग्रेसले नरनारायण शाह ९मनु०, एमालेले यज्ञराज ढुंगाना, नेकपाले प्रेमबहादुर आले र रास्वपाले आनन्दबहादुर चन्दलाई मैदानमा उतारेको छ। रोचक कुरा के छ भने, उम्मेदवारहरू नयाँ भए पनि उनीहरूले उठाउने मुद्दाहरू भने दशकौंदेखि अधुरा रहेका सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन र बेरोजगारी समस्या समाधानमै केन्द्रित देखिएका छन्। यो भिडन्तले नयाँ पात्रले पुरानो समस्या समाधान गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने संशय पैदा गरेको छ।

व्यवस्थामाथि प्रश्न र सत्ताको ‘कुर्सी’ मोह

मुलुक चुनाव र संगठन निर्माणमा केन्द्रित भइरहँदा वर्तमान राज्य व्यवस्था र सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रतिपक्षी दलहरूले भने गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले हालैका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा वर्तमान राजनीतिक प्रणाली नै असफल भइसकेको र भ्रष्टाचारले देशलाई जर्जर बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले व्यवस्था परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याउँदै नागरिकहरूले अब नयाँ विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा। तोसिमा कार्कीले सरकार जनसरोकारका मुद्दाभन्दा पनि सत्ता टिकाउने र कुर्सी जोगाउने खेलमा मात्रै तल्लीन रहेको आरोप लगाएकी छिन्। ललिता निवास, सुन काण्ड र भुटानी शरणार्थी जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा सरकारको फितलो अनुसन्धान र बढ्दो महँगीले सर्वसाधारणको सास्ती थपेको भन्दै उनले सत्ताको ुकुर्सी मोहु माथि कडा प्रहार गरेकी छिन्।

सडकको आक्रोश र सुरक्षाको सङ्कट

यससँगै पछिल्ला केही घटनाक्रमले मुलुकको सुरक्षा अवस्था र नागरिक आक्रोशलाई समेत सतहमा ल्याइदिएका छन्। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ९बालेन० को काठमाडौंस्थित निवासको गेटमा अज्ञात समूहले गरेको तोडफोडको घटनाले उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको सुरक्षामा समेत प्रश्न खडा गरेको छ। चुनावी प्रचारका सिलसिलामा उनी कर्णाली प्रदेशमा रहेका बेला भएको यो आक्रमणले निर्वाचनको मुखमा सुरक्षा चुनौतीलाई थप पेचिलो बनाएको छ। यता जनस्तरमा पनि राज्यप्रतिको असन्तुष्टि सडकमा पोखिन थालेको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा सडक दुर्घटनामा परी एक युवक सुरज बीकेको मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीयले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ठप्प पार्दै न्यायको माग गरेका छन्। यो सडक अवरोधले नागरिकहरू सामान्य न्यायका लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने र राज्यको उपस्थिति कमजोर रहेको अवस्थालाई चित्रण गर्छ।
फागुन २१ को निर्वाचन बहुआयामिक छ। कैलालीको हेभीवेट भिडन्तदेखि काठमाडौंको सांगठनिक शुद्धीकरणसम्म, तोसिमा कार्कीको सदनको गर्जनदेखि कञ्चनपुरको सडकको आक्रोशसम्म— नेपाली राजनीति यतिबेला एउटा ठूलो संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। मतदाताका अगाडि अब स्पष्ट दुई वटा बाटा छन्स् एउटा, परीक्षण भइसकेका पुराना दलहरूको अनुभव र संगठन, र अर्को, नयाँ पात्रहरूको जोस र रूपान्तरणको एजेन्डा।
तर, यो निर्वाचनले केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि छोडेको छ। के उम्मेदवार फेर्दैमा र ‘प्राइमरी’ निर्वाचनको नारा दिँदैमा जनताको दुस्ख मेटिन्छरु के सडकमा आक्रोश पोखेर मात्र न्याय सुनिश्चित हुन्छरु वा, के केवल सत्ता टिकाउने खेलले मुलुकलाई निकास दिन्छरु मतदाताले अब यी सबै पात्रहरूको कथनी र करणीलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउनुपर्ने बेला आएको छ। फागुन २१ ले केवल एउटा नयाँ जनप्रतिनिधि मात्र छान्ने छैन, यसले नेपालको राजनीति अब कुन बाटोमा हिँड्छ भन्ने एउटा दीर्घकालीन भाष्य पनि कोर्नेछ।

अन्त्यमा,

फागुन २१ को यो निर्वाचन केवल एउटा राजनीतिक औपचारिकता मात्र होइन, यो नेपाली लोकतन्त्रको परिपक्वता र मतदाताको चेतनाको कडा परीक्षा पनि हो। एकातिर दशकौँदेखि परीक्षण भएका तर डगमगाउँदै गरेका पुराना दलहरूको ुविरासतु छ भने, अर्कोतिर सांगठनिक सुधार र पपुलिज्मको जगमा उभिएका ुनयाँ शक्तिुहरूको महत्त्वाकांक्षा। गगन थापाले देखाएको ुप्राइमरीु को सपना र सुदूरपश्चिमको चुनावी रापले के प्रष्ट पार्छ भने—नेपाली राजनीति अब एउटा ठूलो वैचारिक र चारित्रिक मन्थनबाट गुज्रिरहेको छ।
अबको मुख्य प्रश्न यो होइन कि कसले चुनाव जित्छ, बरु प्रश्न यो हो कि चुनाव जितेर आउने पात्रले मुलुकको मुहार फेर्ने कुन चाहिँ ुमास्टर प्लानु बोकेको छरु अनुहार मात्र बदलिएर हुँदैन, प्रवृत्ति र कार्यशैली बदल्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो। त्यसैले, फागुन २१ को मतपत्रमा छाप लगाउँदै गर्दा मतदाताले उम्मेदवारको ुप्रभावु भन्दा माथि उठेर उनीहरूको ुएजेन्डाु र ुइमानदारीुलाई तौलनु पर्नेछ। यो निर्वाचनले दिने परिणामले नै आगामी दशकको नेपालको राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ। के हामी केवल अनुहार बदल्न चाहन्छौँ कि व्यवस्थाभित्रको विकृतिरु यी प्रश्नहरूको सही उत्तर नै फागुन २१ पछिको नयाँ र समृद्ध नेपालको प्रस्थानविन्दु बन्नेछ।