नेपालको राजनीति: पुराना ‘बाघ’ भर्सेस नयाँ ‘खेलाडी’

नेपालको राजनीतिमा फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनको रन्कोले केवल माहोल मात्र तताएको छैन, बरु शक्ति संघर्षको एउटा यस्तो तस्बिर बाहिर ल्याएको छ जहाँ पुराना ‘बाघ’ र नयाँ ‘खेलाडी’ हरू एकअर्कालाई पछार्न अन्तिम कसरतमा छन् । यो निर्वाचन केवल अंकगणितको खेल मात्र होइन, बरु एजेण्डाको व्यापार र आश्वासनको खेती गर्ने एउटा ठुलो बजार बनेको छ । एकातिर सुशासनको नयाँ जामा लगाएर उदाएको रास्वपा छ, अर्कोतिर राष्ट्रवाद र धाँधलीको भय देखाएर जनमत बटुल्न खोज्ने केपी ओली छन् भने अर्को कुनामा ‘युवा’ र ‘रोजगारी’ को सदाबहार नारा बोकेका गगन थापा छन् । यी तीनै शक्तिको दाउपेच र रणनीतिले आगामी चुनावलाई निकै रोचक र उत्तिकै संशयपूर्ण बनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा पत्र
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यतिबेला आफ्नो ‘१०० दिने’ जादुमयी फर्मुला र ‘जेनजी’ (Gen Z) लाई आकर्षित गर्ने ‘वाचा पत्र’ को अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा तयार भइरहेको यो घोषणापत्रमा फागुनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने गरी भ्रष्टाचार अन्त्य र नीतिगत सुधारका १०० वटा बुँदाहरू समेटिएका छन् । तर, रास्वपाका नेता शिशिर खनालले चालेको ‘बहुमतको कार्ड’ ले धेरैलाई झस्काएको छ । उनले सीधा शब्दमा मतदातालाई भनेका छन् कि यदि रास्वपाको वाचा पूरा भएको हेर्न चाहने हो भने कुनै एउटा दललाई (विशेष गरी रास्वपालाई) स्पष्ट बहुमत दिनैपर्छ, अन्यथा मिश्रित म्याण्डेट आएमा ‘गठबन्धनको खिचडी’ ले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नै दिँदैन । यो अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक वृत्तमा रास्वपाको ‘चलाखीपूर्ण’ चालका रूपमा लिइएको छ । के यो साँच्चै काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हो वा भोलि काम गर्न नसकिएमा “हाम्रो त बहुमत आएन, त्यसैले केही गर्न सकेनौँ” भन्दै पन्छिनका लागि अहिले नै तयार पारिएको एउटा सुरक्षित बाटो (Exit Strategy) हो ? ५१ सदस्यीय सङ्घीय निर्वाचन सम्पादन समिति बनाएर डोलप्रसाद अर्याललाई मैदानमा उतारेको रास्वपाले यो ‘बहुमतको बार्गेनिङ’ लाई कतिसम्म तन्काउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
ओलीको ‘खतराको घण्टी
अर्कोतर्फ, नेकपा (एमाले) का केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि अहिलेदेखि नै ‘खतराको घण्टी’ बजाइदिएका छन् । ओखलढुंगा-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा उनले सरकारको नियतमाथि सीधा धावा बोल्दै प्रशासनिक सरुवा-बढुवालाई ‘धाँधलीको पूर्व-तयारी’ को संज्ञा दिएका छन् । ओलीले जुन आक्रामक शैलीमा “यदि सरकारले कसैलाई जिताउने खेल खेल्यो भने परिणाम स्वीकार्य हुँदैन” भनी चेतावनी दिए, त्यसले निर्वाचन अगावै मुडभेडको संकेत गरेको छ । प्रहरी र कर्मचारीको व्यापक हेरफेरलाई ओलीले निर्वाचन आयोगको लाचारी र सत्ताको दुरुपयोगका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनको यो गर्जनले एकातिर आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘अलर्ट’ रहन सन्देश दिएको छ भने अर्कोतिर चुनाव हारेमा ‘धाँधली भयो’ भन्दै सडक तताउने पूर्व-योजनाको आभास पनि दिएको छ । ओलीको यो ‘फायर’ ब्रान्ड राजनीतिले चुनावी मैदानलाई थप तनावपूर्ण र संशयपूर्ण बनाइदिएको छ ।
गगन थापाको युवा र रोजगारी
नेपाली कांग्रेसका गगन थापा भने आफ्नै पुरानो तर लोकप्रिय ‘युवा र रोजगारी’ को भाष्यमा अडिग देखिएका छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ को कार्यक्रममा उनले गरेको प्रतिबद्धता— “कांग्रेसको कार्यकालमा नेपाली युवाहरू विदेश जानु पर्दैन”— सुन्दा जति कर्णप्रिय छ, व्यवहारमा त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । गगनले काठमाडौंका फुटपाथ व्यवसायीको भविष्य सुरक्षित गर्ने र कसैको बाँच्ने आधार नखोसिने जुन आश्वासन दिए, त्यो सीधा-सीधा शहरी निम्न-मध्यम वर्गको मन जित्ने दाउ हो । तर, दशकौँदेखि सत्ताको चाबी बोकेको कांग्रेस र त्यही सत्तामा पटक-पटक पुगेका गगन आफैँले अहिलेसम्म किन युवा पलायन रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । गगनका लागि यो चुनाव आफ्नो व्यक्तिगत साख जोगाउने र कांग्रेसलाई ‘युवामैत्री’ प्रमाणित गर्ने अन्तिम मौका जस्तै बनेको छ, तर जनताले अब उनको भाषणमा मात्रै विश्वास गर्छन् कि विगतको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ पनि हेर्छन्, त्यो नै उनको जित-हारको कसी हुनेछ ।
तितो यथार्थ
यतिबेला नेपाली राजनीति एउटा विचित्रको दोबाटोमा उभिएको छ, जहाँ तीनवटा शक्ति तीनवटा फरक-फरक दाउपेचका साथ मैदानमा छन् । रास्वपा १०० दिनको सपना र ‘बहुमत नभए काम गर्न सकिन्न’ भन्ने एउटा पूर्व-बहानासहितको सर्त लिएर भोट मागिरहेको छ, जसले गर्दा भोलि असफलताको भारी जनताकै टाउकोमा थुपार्न सजिलो होस् । केपी ओली भने ‘धाँधली भयो भने परिणाम मान्दैनौँ’ भन्ने धम्कीपूर्ण र प्रतिरोधात्मक भाष्य बनाएर आफ्नो जनमतलाई भावनात्मक रूपमा बाँध्न व्यस्त छन्, जसले चुनावलाई नीतिभन्दा बढी शक्ति प्रदर्शनको खेल बनाइदिएको छ । अनि गगन थापा ‘युवाहरूलाई विदेश जान दिन्नौँ’ भन्ने त्यही पुरानो तर कहिल्यै नघिस्रिने आश्वासनको प्याकेट बेचेर कांग्रेसको गिर्दो साख जोगाउने अन्तिम प्रयासमा छन् । अछाममा चुनावी अभियानकै क्रममा ज्यान गुमाएका पत्रकार दिनेश सिटौलाको वियोगान्त घटनाले यी सबै नेताका ठुला गफलाई गिज्याइरहेको छ— जहाँ हेलिकप्टरबाट भोट माग्न त पुगिन्छ, तर एउटा नागरिकलाई बचाउने सामान्य अस्पताल र उपचार भने अझै आकाशको फल जस्तै छ ।

अन्त्यमा,
यो चुनावी महाभारतमा कसले कति सपना बाँड्छ र कसले कति डर देखाउँछ भन्ने कुरा गौण हो । मुख्य कुरा त, दशकौँदेखि आश्वासनको भारी बोकेर थाकेका नेपाली जनताले यसपटक के पाउँछन् भन्ने हो । रास्वपाको ‘१०० दिने’ जादुमयी योजना, ओलीको ‘धाँधली’ को गर्जन र गगन थापाको ‘रोजगारी’ को सदाबहार ग्यारेन्टी—यी सबै अहिलेका लागि केवल चुनावी ‘मसला’ मात्र हुन् ।
फागुन २१ को मतदान केवल एउटा प्राविधिक प्रक्रिया मात्र नभई, यी सबै दल र नेताहरूको नियतमाथिको कडा ‘अडिट’ पनि हो । त्यसैले, मतदाताले अब नेताका मीठा गफ र चिल्ला घोषणापत्रमा मात्रै भुलिने कि उनीहरूको विगत र काम गर्ने वास्तविक क्षमतालाई पनि तौलने ? यो फैसला अब जनताकै हातमा छ । याद राखौँ— देश ‘दमदार’ भाषणले होइन, इमानदार नियत र ठोस कामले मात्र बदलिन्छ । नत्र, चुनाव आउँछ र जान्छ, तर जनताको अवस्था भने ‘जस्ताको त्यस्तै’ रहिरहनेछ ।